ई.भरत रेग्मी

प्रमुख, थानकोट डिपो- नेपाल आयल निगम

बर्दिया जिल्लाको तिलकाना –८ मा आमा विष्णुमाया रेग्मी र पिता लक्ष्मी प्रसाद रेग्मीको पुत्रका रुपमा २०३९ साल असार १४ गते जन्मिएका भरत रेग्मी नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोका प्रमुख छन् । बर्दियाको भगवती मा.वि.हुँदै इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुलचोकबाट बि.ई. र मास्टर्ससम्मको, अध्ययन गरेका रेग्मी २०६६ साल असोज महिनामा आयल निगमको कर्मचारीमा नियुक्त भए । पढाईमा अब्बल दर्जाका रेग्मी छात्रवृत्तिमा थप अध्ययनका लागि एम.एस. गर्न क्यानाडा समेत जाने मौका पाएका थिए । झण्डै आधादर्जन क्याम्पसमा समेत प्राध्यापन गरेका रेग्मी सिनामंगल डिपो, अमलेखगंज हुँदै हाल थानकोट डिपोको कार्यालय प्रमुखमा पदस्थापन भएका हुन् । उनै इन्जिनियर डिपो प्रमुख रेग्मीसँग सत्यराम पराजुली गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

० आयल निगमका चुनौतिहरु के के छन् ?
सबैभन्दा पहिला त भौतिक पूर्वाधारको स्थिति जिर्ण छ । हामी यहँँ रहेका डिपोलाई सुदृढीकरण गर्ने क्रममा डिपो ‘मेन्टेसन’ कार्य गर्दैछौं । हामी जब तेल लिएर आउँछौँ, भारतीय डिपोमा छिर्दा डिपोको अवस्था कस्तो छ ? र, हाम्रो डिपोमा छिर्दाको अवस्था दाज्ने हो भने धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्न बाँकी भएको हुनाले यी कुराहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयको इन्जिनियरिङ विभागमा पत्राचार गरेर बजेटको ‘लिमिटेसन’हरु हेरेर बजेट माग गरिँदैछ । यहाँ भन्दा बाहिरको कार्यहरु केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरेर सबभन्दा पछिल्ला डिपोलाई मर्मत सम्भार गरी एउटा भारतीय आयल निगमको स्टान्डर्ड बराबर बनाउने हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । यस कार्यालय अन्तर्गत हाल ५०० ट्याङ्कर छन् । सप्लायर्सको समस्या भनेको वर्षा याममा गाडीहरु जाने बाटो बिग्रिएको हुन्छ । त्यसैले गाडी अलिक कम भए तापनि हाल डिपो पार्किङमा १०० वटाभन्दा बढी गाडी अटाउँदैनन् । अहिले अति आवश्यक भनेको यहाँको साघुरो पार्किङबाट व्यवस्थापन गराउँनु हो । यो समस्या हल गर्न तुरुन्त पार्किङलाई बढाएर व्यवस्थित गर्नुछ । कमसेकम हाम्रो गाडीको पार्किङमा समस्या नआओस् । बाटो कुनै दिन बन्द भयो भने पनि हामी कहाँ पार्किङको राम्रो व्यवस्था भएमा एकै पटक दुई दिनलाई सप्लाई गरेर समस्या हटाउन सकिन्छ । सकेसम्म हामीले पुरानो छ/सात वर्ष अगाडि किनेको जग्गा त्यसको मुख्य काम भनेको डिपो एक्सटेन्सन को हो । तर के छ भने तत्काललाई भए पनि केहि भाग जग्गा पार्किङलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो दुई वटा सप्लाई र पार्किङ्गको व्यवस्था मुख्य चुनौतिहरु हुन् ।

