आनन्द पोखरेल
पूर्वमन्त्री, केन्द्रीय सदस्य नेकपा,
एवं
पार्टी सचिव, ३ नम्वर प्रदेश

पूर्वमन्त्री, एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका (ने.क.पा.) केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेल नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका एक सशक्त योद्धा हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीतिक परिवर्तनको लागी आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिलाई त्यागेर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुइदशक देखि अनवरत रुपमा लागिरहनु भएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतापछि केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएका पोखरेल मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो । तर उहाँलाई मन्त्री नवनाइएपनि पार्टीले तिन नम्बर प्रदेश हेर्ने गरी सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । तल्लो तहसम्म पार्टी एकतालाई पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । यस्तो बदलिंदो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मोहन प्रसाद पन्तले पोखरेलसँग गरेको कुराकानी :

पार्टी एकतासँगै नयाँ जिम्मेवारी पाउनुभयो, पार्टी संगठनको तल्लो तहसम्म व्यवस्थापन र एकता गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ, कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर जब एकता भयो । यो आफैमा ठूलो उपलब्धि थियो । तर केन्द्रीय तहमा मात्रै भएको पार्टी एकता तल्लो तहसम्म हुन सकेको छैन र अझै पनि एकता प्रक्रियामा छौं । आम रुपमा जनता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक र विपक्षिहरुले पनि अब नेकपाले तल्लो मातहतका कमिटि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने चर्चापरिचर्चा र निराशा व्यक्त गरिररहेको अबस्थामा भर्खरै पार्टीको प्रदेश स्तरिय संरचना बनेको छ । प्रदेश स्तरिय संरचनाले मातहतका कमिटिलाई एकता गर्ने म्याण्डेट सहितको परिपत्रसमेत जारी गरिएको सन्दर्भमा अब पार्टी एकताको अभियान तिव्रताकोसाथ अगाडी बढ्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यसले एक पल्ट निराश भइसकेका आम शुभचिन्तक, पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा उत्साह छाएको छ । हामीलाई छिटो भन्दा छिटो जिल्ला कमिटि, मातहतका कमिटी र प्रदेशका जनबर्गिय कमिटिलाई एकता गर्ने जिम्मेवारी र दवाव दुबै छ । यो एकता प्रक्रियामा हामीसँग तीन÷चारवटा चुनौति रहेका छन् । पहिलो, पार्टी एकतापछि पार्टीले लिएको कार्यदिशा, पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको सांगठानीक संरचना र विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौति छ । दोस्रो, पार्टीमा विगतमा पनि ठूला कमिटिहरु थिए । पार्टी एकताको चरणमा ती कमिटिमा आवद्ध सबैलाई सँगै लान सक्ने स्थिति छैन । कमिटिहरु साना हुने अवस्था छ । कतिपय साथीहरुले जिम्मेवारी बाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । यसर्थमा पार्टीमा योगदान दिएका तर जिम्मेवारी नपाएका साथीहरुको व्यवस्थापनको पनि चुनौति छ । दुई पार्टी एकतामा आउँदा कतिपय सन्दर्भमा सिनियर र जुनियरको कुरा पनि आउँछन् । यसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तेस्रोमा, पार्टी एकतालाई नरुचाउने पंक्ति पनि छ । यो एकतालाई कसरी सकिन्छ भड्काउने, भाड्ने, र कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा खेलेर तहसनहस बनाउने षड्यन्त्र पनि भइरहेका छन् । त्यसलाई पनि चिर्नुपर्ने अहिलेको झन् ठूलो चुनौति छ ।
अब हामी पार्टी एकता पहिला जुन विश्वास र उत्साहका साथ भएको थियो त्यसको कर्यान्वयनको तहमा छौं । जिम्मेवारी अनुसार सबै तहमा पार्टी एकता गरेर जनअपेक्षा अनुसार तीन नम्बर प्रदेश सरकारलाई काम गर्न मार्गनिर्देश गर्नुपर्नेछ । यस्ता यावत विषयलाई सम्बोधन हुने गरी तिन नम्बर प्रदेशलाई अगाडी बढाउने सोचका साथ काम गर्ने अभियानमा लागेका छौं । त्यसकारण जतिसुकै प्रतिकुल अवस्थालाई पनि अनुकुल बनाएर केन्द्रीय राजधानी रहेको यस प्रदेशबाट सिङ्गो मुलुकलाई नै सन्देश दिन सक्ने गरी कामकार्वाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।

