गणेश पहाडी

सदस्य, संघीय संसद तथा केन्द्रीय सदस्य नेकपा

० स्थानीय तहका पनि कतिपय संरचनाहरु नै थिएनन् ।
० तल्लो तहमा कर्मचारीहरुको एकदमै अभाव छ ।
० वाइडबडीको सम्झौता पहिलेकै सरकारका पालामा भएर दुईचरणको भुक्तानी समेत भइसकेको अवस्था थियो ।
० हिजो हडपेका सार्वजनिक जग्गाहरु माफियाहरुले व्यक्तिका नाममा गराएका हुन् जुन यो सरकारले नै फिर्ता गराउने र छानविन गर्ने कामको सुरुवात गरेको हो ।
० हामी भित्र सामुहिकता हराउँदै गएको हो कि ?
० सामुहिकतामा नचल्ने र विश्वास नगर्ने हो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्तैनौं ।
० आगामी बजेट जनमूखी र जनताका आधारभुत सेवाहरु सम्बोधन गर्ने सोच सहितको आउँदैछ
२०२७ साल असार ९ गते सिन्धुलीमा जन्मेका गणेश पहाडी सिन्धुली क्षेत्र नम्बर एकबाट नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित संघीय संसद सदस्य हुन् । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभामा पनि विजयी पहाडीले इन्जिनियरिङमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । पहाडीसँग नेकपाले निर्वाचन अघि जनतासामु गरेका प्रतिवद्धताहरु र वर्तमान सरकारका कार्यशैलीका विषयमा नारायणप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीः

० तपाई नेकपाको संघीय संसद सदस्य हुनुहुन्छ । दुई तिहाईको सरकारले जनताका आधारभूत कुराहरुमा जुन रुपमा काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन नी ?
मूख्य कुरा २०७४ सालको निर्वाचन पश्चात बनेको नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले त्यो समयमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा के थियो भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । त्यसका लागि हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै पहिलो जिम्मेवारी भनेकै संविधानको प्रभावकारी कार्यन्वयनमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्ने नै हो । त्यसका लागि हामीले तत्कालै नगरी नहुने कामहरु थिए । हामी संघीयतामा गएका थियौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि अधिकार र संरचनागत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने थियो । स्थानीय तहका पनि कतिपय संरचनाहरु नै थिएनन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । जुन काम हामीले एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरेका पनि छौं । अर्कोतर्फ हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौं भनिरहेका पनि छौं । यो संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरु नमूना योग्य नै छन् । मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका यी विषयहरु कार्यन्वयन गर्नका लागि संविधान जारी गरिएको तीन वर्षभित्र अर्थात २०७५ साल आश्विन तीन गतेभित्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । जुन काम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौ । अर्कोतर्फ संविधानसँग बाँझिएका कानूनहरु एक वर्षभित्रै परिमार्जन गरेर संविधानसम्मत बनाउनुपर्ने थियो । यस्ता झण्डै तीनसयवटा कानूनहरु थिए । यो पनि हामीले निर्धारित समयमै सम्पन्न गरेका छौं । हामीले पहिलो वर्षलाई ‘समृद्धिको आधार वर्ष’ भनेका थियौं । त्यसैले समृद्धिको आधार वर्ष भनेर कानूनले स्पष्ट गरेका कतिपय कुराहरु हामीले तयार गरेका छौं । साथै हामीहरु समृद्धिको यात्रामा हामीहरु अविछिन्न रुपमा अघि बढिरहेका छौं । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा तिब्र पुर्वाधार निर्माणको वर्ष भनेर भनिएको छ । विकास निर्माणलगायत सबै कुराको परिणाम अबका दिनमा आउन थाल्नेछ । पहिलो वर्ष हाम्रो आधार वर्ष भनेकै कारण जनताकाका आधारभूत आवश्यकता विषयमा परिणाम नदेखिएका कारण गुनासाहरु आएका हुन् । तर यो हुँदा हुँदैपनि जनताका दैनिक सेवा प्रवाहका विषय, महंगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कामहरु नगर्नका लागि हामीलाई छुट थिएन । ती कामहरु तिब्रगतिमा भएनन् कि भन्ने छलफल हामी भित्र पनि आएका छन् । समग्रमा हेर्दा यो वर्ष सफल छ तथापि सर्भिस कमजोरी भयो कि भन्ने नलागेको चाहिँ होइन ।

