बिजय कुमार सरावगी
प्रमुख
बिरगंज महानगरपालिका

० जनप्रतिनिधिहरुको ब्लेकमेल जस्तो पनि देखियो
० वडा सदस्यहरुले कानून बिपरितका मागहरु राख्नुभयो
० वडा सदस्यहरुलाई थप सुबिधा दिँदा महानगरपालिकालाई तीन करोड भन्दा बढि ब्ययभार थपिन्छ
० हामीले ३६७ वटा साना ठूला योजनाहरु पुरा गरिसकेका छौं
० १७ वर्षमा महानगरपालिकाको करिब २०० बिघा जग्गा भोगाधिकारको नाममा अतिक्रमण भएको रहेछ
० सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रशस्त त्रुटिहरु छन्

राजनीति कुनै पेसा हैन । तर, पेशा व्यवसाय जस्तै गरेर लाभ लिने पुरानो बानीका कारण कतिपय स्थानीय निकायमा वडासदस्यहरुबाट प्रमुखहरुले हैरानी ब्यहोरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरसभामा बिभिन्न खालका गैर कानूनी माग राखेर वडा सदस्यहरुले सभा नै चल्न दिएनन् । यस अघि वडा सदस्यहरुले महानगरपालिकाबाट लिएका कतिपय सुविधाहरु गैर कानूनी भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको थियो । यसै सम्बन्धमा महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीसँग गरिएको विशेष संवादः

० यहि चैत्र २३ गते शनिवार सुरु भएको नगरसभा स्थगित हुनुको कारण के हो ?
हाम्रो कानूनमा के व्यवस्था छ भने हामी स्थानीय तहमा जुन निर्वाचित भएर आएका छौं, हाम्रो तलब र सुबिधा प्रदेश सरकारले बनाएको कानून बमोजिम पाउँछौं । त्यही कानून बमोजिम नै पहिला देखि हामीले सुविधा लिँदै आएका छौं । तर हाम्रा वडा सदस्यहरुको माग कारखानामा लेवरहरुले गरेको व्यवहार जस्तो देखिएको छ । उहाँहरुले कानूनमै नभएको पाँचवटा बैठक भत्ताको रकम, ९ हजार रुपैया पोशाक भत्ता, मासिक पाँच सय रुपैयाको सञ्चार सुबिधा र १५ लिटर पेट्रोल प्रति महिना सुबिधा माग गर्नुभयो । पहिला हामीले उहाँहरुलाई दिएको सुबिधा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको थियो । त्यसैकारण उहाँहरुले महालेखाको बेरुजु पनि मिनाहा हुनुपर्दछ भन्नुभयो । त्यसपछि वडामा भएका निर्माण लगायतका कामहरुमा वहाँहरुको सहमति बिना भूक्तानी पनि गर्न नपाइने जस्ता कानून बिपरितका मागहरु राख्नुभयो । यस्ता खालका उहाँहरुले माग राखेको यो चौथो पटक हो ।
यसरी उहाँहरुले यो सहित दोस्रो पटक नगरसभासमेत बिथोल्नु भएको छ । हामीहरु कानून बमोजिम २५ प्रतिशतले नगरसभामा निर्णयहरु गर्न मिल्ने हुँदा त्यही विधि अप्नाउने पक्षमा छौं ।

० वडा सदस्यहरुले राजनीति गर्दा अन्य पेसा व्यवसाय नभएर राजनीतिलाई नै पेसा व्यवसाय बनाउन लाग्नुभएको हो कि ?
हेनुस् यसमा दुईवटै कुराहरु छन् । विगतमा १७/१८ सम्म निर्वाचन भएन । त्यो अवधिमा पनि पेट त पालेकै होलान् । यो सुविधा दिँदा नगरपालिकालाई वार्षिक तीन करोड भन्दा बढि व्यवभार थपिन्छ । अहिले महानगरपालिकामा धेरै ठूलो स्रोत पनि छैन । कर बढाउन पनि सकिदैन । जनप्रतिनिधिहरुले पनि उद्योगमा काम गर्ने मजदुर सरह सुबिधा मागेर पनि सकिन्छ ? यसरी सुबिधा माग्ने नै हो भने त प्रदेश सरकारले सुबिधा सम्बन्धि कानून बनाइदिनुपर्छ । अहिले हामीले सुबिधा दियौं भने भोलि पुनः बेरुजु हुनेछ, त्यसपछि फेरी असुल गर्नु नै पर्छ । यसरी कानून बिपरितका कामहरु मान्दिन भन्दा जबर्जस्ती गर्नुभयो । उहाँहरुले उपस्थितिमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएन । हामी कोरम नै नपुगेर बैठक स्थगित गरेका हौं । २५ प्रतिशतले नै निर्णय गर्न सक्छौ । कार्यपालिका बोर्डमा ४२ जना सदस्यहरु छौं । हामी कानून बमोजिम आरामसँग नगरसभा सम्पन्न गरेर काम अघि बढाउँछौं ।

० तपाई त एक जना प्रतिष्ठित उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ । आफ्नै व्यवसायबाट जीविको चलाउँनुहुन्छ । पेसा नहुने वडा सदस्यहरुले बारम्बार यसरी गर्ने अड्चनहरुको स्थायी समाधान के हो ?
उहाँहरु नगरसभामा उपस्थित हुनुपर्छ । त्यसपछि उहाँहरुले ल्याएका प्रस्तावलाई प्रदेशसभामा पठाउन सकिन्छ । उपस्थित नै नहुने, छलफलै गर्न नदिने, प्रस्तावै नल्याउने गरेपछि कसरी हुन्छ । यसरी त औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय नै गर्न सकिदैन । हामीले नै दिन सक्ने भए त दिइहाल्थ्यौं नि ? यो त जनप्रतिनिधिहरुको ब्लाकमेल जस्तो पनि देखियो । जहाँबाट उहाँहरु निर्वाचित हुनुभएको छ, भोलि जनतालाई पनि जवाफ दिनु त पर्ला । तलब र भत्ता मात्रै खान गएको हो भन्न त सुहाउदैन नी ?