तपाईंलाई पार्टीको जिम्मेवार नेता, नयाँ पुस्ताको भरोसा र मार्गनिर्देशकको रुपमा पनि लिइन्छ । तर तपाईंलाई दिइएको जिम्मेवारी विवादमुक्त भएन, केहि नेताले भित्रभित्रै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् नि ?
मलाई दिइएको जिम्मेवारीमा विवाद छ जस्तो लाग्दैन । पहिलोपटक तपाईंबाट यो कुरा सुनें । तर मान्छेहरुलाई लाग्न सक्छ मलाई किन प्रदेश पठाइयो जिम्मेवारी दिइयो ? मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्न आग्रह गर्छु । म २०३४ सालदेखि राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ । तत्कालिन समयमा अखिल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेशन कमिटिदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएको छु । ३५/३६ सालमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र २०४० सालमा पार्टीको संगठित सदस्य लिएर निरन्तर राजनीतिमा होमिएको मान्छे हुँ । तत्कालिन समयमा बिएसिएजी पास गरेको महत्वलाई छाडेर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको हुँ । अझ अर्को कुरा २०४६सालमा अमेरिका जान फुलब्राइट स्कलरसिप पाएको व्यक्ति हुँ । तर मैले त्यो पनि त्यागेर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएँ । व्यक्तिगत उपलब्धिलाई छोडेर सम्पूर्ण रुपले राजनीति आन्दोलनमा लागेको हुँदा कुनै पनि हिसावले कसैमाथि अन्याय गरेर वा कमजोरी गरेर मलाई जिम्मेवारी दिइएको होइन । दुईदशकदेखि निष्ठापूर्वक राजनीति गर्दै आएको छु । ४० बर्षे राजनीतिक जीवनमा मैले प्रदेशस्तरिय सचिवको जिम्मेवारी पाउनुमा पार्टीले मलाई माथि तानेको वा ठूलो जिम्मेवारी दिएको वा पुरस्कृत गरेको होइन । म भन्दा तलका र समकालिन साथीहरु पार्टी सचिव, पोलिटव्यूरो, स्थायी समितिमा पुगिसक्नु भएको छ । यसरी हेर्ने हो भने म पो पछि परेको महशुस गरेको छु । पार्टी एकताको क्रममा अहिले पार्टीको सांगठानकि जिवनमा थप नयाँ जिम्मेवारी आएको छ । यसकारण मेरो जिम्मेवारीलाई स्वभाविक रुपमा लिएको छु । मैले पाएको जिम्मेवारीमा कोहि साथीहरु वेखुशी छन् भन्ने लाग्दैन । तिन नम्बर प्रदेशका सवै साथीहरुले मैले पाएको जिम्मेवारीप्रति खुसी, बधाई र शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । यदी कोही साथीहरु असन्तुष्ट छन् भने हाम्रो काम पार्टी एकता हो, पार्टी निर्माण हो, एकतापश्चात एक नम्बरको ठूलो पार्टी बनेको छ । यसको अस्तित्वलाई अझ स्थापित गर्ने, पुन परिभाषित गर्ने र अझै वलियो बनाएर सुखि नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि काम गर्नु हो । तसर्थ यसमा सबैको साथसहयोग अनिवार्य छ । म त्यो अपेक्षा गर्दछु ।

मन्त्री भइसकेको, जनताले पत्याएको, आम कार्यकर्ताको मन जितेको तपाईं फेरी मन्त्री बन्नुहोला भन्ने धेरैको अनुमान थियो । त्यसो किन हुन सकेन ?