० भारतले केही समय अघि नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यसको महसुस त तपाइले पनि गर्नु भयो । भोलि त्यो अवस्था पुनः नआउला भन्न त सकिन्न नि ? त्यसका लागि भण्डारणका विकल्पहरु के छन् ?
काठमाडौको हकमा अन्य कुनै पनि विकल्प छैनन् । कमसेकम राज्यमा तीन महिनाको लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता चाहिन्छ भन्ने छ, तर मेरो विचारमा कमसेकम एक महिनाको भण्डारण भयो भने पनि एक महिनासम्ममा अर्को विकल्प पनि खोज्न सक्छौं । अहिलेको क्षमतालाई हेर्ने हो भने मेरो यहाँ वर्षा याममा विक्री कम हुन्छ । लगभग ७ सय किलोलिटरको हिसाबले एक हप्तालाई पुर्‍याउन सकिन्छ । काठमाडौंमा वर्षा सकिएपछि सडक विस्तारका कार्यहरु हुन थाल्छन् । त्यो अवस्थामा भने ४ देखि ५ दिनसम्मको मात्र भण्डारण हुन्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भनेको भण्डार बृद्धि गर्नु हो । किनभने हामीसँग तेलको उत्पादन छैन । हामी अरुमा परनिर्भर छौँ । जसरी हामी गाउँघरमा पनि वर्षभरि पुग्ने चामल भकारीमा राख्छौ भने हामीले यहाँ पनि कमसेकम एक महिनालाई पुग्ने तेल भण्डार गर्न सक्यौँ भने एक महिनाको अवधिमा राज्यले पनि अरु धेरै विकल्पहरु खोज्न सक्छ ।

० हाल सरकारले तेलको भण्डारण गर्न के कस्तो प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस कन्सल्टेन्सी सेवाले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । सरकारको नीति अनुरुप ९० दिन पुग्ने भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजनालाई कार्यन्वयन गर्न संस्थाले अध्ययन गरेको हो । अध्ययनले ४ स्थानबाट सहजै पाइप लाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्न सकिने सुझाव दिई सकेको छ । चारवटा पाइप लाइनबाट पेट्रोल नेपाल भित्र्याइनेछ । पूर्वमा भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चाराली, मध्य भागमा भारतकै अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म, भारतकै मुजफरपुदेखि जनकपुर, महेन्द्रनगर र मोतीहारीदेखि चितवनकै लोथरसम्म एलपी जी ग्याँस पाइप लाइन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । सो को लागि झापाको चारालीमा ५ वर्ष पहिले २३ विगाहा, सर्लाहीमा १५ विगाहा १२ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेर राखिसकेको छ । त्यस्तै चितवनमा २३ विगाहा ११ कठ्ठा जग्गा छ । उक्त जग्गामा केहि विवाद पनि छ । ९० दिनको लागि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल भण्डारण गर्ने भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न भएमा पाइप लाइनबाट ल्याइदा वार्षिक ढुवानी खर्च २० अर्ब ५० करोड, वार्षिक प्राविधिक खर्च नोक्सानी रु.८० करोड २२ लाख, वार्षिक पाइप लाइन सञ्चालन खर्च २ अर्ब ३१ करोड गरी जम्मा १८ अर्ब ९९ करोड वचत हुन्छ । यो भण्डारण गृह निर्माणको लागि कुल लागत १९ अर्ब ३ करोड लाग्ने अनुमान गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ । भण्डारण गृह सम्पन्न गर्न कम्तीमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म लाग्ने हुन्छ । निगमको जग्गा प्रयोगमा ल्याइए ४० दिनको लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता हुन्छ ।