० तपाई नगरप्रमुख बनेपछि नगरमा देखिने गरी के-के काम गर्नुभयो ।
म नेपालको गायत्री परिवारको संयोजक पनि भएकाले नेपालमै पहिलो पटक अश्वमेध गायत्री महायज्ञ वीरगञ्जमा गरको हुँ । जुन तीन वर्ष अघि भूकम्प आउनु अघि नै मेले योजना बनाएको थिएँ । त्यो समयमा भूकम्प पछि नाकाबन्दी भयो । त्यसपछि निर्वाचनका कारण अहिलेसम्म आइपुग्यो । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निर्वाचित भएपछि ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएर अहिले सम्पन्नतातर्फ अघि बढेका छन् । हामीले सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी विषयको पढाई सुरु गरेका छौं । वीरगंज महानगरपालिकाले १२ करोड खर्चमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गराएको थियो । अहिले सार्वजनिक नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पाँच करोडमै ठेक्कामा दिदैछौं । त्यसपछि हामीले दुई महिना भित्रै फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं । साथै ५२ किमी नयाँ सडक वीरगञ्ज महानगरभित्रै बनाउँदै छौं । नयाँ बसपार्कको व्यवस्था गर्देछौं । चिल्ड्रेन पार्क बनाएका छौं । महानगरपालिकाको १० बिघा जमिनमा टुडिखेल बनाउँदैछौं । त्यसका लागि टेण्डर प्रक्रियामा गईसकेका छौं । यसरी हामीले ३६७ वटा साना ठूला योजनाहरु पुरा गरिसकेका छौं । यो सालमा वडामा झण्डै १२५ वटा योजनाहरु ल्याएका छौं ।

० संघीय सरकारले कर्मचारीको समायोजन ढिला गरी सम्पन्न गर्दैछ । तपाईको महानगरमा यस्को असर कस्तो छ ?
नेपाल सरकारले समायोजन गरेर हाम्रो महानगरमा पनि २५ जना कर्मचारी पठाएको छ । अहिले केन्द्र सरकारले लोकसेवा मार्फत २५ हजार कर्मचारीको माग गरेको छ । हाम्रा स्थानीय कर्मचारीहरुले यस अघि पनि १३ दिनसम्म हडताल गरेर काम ठप्प पारेका थिए । अहिले पनि ८ दिन देखि काम गरेका छैनन् । जनताका कामहरु ठप्प पारेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको समायोजनको कार्यक्रम संघीय कर्मचारीका लागि मात्रै ल्याए स्थानीय सरकारको लागि ऐन ल्याएन भन्ने उहाँहरुको आरोप छ । स्थानीय निकायका कर्मचारीले पनि त्यो सुबिधा पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग छ, जुन जायज पनि छ । यसरी दुई दिन अघि हाम्रा मन्त्रीले वीरगञ्ज नै आएर समायोजन ऐन ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, तथापि उहाँहरु मान्नुभएको छैन ।

० तपाईहरुलाई सरुवा गर्ने अधिकार नहुँदा कर्मचारीले नटर्ने अवस्था पनि रहन्छ । त्यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
वास्तवमा समस्याहरु धेरै छन् । आगामी दिनमा बन्ने कानूनमा सरुवाको व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारले दिँदैछ । स्थानीय सरकारले माग गरेपछि प्रदेश सरकारले सरुवा गर्न सक्ने ऐन बन्दैछ । तर, सरुवा भन्दा पनि अहिले त समायोजन नै भएन । सरल ढंगले समायोजन प्रक्रिया सकिएपछि काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।

० महानगरपालिकाको जग्गालाई अतिक्रमणबाट बचाउन के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
हाम्रो महानगरपालिका जनप्रतिनिधि बिहिन हुँदा करिब २०० बिघा जग्गा भोगाधिकारको नाममा अतिक्रमण भएको रहेछ । मालपोत र भूमिसुधारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उहाँहरुको सहयोगको आवश्यकता छ । अन्यथा हाम्रो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउँन सकिदैन । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको पनि यो विषयमा सहयोगको आवश्यक्ता छ ।

० सरकारी ठेक्कापट्टाहरु ठेकेदारले समयमा सम्पन्न नगर्ने रोगबाट ग्रसित छन् । तपाईको महानगरपालिकामा कस्तो अवस्था छ ?
यस्तो विषयमा हामी कडाईका साथ लागेका छौं । तथापि हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रशस्त त्रुटिहरु छन् । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले नै सच्चाउनु पर्दछ । उनीहरुकै ढिलाईका कारण समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । हामीले यो विषयमा बिभिन्न मञ्चबाट समस्याहरु उजागार गर्दै आएका छौं । कि त हामीलाई नै खरिद ऐन बनाउन दिनुपर्‍यो हैन भने त्रुटि सच्याउनु पर्‍यो ।

० अन्तमा…..?
म केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने, अहिले सीमा प्रष्ट नभएका कारण संविधानका अनुसूचि ६,७,८ र ९ बाट जुन अधिकार प्राप्त गरेका छौं त्यो लागू गर्नका लागि ठूलो समस्या आएको छ । विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्र प्रताडित अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था लम्बियो भने तीनै तहका सरकारमा समस्या आउँछ । त्यसका लागि कर्मचारीको समस्या हल गरेर व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्दछ ।