नेपाल बार एसोसिएनको २५औं कार्यसमितिको निर्वाचन यहि चैत १६ गते हुँदैछ । निर्वाचनमा वामपंथी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको प्यानलबीच प्रतिस्पर्धामा हुँदैछ । अहिले केन्द्रमा दुई तिहाईको सरकार रहेको अवस्थामा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र भूमिकामा राखिरहँन पनि नेपाल बारको अहं भूमिका छ । स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिकाको लागि बारको नेतृत्वको उम्मेदवारी घोषणा गरेका पोखरेलसँग लिइएको विशेष अन्तरवार्ताः

० नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ । तपाईका एजेण्डाहरु के के छन् ?

नेपाल बार हामीले नेपाल बारको निर्वाचनलाई नेतृत्व केन्द्रीत नबनाई नीति केन्द्रीत बनाउँन भनेका छौं । यसै मार्फत बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्ने छौं । त्यसै क्रममा बारलाई एक बौद्धिक र व्यवसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्ने, राजनीतिबाट अलग राख्ने भनेका छौं । नेपालको राजनीतिले संवैधानिक बाटो बिराएको अवस्थामा खबरदारी गर्ने काम पनि गर्नेछौं । हामी आफै राजनीति चाहिँ गर्दैनौं र तटस्थ नै बस्नेछौं । हामीले लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निमित्त हामीले कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैनौं । व्यवसाय र व्यवसायीक मर्यादाका विषयमा गम्भिर रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग अघि सारेका छौं । हामीसँग न्यायलयमा हुने सबै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनिकरण गर्न भन्ने विषयहरु छन् । कार्यविधिगत र प्रक्रियागत त्रुटिहरु सच्याएर भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा न्यूनिकरणका निमित्त पहल गर्ने, न्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि न्यायपरिषद्लाई क्रियाशिल बनाउने, न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका लागि न्यायाधीश नियुक्तको संयन्त्र र संसदीय सुनुवाई मध्ये एक प्रक्रिया रोज्न लगायत छन् । यदि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अहिलेकै रहँने हो भने संसदीय सुनुवाई कुनैपनि हालतमा हटाइनुपर्दछ । यदि संसदीय सुनुवाई कायम राखिरहँने हो भने नियुक्ति गर्नका निमित्त संविधान नै संशोधन गरेर न्यायपरिष्दमा पुनःसंरचनामा गरिनुपर्दछ ।

न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई गरिरहँदा जिल्ला अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश जो सर्वोच्च अदालतमा जान इच्छुक हुन्छ, उसले राजनीति र राजनीतिसँग जोडिएको विषयमा निर्णय लिन सक्तैन किनभने भोलि उ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको खण्डमा उसको सिफारिस अनुमोदन हुँदैन । त्यसैले यस्तो संयन्त्र हटाउनुपर्दछ । यदि सुनुवाई राखिरहँने हो भने प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायापरिषद्लाई अन्य ठाउँमा सारिनुपर्दछ । जसले गर्दा संसदमा गएर उसले प्रतिरक्षा गर्न सकोस् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । न्यायाधीशको सुनुवाईमा कुनै गढबढी भएमा प्रतिरक्षा पनि गर्छन् ।

पछिल्लो समयमा संवैधानिक समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो । तर, आफ्नो सिफारिसका बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरी प्रतिरक्षा गरिएन । बरु आफ्नै पार्टीका मानिसलाई उक्साएर फेल गराइयो । तथापि प्रतिरक्षा गर्दा गर्दैपनि फेल भएको भए पनि केहि थिएन । समितिले फेल गराउन सक्तछ तर, सिफारिस गर्नेले किन केहि बोलेनन् ? यसरी नेपालको न्यायालयमा सिफारिस र नियुक्तिको प्रक्रिया नै गडबढी छ । त्यसैले नै राजनीतिकरण हावी भयो । अहिले न्यायपालिका नियन्त्रित हुन पुग्यो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरिरहेका समयमा पनि भनियो “तपाईले सुनुवाईको एउटा गांैडा पार गर्नुभयो । तर, ठीक ढंगले काम गर्नुभएन भने अर्को महाअभियोगको गौंडा बाँकी नै छ है भनि देखाइयो । यसरी न्यायाधीशलाई गौंडा देखाउने कार्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न सक्तैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई निर्भिकतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्दछ । त्यसमा विवाद छैन । तर, आफु अनुकुलको काम भएन भनेर गौडा कुर्ने कार्यले न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्तैन ।

० अहिले दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । यो अवस्थामा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिरहँन तपाईको भूमिका के रहन्छ ?

पहिलो नम्बरमा हामीले बारलाई नै सुधार गरेर राजनीतिक मुक्त राख्नेछौं । त्यसपछि मात्रै बारले बोलेको विषयमा आम जनताले विश्वास गर्नेछन् । सरकारले गरेका गलत कार्यमा हामीले बोलिरहँदा एक खालको दवाव सिर्जना हुन्छ । संसारभरकै बारको नेतृत्वले प्रतिपक्षको आवाजलाई नै बुलन्द गर्ने गर्दछ । बारले बलियाको हैन कमजोरकै वकालत गर्नु पर्दछ । केहि समय अघि एउटा राजनीतिक दलको नेतालाई अदालतले छाड्ने र सरकारले अदालतको प्रागणबाटै समातेर लैजाने गरेको थियो । जुन कार्य राजाको सक्रिय शासनकाल पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भएन । अहिलेको सरकारले अदालतमाथि नै धावा बोल्यो । देशको दिशा र दशा जुन अवस्थामा छ नेपाल बार चाहिँ फरक बिचारसँग समूह बनाएका साथीहरुको नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्ने आम मतदाताको बुझाई छ ।

० तपाईको जितको आधारहरु के के हुन् ?