जनता र कार्यकर्ताले मलाई नजिकबाट चिनेका कारण यस्तो अपेक्षा स्वभाविक थियो । व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा म २०४३ साल देखि चुनाव लड्दै आएको छु । तत्कालिन नेकपा मालेमा हुँदा जनपक्षिय प्रधानपञ्च भएको मान्छे । ४३ देखि ७० सालसम्म निरन्तर चुनावमा लडेको हुँदा मान्छेहरुको मनमा आनन्द पोखरेल एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार चुनाव लड्यो, अब हामीले पनि पालो पाउनुपर्छ भन्ने थियो । दोलखामा चुनाव लड्ने अरु नेता छैनन की भन्ने पनि सुनिन्थ्यो । यस्तै कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर २०७४ को चुनाबमा मैले भाग नलिने निर्णय गरें । अहिले हेर्दा लाग्छ, त्यो सहि नै थियो । तर तपाईंले भनेजस्तै जनताले मन्त्री हुनुपर्ने भनेको मैले पनि सुन्छु, म माथी सबैको अपेक्षा पनि थियो । यसर्थमा अत्यन्तै खुसी पनि छु, जनता र कार्यकर्ताले मेरो कामको मुल्यांकन गरेर त्यो अपेक्षा गरेका थिए । अहिले पार्टी एकताको सन्दर्भमा नयाँ परिस्थित सिर्जना भएको छ । यो परिस्थितीमा आनन्द पोखरेलले काम गर्न सक्छ भनेर विश्वासकासाथ पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ । यो विश्वासले मलाई अझै पार्टीप्रति, देश र जनताप्रति प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने प्रेरणा मिलेको छ । अब निर्वाचन लड्ने, मन्त्री बन्ने भन्दा पनि तिन नम्बर प्रदेश अन्तरगतका सवै पार्टी कमिटिको एकता र व्यवस्थापनको लागि मेरो भूमिका हुनेछ । जस–जसले मलाई मन्त्रीको भूमिकामा हेर्न चाहेका थिए उनिहरुलाई पनि आभार प्रकट गर्दछु ।

अब विकासको कुरा गरौं, बर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको सपना बाँडेको छ, के सरकारले साँच्चिकै सपनाकै रफ्तारमा विकासको गति बढाउन सक्ला ?
नेपालको विकास र समृद्धिको लागि प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता र जनताले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अत्मसमिक्षा ७० बर्षदेखिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोडेर गर्नुपर्छ । २००७ सालदेखी यता आउँदा अहिले सक्रिय राजनीतिक पात्रहरु सिङ्गो इतिहासका पुस्ता हुन् । ७ साल पछाडीका महत्वपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागि तीनै पुस्ता अहिले राजनीति र विकासको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसकारण मुलुकको विकास र निर्माणको लागि आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ । यो पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनको लागि मात्रै बढी समय खर्चिनु प¥यो । देश विकास र निर्माणमा ध्यान दिनै सकेन । महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना र परिवर्तनले गर्दा अहिले हामीसँग नयाँ संविधान र दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ । अब हामीले विकास र समृद्धि जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, त्यसमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । त्यसको लागि बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर देश विकास र निर्माणको लागि नयाँ गन्तव्य लिएको छ । यो सपना देखाउने पनि बर्तमान प्रधानमन्त्री नै हुन् । अहिले सरकार बनेको ७/८ महिनाको अवधिमा विकासको ठूला कुरा ग¥यो भनेर धेरैतिरबाट सरकारमाथि प्रहार भइरहेको छ । तर हामी यो अवधिमा विकासको सपना देख्ने, योजना बनाउने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने कार्यमा संलग्न छौं । क्रान्ति पछि बनेको हरेक सरकारमा यस्तो परिस्थिति आउँछ नै, सबैतिरबाट अनेकखाले (राजनीतिक/सैद्धान्तिक) प्रहार हुन्छ । जनताको इच्छाआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्रोतसाधनको अभावले पनि भन्नेवित्तिकै विकास निर्माणका कामहरु पुरा भइहाल्दैनन् । तर सरकारको दृढ संकल्प र इच्छाशक्तिको कारण विकासको गति रफ्तारमै अघि बढ्छ । सरकारले पाँचबटा काम ग¥यो भने विकासको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । जसमा उत्तरदक्षिण रेल मार्ग, फास्टट्रयाक, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, उपत्यकामा आउटर रिङरोड र प्रदेश राजधानीको सुदृढीकरण गर्दै औद्योगीक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