० तपाईहरु दुई पार्टीको एकतापश्चात झण्डै ६० प्रतिशत कर्मचारीहरु नै तपाईहरु निकट छन् । तर, सेवा प्रवाहका लागि प्रदेशमा समायोजन हुन नचाहेको अवस्था छ । सरकारलाई सहयोग गरेको त देखिएन । जबकी कतिपय गाउँपालिकामा तीन जना कर्मचारीले सेवा दिनु परेको अवस्था छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिले कर्मचारीे समायोजनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । संघीय सरकारले तीनै तहमै कर्मचारीहरु पठाइसकेको अवस्था छ । हिजो संघीय निजामति सेवा अनुसार जसरी भर्ना भएका हुन्, त्यही शर्त वमोजिम नै धेरै कर्मचारीहरु संघमै बसेका छन् । त्यो यथार्थता पनि हो । तल्लो तहमा कर्मचारीहरुको एकदमै अभाव छ । तल्लो तहमा अपुग कर्मचारीका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्नका लागि संघले बाटो खोलिदिएको छ । यसरी प्रदेशले चाडै नै लोकसेवा सम्बन्धी कानून बनाएर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै स्थानीय तहलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ ? प्रदेशले पनि कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहमा नपठाएको सन्दर्भमा तपाईहरुलाई कति कर्मचारीको आवश्यक्ता छ ? हामी पठाइदिन्छौं भनिरहेको अवस्था छ । तथापि हाम्रो अधिकारका कुरा हो भन्दै नयाँ कर्मचारीको भर्नाको प्रक्रियामा पनि नजाने, कर्मचारी पुगेनन् पनि भन्ने ? कसरी पुग्छन् त । जुन रुपमा आवश्यता छ, त्यो अनुसारको संख्या त छँदै छैन नी ?

० देशमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसक्दापनि जनताका लागि सेवा प्रवाह गरिँदा पुरानै प्रकारको १८ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेर टिप्पणी उठाउँनुपर्ने कानूनहरु यथावतै छन् नी ? जनताका कामहरु छोटो विधि र प्रक्रियाबाट हुने अवस्था कहिले आउँला ?
हामी प्रक्रियामुखी छौं । अव प्रक्रियामुखी होइन परिणाममुखी हुनैपर्छ । हाम्रा सेवा प्रवाहमा अनेकौं प्रशासनिक झन्झटहरु छन् । कुनैपनि सेवाग्राही एउटा टेबुलमा पुगेपछि त्यहि टेबुलबाट सबै काम प्राप्त हुनैपर्छ । तथापि कार्यन्वयनका लागि चुनौतिहरु छन् । हाम्रा कानूनहरु नै संशोधन गर्नुपर्दछ । तर, हामी अबका दिनमा प्रक्रियामुखी होइन परिणाममुखी हुनुपर्दछ ।

० एउटा पर्यटन मन्त्रालय नै खाली भएको झण्डै तीन महिना भइसकेको छ । एउटा मन्त्री नियुक्ति गर्न नसकेपछि कसरी सेवा प्रवाह छिटो होला भन्ने विश्वास गर्ने जनताले ?
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हवाई दूर्घट्नामा निधनभएपछि यो मन्त्रालय खाली हुन पुगेको हो । मन्त्रालयको काम जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । स्वभाविकै रुपमा हिजोको गतिमा अघि बढेको छैन होला तर, पनि त्यहाँ राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा हुनुहुन्छ । कामै ठप्प भएको अवस्था छैन । तथापि मन्त्री नै नियुक्ति गरेको खण्डमा काम तिब्र गतिमा अघि बढ्ने थियो । हिजोको पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले २०७६ साल भाद्रसम्ममा भैरहवा अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने दृढ विश्वास र अठोटमा हुनुहुन्थ्यो । साथै, डेड वर्षभित्रै पोखरा अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने संकल्प गर्नुभएको थियो । अहिले भैरहवा विमानस्थलको काम पनि केहि समय रोकियो । यसमा विभागीय मन्त्रीको समयमै नियुक्ति गर्न सकेको भए त्यो अवस्था आउने थिएन ।

