आइतबार, जेष्ठ ६ २०८१
आइतबार, जेष्ठ ६ २०८१
मध्यान्तर
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसले अर्थब्यबस्था खस्किएको अबस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाइ लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ। जसमा लाभांशको अनुपात बोनस शेयर ७० प्रतिशत र नगद ३० प्रतिशत हुनुपर्ने अहिलेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर उत्त व्यवस्थालाई स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लत्याएको छ । भर्खरै घोषणा गरेेको लाभांशको अनुपात राष्ट्र बैंकको नीति भन्दा विपरित छ । उसको लाभांश ११. ४(७ प्रतिशत बोनस र ४.८४ प्रतिशत नगद)को अनुपात करिब ६०:४० को छ । बैंकको उक्त प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगर्ने देखिन्छ ।
विदेशी लगानीको बैंक भएकोले कतिपय नीति नमान्दा पनि राष्ट्रबैंकले भने यो बैंकमाथि कारबाही गर्न सक्दैन । यस्त्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्दा समेत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले त्यसको विरोध गरेको थियो । बिनाकारण पूँजीवृद्धिको नीति आएको भन्दै यो नीति फिर्ता नभए बैंकले नेपाल छाड्ने समेत धम्की दिएको थियो । तर, राष्ट्रबैंकको तत्कालीन नेतृत्वले चारगुणा सम्म पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नियम नछाडेपछि अन्तिममा बाध्य भएर यो बैंकले सतप्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेर तोकिएको ८ अर्ब पूँजी पुर्याउनु परेको थियो ।
राष्ट्रबैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर कर्जा अवधिभर स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यो व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले बखेडा गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंक आफ्नो नीतिबाट नडगमगाएपछि अहिले स्थिर ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड पनि बाध्य भएर यो व्यवस्थामा गएको छ ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै नेपालको नियामकको नीतिमा विरोध गर्दै र चुनौती दिंदै आएको यो बैंकले फेरि एकपटक नीतिगत व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै लाभांश घोषणा गरेको छ । अरु बैंकले सो व्यवस्थाको पालना गरिरहेको बेला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले त्यस विपरीत बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेर फेरि एकपटक नियामकलाई चुनौती दिने काम गरेको छ ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको संचालक समितिले बैंठकले आफ्ना लगानीकर्तालाई ११.८४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यो प्रस्तावमा बोनस सेयर र नगद लाभांशको अनुपात नमिलेको देखिएको छ । यहीकारण यो बैंकले गरेको लाभांश प्रस्ताव राष्ट्रबैंकले स्वीकृत नगर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
