तेजुलाल चौधरी,
सांसद
सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४, नेपाली कांग्रेस

० जवानीमा विदेशमा गएर काम गरेपछि बुढेशकालमा नेपालमा आएर के विकास हुन्छ ?
० नौ महिनामै ब्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ ।
० अहिले संस्थागत भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा त नेपाल विश्वमै एक नम्बरमा पर्दैछ ।
० विदेशबाट पैसा आउँछ, हामी मोजमस्ती गरिरहेका छौं ।
० कांग्रेस पार्टीलाई पनि ५० प्रतिशत समानुपातिकमा भोट जनताले दिएका छन् नी ?
० म एक जना सांसद सदस्य आफै गएर नियमन निकायमा चार/पाँच ठाउँमा उजुरी हालेको छु तर, कारबाही भएकै छैन ।
० सामुदायिक विद्यालयहरु राम्ररी चलेको खण्डमा बोर्डिङ स्कूलमा कसले पैसा दिएर पढाउँछ ?
० विकास गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त शान्तिको वातावरण चाहिन्छ ।
० जनताका अघि प्रतिवद्धता हामीले गर्नुपर्ने, अनि संसदीय कोषमा रकम नदिने ?
० प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एक खर्ब रुपैयाको बजेट पठाउने, मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा ५० अर्ब बजेट पठाउने तर, सांसदको कोष नै बन्द गर्नुपर्ने ?

सप्तरी क्षेत्र नम्बर चारबाट संघीय संसद सदस्यमा निर्वाचित तेजुलाल चौधरी २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि निर्वाचित भएका थिए । लामो समयदेखि संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका चौधरी युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री समेत बने । प्रतिपक्षको एक जना सांसदको दृष्टिमा वर्तमान सरकारको मुल्यांकनलगायतका समसामयिक विषयमा सम्पादक नारायण प्रसाद शर्मासँग गरिएको कुराकानी संक्षेपमाः

० एक जना प्रतिपक्षको निर्वाचित सांसदको हैसियतमा सरकारको १५ महिने कार्यकालको कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
वास्तवमा अहिलेको सरकारले भाषणमा मात्रै काम गरिरहेको छ । साथै बोलीमा काम गरेको बताईरहेको छ । तर, व्यवहारमा केहि पनि भएको छैन । त्यसकारण पनि सरकारको काम विकासको क्षेत्रमा होस् वा सामाजिक क्षेत्रमा नै किन नहोस् देश र जनताका लागि शुन्यको अवस्थामा छ ।

० सरकारले त ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर नारा ल्याएको छ नी ?
वास्तवमा नारा र भाषण त राम्रा छन् नै । नेपालका मेरुदण्डका रुपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा विकास र पुँजिगत खर्च एकदमै न्यून मात्रै भएको छ । नेपालका सिंचाई योजनाहरु र राष्ट्रले गर्ने ४० प्रतिशत पनि पुँजिगत खर्च भएको छैन । समृद्धिको नारा कहाँबाट पुरा हुने ? पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा अहिले आएर आयातमा नौ महिनामै ब्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । त्यसैले यो र उ भन्नुभन्दा पनि उत्पादन बढाउनु पर्‍यो । देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्‍यो । विदेशमा बाध्यात्मक रुपमा जाने जनशक्तिलाई रोक लगाउनुपर्‍यो । प्रत्येक वर्ष झण्डै पाँच लाख जनशक्ति तयार हुन्छन् । ती मध्ये कति जनाले नेपालमा रोजगारी पाउँछन् ? तीन देखि चार लाख हाराहारीमा विदेश जान्छन् । जवानीमा विदेशमा गएर काम गरेपछि बुढेशकालमा नेपालमा आएर के विकास हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको कुरा त नारा र भाषणमा मात्रै सिमित छ ।