० आयल निगम र सरकारको चासोमा पाइपलाइन परियोजना विस्तार गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
नेपाल र भारत दुवै सरकारको चासो रहेको यस परियोजना प्राथमिकतामा त छँदैछ । प्रथामिकतामा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगंजसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको २.५ (अढाई किलो) लिटर मात्र पेट्रोलियम पाइप लाइन विछ्याउने काम बाँकी छ । बहु प्रतिक्षित आयोजनाको रुपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगंजसम्म पेट्रोलियम पाइप गाड्ने काम धमाधम भइरहेको छ । परियोजना कार्यालय सिमराले समेत त्यो पुष्टी गरिसकेको अवस्था छ । मोतिहारीदेखि अमलेखगंगसम्म ७०.२ किलो मिटर लम्बाईको सो पाइप लाइन बिछ्याउने काम ६७.७ किलोमिटरसम्मको सम्पन्न भइसकेको छ । अब २.५ साढे दुई किलो मिटर क्षेत्रमा मात्र काम बाँकी रहेको जानकारीमा छ पाइप लाइन विछ्याउने करिब ९ किलो मिटर पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज परेकाले सो क्षेत्रमा पर्ने ६ हजार ५ सय ठूला साना रुखहरु काटिने काम सकिएको छ । तर रुखको जरा उखेल्ने काम धमाधम भइरहेको छ । अर्कोतर्फ निकुन्जभित्र पर्ने रुख काटे तापनि पूर्ण वृक्षारोपण गर्न आयल निगमले निकुन्जलाई १ लाख ४७ हजार २ सय रुख रोप्न रु.१ करोड २९ लाख ६७ हजार ५२ क्षतिपूर्ति दिएको छ । अब २.५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र जमिन मुनि पाइप विच्छ्याउने काम सम्पन्न भएपछि बाँकी रहेको अन्य काम प्रक्रिया पूरा गरी पाइप लाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउने विश्वास छ । वि.सं.२०७४ को चैत्रको अन्तिम साता भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त रुपमा पाइप लाइनको शिलान्यास गरेपछि यसले गति लिँदै जमिनमुनि पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगंजसम्म पाइप लाइन खर्च २ सय ७५ करोडको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये २ सय करोड भारत सरकारले लगानी गरेको छ । जमिन मुनि ११ इन्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रंगको खिया नलाग्ने पाइप जुन बर्षौसम्म टिकाउ हुने बताईन्छ । यो परियोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी अनियमितता नेपाल भारतको रक्सौल नाकामा हुने जाम समेत हट्नेछ भने अमलेखगंजमा १० लाख किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, हाल दुई हजार किलो लिटरको भण्डारण गर्ने क्षमता अमलेखगंजमा छ भने यस महिनामा पाइपलाइनको सबै काम सम्पन्न हुनेछ ।

० तेलको चुहावट भयो भन्ने सुन्नमा आउँछ नि ?
अहिले हामीले हेर्ने लकिङ्ग प्रणाली प्रभावकारी रुपमा लागू गरी सकेका छौँ । यो सबै कुरो समाधान भनेको हेर्ने सिस्टम नै हो । हेर्ने सिस्टमको सुधार भइसकेपछि (लकिङ) जनताले पनि गुणस्तर युक्त तेल पाउँछन्, पाइरहेको पनि छन् । यो प्रक्रिया निरन्तर लगाउने हो भने चुहावटको कुनै पनि समस्या रहँदैन । पुरै बन्द भएर जान्छ ।

० त्यसो भए तपाईको कार्यकालमा तेलको चुहावट बन्द हुन्छ त ?
पक्का हुन्छ, मैले त लामो समयलाई सोचेको छु । म प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे म एउटा मोवाइलमा यस्तो एप्लिकेसन विकास गर्दैछु कि घरमा बसेर पेट्रोल पम्पको साहुजीले मलाई यति डिजेल र पेट्रोल चाहियो भनेर एउटा क्लिक गर्दिनु भयो भने मेरो कम्प्युटरमा आउँछ । यस एप्लिकेसनको विकास गरेर मैले डिमान्ड पास गर्न वित्तिकै विक्रेतालाई प्रत्यक्ष थाहा हुन्छ कि कति तेल पाएँ ? उहाँले त्यही अनुसारको भौचर बनाउनु हुन्छ । काम सकेसम्म पारदर्शी हुन्छ । त्यो एप्लिकेसन हाम्रो केन्द्रिय कार्यालयले कुनै समय बसेर कतिसम्म डिमान्ड र सप्लाई भइरहेको छ । यहाँ पाउन सक्छ ।