अहिले मुलुक संघिय संरचनामा गइसकेको छ, प्रदेश सरकारका प्रमुखहरु जिम्मेवारी पाएनौं, केन्द्र सरकारले अधिकार दिएन, पर्याप्त कानुनको अभावमा काम गर्न सकिएन भनिरहेका छन् । किन यस्तो अबस्था सिर्जना भयो ?
हामी अहिले संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । सबै कुरा तत्कालै लागु गर्न वा कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन । मैले प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुको अभिव्यक्ति, असन्तुष्टि र भनाई पनि सुनेको छु । पहिलो कुरा राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमीता, एकता र भौगोलिक विशिष्ठता हो । यी सबै विषेशताको आधारमा केन्द्र सरकार बलियो हुनैपर्छ । केन्द्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउनै पर्छ । यसको आलोचना पनि होला तर अहिलेको आवश्यता यहि हो । भारतकै संघियतालाई हेर्नुभयो भनेपनि केन्द्र नै बलियो छ । स्वतन्त्र राज्यहरु जोडेर बनेको अमेरिका, स्विजल्याण्ड र क्रान्तिपछि रुसमा लेनिनले बनाएको संघियताको मोडलले नेपालको हित गर्दैन । हाम्रो एउटै मुलुक हो । यहाँ संघियतामार्फत प्रशासनिक कामको इकाइलाई बाँडफाँड गरेका हौं, विकेन्द्रिकरण गरेका हौं । यसलाई संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ र तिन तहको सरकारको मान्यता पनि दिएको छ । संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशलाई पर्याप्त मात्रामा नियमकानुन बनाउने अधिकार छ । प्रदेश सरकार प्रमुखहरुलाई त्यतातिर ध्यान आग्रह गर्दछु । पृथ्वीसुब्वा गुरुङ, शंकर पोखरेल जस्ता प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको बेला यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखद कुरा हो । उहाँहरु प्रदेशको मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रकै नेताहरु हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले जेजती कुरा बाहिर आएका छन् त्यसले देशको भलो गर्दैन । यदी कसैले संघियतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा बुझ्छ र परिभाषित गर्छ भने यसमा मेरो पुरै असहमति छ । हामीमा ऐतिहासिक अभिभारा आएको छ, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रहितको लागि काम गर्नुपर्छ । हाम्रो भौगोलिक अबस्थिती संसारको केन्द्र भागमा छ भन्दा पनि हुन्छ र एसियाको त केन्द्र भागमा नै छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको केन्द्रभाग हिमाल हो । हामीलाई पाल्ने हिमाल नै हो । हामीसँग जति नदी छन् ति सबै हिमाल बाटै निस्केका छन् । यसले १ सय ५० करोड मानिसलाई पाल्छ । हिमालय भन्ने वित्तिकै गंगाको किनारसम्म पुग्छ । हामी भारत र चिनको विचमा रहेर जुन विषेशता भोगिरहेका छौ त्यसबाट माथि उठ्न गाह्रो छ । यो सच्चाइलाई प्रदेशमा बसेर राजनीति गर्ने नेताहरुले सोचेर त्यहि अनुरुप चल्नुपर्छ । म उहाँहरुलाई यहि अनुरोध गर्दछु ।

हामीले भर्खरै संविधान दिवस मनायौं, तर अहिले संघियताले जनतामा निराशा छाएको देखिन्छ, यो संघियाता देशको लागि अलि भारी भो की ?

नेपालमा संघियता त्यसै आएको होइन । यसको व्याख्या गरिरहनुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म जनताले उठाएका कुरामा संघियाता चाहिंदैन, आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक धार पनि छ, त्यसको एड्भोकेसी गर्ने मान्छे पनि छन् । हिजो संविधान निर्माण गर्दा फरक मत राख्नेको विचार पनि सुरक्षित छ । संघियतामा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि थियो । तर यी सबै कुरालाई चिर्दै कुरा नयाँ प्रारुप सहितको संघिय व्यवस्थामा आएका छौं । अब संघियताको विरोधमा कसैलाई बोल्न पनि छुट छैन र यसको बारेमा थप छलफल र अनावश्यक बहस गरिहनुपर्ने जरुरी पनि छैन । संघियताको जग खनेर मुलुकलाई कमजोर पार्ने काम कदापी स्विकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले संघिय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई हाम्रो मानिर्देशनको रुपमा लिनुपर्छ ।

अव तपाईंको जिम्मेवारी तिर फर्कौ, तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता कहिले सम्म पुरा होला ? वा पुरा गर्नुहुन्छ ?
पार्टीले खास म्यण्डेटसहितको जिम्मेवारी दिंदै परिपत्र गरेको छ । त्यो म्याण्डेटलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मंगलबारबाटै काम सुरु गरेका छौं । अहिले पार्टी कार्यकर्तालाई छिटो एकता होस् भनेर जति हतारो छ । हामीलाई पनि त्यति नै हतारो छ र सरकारलाई पनि हतारो छ । किनभने पार्टीको तलका कमिटि सुदृढ होउन भन्ने सरकारको पनि चाहना छ । सरकारको असल र राम्रा कामको प्रतिरक्षा तागत छरिएर रहेको अवस्था छ । यसको सुदृढिकरण र एकताको लागि मिति नै तोक्न नसकेपनि छिटोभन्दा छिटो काम गर्नेछौं र टुङ्गोमा पुर्याउनेछौं ।