० प्रतिपक्षले पनि सशक्त रुपमा किन विरोध नगरेको त ?
हामी प्रतिपक्षको सांसदका हैसियतले सरकारले गरेका गलत कामहरुको विरोध गरिरहेका छौं । हामीले विरोध गर्दा गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पनि जवर्जस्ती पास गरिएकै हो । अहिले आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि हामी विरोध गरिरहेका छौं । मानव अधिकारको सम्बन्धमा आएका विधेयकहरुमा पनि हाम्रा असन्तुष्टिहरु छन् । हामीले जनता र मिडिया सामु गएर विरोध गर्नेछौं । तथापि यो सरकारको रबैया ठीक छैन । सोच र कार्यशैली पनि उस्तै छ । अहिले संस्थागत भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा त नेपाल विश्वमै एक नम्बरमा पर्दैछ । अहिले गाउँ गाउँमा, वडा वडामा भ्रष्टाचार छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । कर्मचारीहरु त पुरै लिप्त छन् । किन कारबाही हुँदैन ? यसरी संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्न कुनै पहल भएकै छैन । जनताको सेवामा भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई किन कारबाही भएको छैन । वाइडबडी काण्ड, बालुवाटारको जग्गा काण्डजस्तामा समेत प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुभएको छ । तर, खरिदार देखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको छ, भनेर समाचार माध्यममा आएका छन् । मेलम्ची खानेपानीको ठेकेदारलाई कमिसन नदिएकै कारण निकाला गरेर फिर्ता पठाइयो । एनसेलको काण्ड पनि अदालत र सरकार मिलेर ढुलमुल पारिरहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनका क्षेत्रमा कहाँ सुरक्षित छ ? हाम्रो बजेट भनेकै रेमिटान्समा निर्भर रहेको छ । विदेशबाट पैसा आउँछ, हामी मोजमस्ती गरिरहेका छौं । हामी जहिलेसम्म उत्पादन गरेर निर्भर हुन सक्तैनौं तबसम्म कुनै अर्थ रहँदैन । म एक जना सांसद सदस्य आफै गएर नियमन निकायमा चार/पाँच ठाउँमा उजुरी हालेको छु तर, कारबाही भएकै छैन । हाम्रो कुरा त सुन्दैन, जनताका कुरा कसरी सुन्छ । अहिले पनि सिस्टममा हैन, सरकारले एकलौटी किसिमले काम गरिरहेको छ । हाम्रो कांग्रेस पार्टीलाई पनि समानुपातिकमा ५० प्रतिशत भोट जनताले दिएका छन् नी ? ट्याक्सी चालक होस् वा कुनै पनि मजदुर नै किन नहोस् सरकारलाई जनताले सराप गरिरहेका छन् । जवर्जस्ती कर लादेका कारण उनीहरु सबै दुःखी बनेका हुन् । शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै असुरक्षित छ । कुन क्षेत्र सुरक्षित छ ?

० सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिरहेको छ नी ?
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कति जनाले प्रतिवद्धता गरेका थिए, र कति जना आए ? के प्रतिवद्धता जाहेर गरेका सबै जना आए त ? लगानी सम्मेलन गरेर मात्र हुँदैन । विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । भ्रष्टाचार हुँदैन, सुशासन छ भन्ने अनुभूती दिलाउनु पर्‍यो । सामान्य मानिस नेपाली हुँदाहुदै पनि नागरिकता बनाउन सक्तैनन् । यो र उ ल्याउन आदेश गर्दै समय बित्ने गर्दछ । त्यो सोच अनुसारको व्यवहारमा सरकार आउन सकेन त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ ।

० अहिले राष्ट्रवादको नाममा संसारको राजनीति फसिरहेको छ । तपाईको विचारमा के लाग्छ ?
हो, राष्ट्रवादका नाममा कतिपय मानिसहरु सत्तामा पुगिरहेका छन् । कोहि धर्म (हिन्दुत्व) को नाममा सत्तामा पुगेका छन् । तथापि आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक उन्नति त चाहियो नि ? राष्ट्रवादको नाराले मात्रै त पेट भरिदैन ? त्यो अभाव देखियो । अहिले सरकार गठन गरिएको १५ महिना भइसकेको छ । के नयाँ कुरा आयो त ? कुनै पनि नयाँ एउटा काम पनि सरकारले गरेको छैन । पाँच वर्षमा यो सरकारले केहि गर्ला भन्ने मलाई लागेकै छैन ।

० तपाई एक जना शिक्षासेवी पनि हुनुहुन्छ । शिक्षाको सुधारको लागि यो सरकारले के के गर्नुपर्दछ ?
अहिले नेपालमा दुई खालको शिक्षा छ । एक निजी क्षेत्रले सेवा बापत निश्चित रकम लिएर सञ्चालन गरेको शिक्षा र अर्को सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरेको शिक्षा । तथापि यो शिक्षाका विषयमा पनि सरकारले कुदृष्टि देखाएको छ । शिक्षामन्त्री पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको शिक्षाप्रति नकरात्मक छन् । सामुदायिक विद्यालयहरु राम्ररी चलेको खण्डमा बोडिङ स्कूलमा कसले पैसा दिएर पढाउँछ ? तर निजी विद्यालयहरुलाई तर्साउने र धम्की दिएर त समस्या समाधान हुँदैन नी ? हिजो उद्योगी र व्यापारीलाई तर्साइएकै थियो । विकास गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त शान्तिको वातावरण चाहिन्छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले गैर कानुनी काम गरेका छन् भने तिनलाई व्यवस्थित गराएर अनुगमन गर्नुपर्दछ । यसरी सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो शिक्षा दिइयो भने बोर्डिङ स्कूलहरु त आफै बन्द भइहाल्छन् नी ?