हाम्रो समूह हरेक हिसावमा सन्तुलित छ । हामीले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगलाई समेटेका छौं । विभिन्न खालका आस्था राख्ने कानून व्यवसायीहरुको हाम्रो समूहसँग संलग्नता छ । फेरी कानून व्यवसायीहरु आफै पनि स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछन् । १५ गते रातीसम्म निर्णय गर्ने त्यस्ता रुझान भएका कानून व्यवसायीहरुको हामी प्रति आस्था रहेको छ । अर्को जितको आधार भनेको म बारको महासचिव भएर काम गरिसकेको छु । साथै सबै खालका साथीहरु समेटेर काम गरेको छु । मेरा अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की कार्यकाल छँदै महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश बन्न जानुभएको अवस्थामा मैले बारलाई अध्यक्ष र महासचिवको भूमिकामा सञ्चालन गरिसकेको छु । हाम्रो समूह समावेसी पनि छ । त्यसैकारण पनि जित सुनिश्चित नै छ ।

० सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले २०५९ सालमा बनाएको एक अध्ययन समितिले २९ प्रकारका बिचौलिया छन् भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । यो विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यो समयमा एक खालको बिचौलिया भनेर कानून व्यवसायीलाई पनि राखिएको थियो । त्यसो भनिरहँदा हामीसँगै जोडिन्छ । त्यस्ता बिचौलियालाई कारबाही र नियन्त्रणका लागि बार काउन्सिललाई सक्रिय बनाउनुपर्दछ । बारको अध्यक्ष काउन्सिलको उपाध्यक्ष हुन्छ । अहिले बार काउन्सिलले अधिवक्ताको परीक्षा लिने र उजुरी परेपछि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । हामी उजुरी अगावै कानून व्यवसायीको दैनिक अनुगमन गर्नेछौं । हामी आफै प्रतिवेदन उठाएर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं । हरेक कानून व्यवसायीहरुलाई हाम्रो गतिविधि बारले हेरिरहेको छ भन्ने वातावरण बनाउँदैछौं । जसले स्वच्छ बन्नका निमित्त दवाव सिर्जना गर्नेछ ।

० बार एसोसिएसनको प्रतिवेदन २०६४ ले लोकसेवा आयोगको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट न्यायधीश नियुक्ति गरिनुपर्दछ भनिएको थियो । तपाईको नेतृत्वले कसरी लिन्छ ?

अहिले जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानमै व्यवस्था गरे अनुसार परीक्षा प्रणाली सुरु गरिएको छ । तर, संसारभरका न्यायालयमा करियरबाट आएको र परीक्षा प्रणालीबाट आएको मानिसबाट न्यायपालिकामा स्वतन्त्र हुन सक्तैन भन्ने आम मानिसहरुको धारणा छ । हामीले योग्य र इमान्दारखालका माानिसहरुलाई तिमी न्यायलयमा आइदेउ भन्नुपर्दछ । यसरी अहिलेसम्म न्यूनतम संवैधानिक योग्यता पुगेका आफन्त मानिसहरुको नियुक्ति गरियो । यसबाट यो अवस्था सिर्जना भयो । दुई वर्ष अघि उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । त्यो नियुक्तिमा कुन कस्का मानिसहरु हुन् भन्ने प्रष्टसँगै देखिन्छ । त्यो खालको नियुक्तिबाट न्यायलय स्वतन्त्र हुन सक्तैन । परीक्षा प्रणालीबाट आउने मानिसहरु पनि धेरै मेकानिकल मात्रै हुन्छन् । स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो विवेकबाट काम गर्ने मानिस नै न्यायाधीश हुनुपर्दछ । त्यसैले आफ्नो व्यवसाय गरेर जीवीकोपार्जन गरेको मान्छे नै स्वतन्त्र हुन् सक्तछ । उ सत्य कुरा गर्न डराउँदैन । त्यसैले जागिरे मानसिकताबाट काम हुन सक्तैन । परीक्षा प्रणालीबाट नियुक्ति गर्ने एक खालको मानसिकता त हो । तर, त्यही कारणले मात्रै न्यायालय स्वतन्त्र हुन सक्तैन ।

० नवोदित कानून व्यवसायीहरुका निमित्त पनि केहि कार्यक्रम बनाउनुभएको छ की ?

नवोदित कानुन व्यवसायीहरुलाई व्यवसायमा आएर बिक्ने बनाउन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि लयर्स एकेडमीको स्थापना गर्ने भनेका छौं । म २०५७ सालमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहँदा मेरै पहलमा लयर्स एकेडमीको अवधारणा ल्याइएको हो । यो हाम्रै कार्यकालमा स्थापना गरेर क्षमता अभिवृद्धिका काम गर्नेछौं ।

० अन्तमा…..?

हाम्रो वृहत लोकतान्त्रिक समूहलाई मतदान गर्न आम मतदातालाई तपाईको मिडिया मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । हामीलाई विजय गराएको खण्डमा आम मतदाताको अपेक्षा अनुसार बारलाई साझा थलोको रुपमा विकास गर्ने छौं भन्ने कुराको प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।

डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट मितिः २०७५/१२/११