० अहिले सुनकाण्ड, वाइडवडी काण्ड, बालुवाटार काण्ड जस्ता काण्डै काण्डका कारण आममानिसहरु सरकार प्रति नै निरास छन् । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
वाइडबडी सम्बन्धी छानविन अहिले अख्तियारमा पुगेको छ । त्यसमा अख्तियारले निस्कर्ष निकाल्ने नै छ । तथापि वाइडबडीको सम्झौता पहिलेकै सरकारका पालामा भएर दुईचरणको भुक्तानी समेत भइसकेको अवस्था थियो । आठ अर्ब रुपैया भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा रोकेको भए हाम्रो पुरै रकम नै डुब्ने थियो । त्यसपछि झन् ठूलो समस्या आउने थियो । हाम्रो ८ अर्ब रुपैया नै डुब्ने थियो अहिलेको सरकारले त सेडुअल अनुसारको भुक्तानी मात्रै दिइएको हो । यो समस्या हो भने पहिल्यै देखिको हो । अन्तिम किस्ता भुक्तानी रोकेर समाधान हुन्थ्यो त ? सुनकाण्डमा पनि छानविन भइरहेको छ । यो पनि पुरानै काण्ड हो । यसमा छानविन भइरहेको छ । धेरै अभियुक्तहरु थुनामै छन् । बालुवाटार काण्डका सम्बन्धमा मिडियामा आएका विषयहरु नै एकदमै नकरात्मक ढंगले आएका छन् । किनकी हिजो हडपेका सार्वजनिक जग्गाहरु माफियाहरुले व्यक्तिका नाममा गराएका हुन् । यो सरकारले नै फिर्ता गराउने र छानविन गर्ने कामको सुरुवात गरेको हो । यस्को त हामी सबै नागरिक समाजले प्रशंसा गर्नुपर्दथ्यो । सरकारले गरेको यो कामलाई आम नागरिक समाजले स्याबासी दिनुपर्दथ्यो । यो काण्डमा व्यक्ति जो सुकै जोडिएको खण्डमा पनि कारबाही हुन्छ । चाहे प्रधानमन्त्री नै किन नजोडिउँन् । हाम्रो पार्टीका जो सुकै शिर्ष नेताहरु जोडिउन वा सरकारकै मन्त्री किन नजोडिउँन, कारबाही गर्न सरकार स्वयं नै प्रतिवद्ध छ । यसका लागि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ ।

० अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीचको एकता प्रक्रियामा जिल्ला नेतृत्व चयन गर्नकै लागि मात्रै एक वर्ष लागेको छ । त्यसैमा पनि प्रशस्त असन्तुष्टिहरु छन् । यस खालको ढिलाईले कतै दुई पार्टीको मिलन नै हुँदैन कि भन्ने आशंका रहेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा त्यही पार्टीभित्रको फुटबाट मात्रै अर्कों पार्टी ठूलो बनेको पाईन्छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर हामी २०७४ को संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमै संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्यौं । तथापि हाम्रो प्रतिवद्धता मोर्चा मात्रै नभएर पार्टी एकता नै गर्नेछौं भनेर जनताका बीचमा प्रष्ट पारेका थियौं । आम जनताले त्यहि कुरा सहज ढंगले लिएर झण्डै दुई तिहाईको मत दिए । यसमा नेपाली जनताले एकताको अनुमोदन गरिसकेका थिए । तर, हामीले एकता गरेका थिएनौं । हाम्रा फरक सिद्धान्त, विचार, फरक कार्यशैली र कार्यक्रमहरु भएका दुई पार्टी बीचको एकता त्यति सहज थिएन । यी सबै कार्यक्रम मिलाउँदै हामीले २०७५ साल जेठ ३ गते नै एकताको घोषणा ग¥यौं । त्यस पछि हामीले एकताका बाँकी कामहरु जुन गतिका साथ गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । त्यसका केहि समस्याहरु रहेँ । जस्का कारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरु जनताका बीचमा लैजान असहज भयो । साथै तल्लो तहमा काम नपाईरहेको अवस्था र संगठन पनि नबनेको अवस्थामा सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्ने संयन्त्र समेत बनेन । पहिलो चरणमा समय लागेपनि बाँकी काम टुंग्याउन समय लाग्यो । यसमा नेताहरुको कहाँ के कुरा मिलेन ? किन समय लाग्यो । तथापि अहिले पनि कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय सदस्य सचिव र त्यो भन्दा तलको तहमा काम गरिरहेको व्यक्ति अध्यक्ष बनेको अवस्था छ । त्यसका लागि त २०७५ साल जेठ तीन गते नै एक घण्टामै गर्न सकिन्थ्यो । ११ महिना थाति राखेर तल्लो तहमा भ्याकुम राखियो । यसमा हाम्रा केहि कमि कमजोरीहरु पनि भएकै छन् । यसका पछाडीका महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामुहिकतामा चल्ने पार्टी हो । अहिले हामी भित्र सामुहिकता हराउँदै गएको हो कि ? हामी बढि ब्यक्तिवादी मात्रै भयों कि ? दुई जनाले जे ग¥यो त्यहि हुने र सामुहिक रुपमा गरेका कामहरु केहि पनि नहुने हो भने कसरी हुन्छ ? स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्यूरोहरुको बैठक नै नबस्ने र छलफल नै नहुने हो भने कसरी काम चल्छ ? सामुहिकतामा नचल्ने र विश्वास नगर्ने हो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्तैनौं ।

० पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन देखि गाउँ तहका अधिवेशनसम्म पनि निर्धारित समयमै होलान त ?
पार्टी एकता भएको एक वर्षभित्र स्थानीय तहको अधिवेशन र दुई वर्ष भित्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गरिसक्ने भनेर हामीले हामीले दुई पार्टी बीचको एकता हुँदा विधानमै उल्लेख गरेका छौं । निर्धारित समयमै हाम्रा अधिवेशन सम्पन्न हुन्छन् । हामीले ६ महिनाभित्र स्थानीय तहमा अधिवेशन र एक डेड वर्षभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने नै छौं । त्यो समयमा विचारका विषयमा पनि बहस हुन्छ र हामी निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं । तथापि अहिले सदस्यता व्यवस्थापनको काममा थप चुनौति छ । त्यसपछि जिल्ला अधिवेशनको बाटो खुल्नेछ ।

० अहिले दिएका जिम्मेवारीमा थुप्रै असन्तुष्टिहरु पनि देखिएका छन् नी कसरी सम्वोधन हुन्छ ?
हाम्रो पहिलो चरणमा भागवण्डा गरेर मिलाउँदा केहि ठाउँमा असन्तोष र गुनासाहरु आएका छन् । खास गरेर प्रदेश नम्बर दुई र केहि जिल्लाहरुमा पनि असन्तोष देखिएको छ । जहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सचिव र जिल्ला अध्यक्ष चाहिँ पार्टीमा यस अघि अध्यक्ष भएकै ब्यक्ति छन् । यसरी जस्ले स्वीकार गरेर नै जिम्मेवारी लिनुहुन्छ ठीकै छ । अन्य ठाउँमा स्वाभाविकै रुपमा उहाँहरुले राजिनामा दिएपछि पार्टीले अर्को व्यक्तिको नियुक्ति गर्नेछ । यसरी प्रदेश दुईमा चाहिँ जिम्मेवारीमा नबस्ने नै भन्ने सुनेको छु त्यसमा नेतृत्वको परिवर्तन हुन सक्छ ।

० संसदमा टेबुल गरिएको प्रस्तावित नागरिकता विधेयकलाई पारित नगर्दै सरकारले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई बंसजको नागरिकता दिनुभन्ने परिपत्र जारी गरेको विषयमा आम राष्ट्रवादी र बुद्धिजीबीहरुले त ब्यापक बिरोध गरे नी ?
संसदमा विचाराधिन अवस्थामा विधेयक रहेकै अवस्थामा मैले तपाईसँग धेरै बोल्नु त उचित पनि नहोला । तर, संशोधनहरु परिसकेर घनिभूत छलफल भइरहँदा गृहमन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्नु सान्दर्भिक थिएन । किनकी यतिका समय पर्खिसकेपछि धेरै समय त लाग्दैनथ्यो । अहिले समितिमै छलफलको क्रममा रहेको अवस्था छ । सरकारले संसदीय मूल्य र मान्यताको पनि ख्याल राखेर पनि टेबुल भइसकेको विधेयकको अवस्थालाई मध्येनजर गरेरै परिपत्र जारी गर्नु हुँदैनथ्यो ।

० अन्तमा ……?
अहिले जुन नीति तथा कार्यक्रहरु आएका छन् । त्यसमा हामीले छलफल गरेर बजेटका प्रथामिकता र आवश्यकताका विषयमा पनि टुङ्गाइसकेका छौं । आगामी बजेट जनमूखी र जनताका आधरभुत सेवाहरु सम्वोधन गर्ने सोच सहितको आउँदैछ । किनकी हामीहरु पनि दिर्घकालिन सोच सहित अघि बढ्न जरुरी छ ।
हामीले १५ औं योजना पनि साउन देखि नै लागु गर्दैछौं । यो मुलुकलाई २५ वर्षभित्र उच्च मूल्य भएको मुलुकको रुपमा पु¥याउँछौं । त्यसै अनुरुप २५ वर्षे भिजन पनि बनिसकेको छ । विंसं २१०० मा पुग्दा हामीले सबै नेपालीको सरदर आयु १२ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पु¥याउने योजनाका साथ अघि बढेका छौं । अहिले हामीले मूख्य गरेर ठूला ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपरेको छ । साथै बेरोजगारीको समस्या र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय मूख्य छन् । आयात नघटाई हामीले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्तैनौ । धेरै वर्ष अघि हामीले खाद्यन्न निर्यात गर्दथ्यौं । केहि वर्ष अघिसम्म ब्यालेन्समा थियौं । तर अहिले वर्षेनी दुई खर्ब खाद्यन्न आयात गर्ने गरेका छौ । अबका दिनमा यस्लाई प्रतिस्थापन नगर्ने हो भने देशमा बिकराल अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसरी सरकारले ठूल–ठूला मेगा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । साथै कृषि क्षेत्रमा पनि विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्दछ ।

डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट मितिः २०७६ जेठ ६