० संविधान बनाउदा तपाई पनि एक जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो । कहाँ नेर चुक्नुभयो त ?
हामीले निजी तथा आवासीय विद्यालय खोल्न पाइने र शिक्षामा लगानी गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखियो । त्यसमा कुनै दुविधा नै छैन । एकदमै प्रष्ट छ । तर, ऐन बनाउँदा ब्यक्तिमा भर पर्दछ । संविधानले निजी विद्यालयलाई बाधा अड्चन हालेको छैन । त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस् । संविधानको कार्यन्वयन गर्दा ऐन र निर्देशिका बनाउँदा गरिने ब्याख्यामा भरपर्छ । प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुस्, सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो भएपछि निजी विद्यालय आफै बन्द हुन्छन् । उहाँले शिक्षामन्त्रीलाई पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा एकरुपता हुनुपर्‍यो ।

० तपाईको विचारमा संविधानमा उल्लेख गरिएको विषयमा ऐन बनाउनेले गोलमोटल गरे भन्ने हो ?
हाम्रो संविधानमा तीन खम्बे आर्थिक नीतिको प्रष्टसँग ब्याख्या गरिएको छ । निजी, सहकारी र सरकार गरेर थ्रि पीको अवधारणा आएको छ । त्यो कुरा प्रष्टसँग लेखिएकै छ ।

० तपाई दुईपटकसम्म निर्वाचित भएर सांसद बन्नुभयो । यो अवधिमा तपाईका क्षेत्रका के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ।
जनताले सप्तरी जिल्लाबाट दुई पटक मलाई जिताएर जुन विश्वास गरेका छन्, त्यसमा मैले कुनै घात गरेको छैन । जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गरेर विकास गर्नका लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो । समाजमा यो मानिस निर्वाचित भएका खण्डमा सुधार्न सक्छ भन्ने विश्वासले नै मलाई निर्वाचित गराएका हुन् । म त्यसैमा प्रतिवद्ध छु । मैले एक रुपैया पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन । तथापि ग्रासरुटमा एकदमै भ्रष्टाचार छ ।

० अहिले निर्वाचित सांसदहरुले संसदीय कोषमा १० करोड बजेट दिनुपर्दछ भन्ने माग आएको छ । तर, जनस्तरमा त विरोध भएका छन् नी ?
मलाई १० करोड हैन २५ करोड रुपैया चाहिएको छ । सरकारले केन्द्रीय बजेटबाट सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ मा एक रुपैया दिएको छैन । सरकारले दिएको बजेटमा पनि प्रशस्त भ्रष्टाचार भएको छ । सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शी छैन । घुस खाएको खण्डमा, पारदर्शी नभएको अवस्थामा कारबाही गर्ने अधिकार त सरकारसँग छ नी ? जनताका अघि प्रतिवद्धता हामीले गर्नुपर्ने, अनि संसदीय कोषमा रकम नदिने ? सांसदले नीति र ऐन कानून मात्रै बनाउने हो । तर, जनता त मान्न तयार छैनन् । जनताले त विकास पनि गर्नुपर्‍यो भनेर दैनिक ५० कल फोन गर्छन् । हामीले खराब काम गरेको खण्डमा सांसदलाई पनि कारबाही गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एक खर्ब रुपैयाको बजेट पठाउने, मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा ५० अर्ब बजेट पठाउने तर, सांसदको कोष नै बन्द गर्नुपर्ने ? १० करोडको माग कुनै नयाँ होइन । हामीलाई त २५ करोड चाहिन्छ । सरकारले बजेट पठाएका कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समिति नै गठन हुन सकिरहेका छैनन् । कहिले विकास हुन्छ ? मेरो क्षेत्रमा संसदीय कोषकै रकमबाट विकास गरेका कारण जनताले भोट दिएका हुन् ।

० समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन नहुनुमा कहाँ त्रुटि रह्यो ?
संविधानमा हामीले त्यो उल्लेख नगरे पनि देशको विकास कहाँ कहाँ प्रथामिकताका साथ गर्नुपर्दछ ? भन्ने विषयमा बिभिन्न तथ्यांकहरु छन् । सरकारी डाटाहरु छन् । कुन क्षेत्र विकास भएको छ कहाँ विकास भएको छैन थाह त छ नी । भ्रष्टाचार भयो भने कारबाही गर्नुस् न ? जनसहभागितामा पनि किन विकास भएन ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जाँदा पनि किन अलमल भयो ?

० अन्तमा…?
यो सरकारले समान किसिमको विकास गरोस् । यहि सद्बुद्धि पशुपति नाथले दिउन् । जनताले निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका अनुभूति पाउन् ।