रविन कोइराला
पूर्व सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य,नेकपा

२०२१ साल माघ १८ गते, बाबु टंकनाथ र आमा भागिरथाको सुपुत्रको रुपमा थर्पु गाविस वडा नम्बर ३ पाँचथरमा जन्मनु भएका रविन कोइराला झापा क्षेत्र नम्बर १ बाट २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०३५ साल देखि नै तत्कालिन नेकपा मालेको राजनीतिमा आवद्ध कोइराला झण्डै पाँच वर्ष भूमिगत र एक वर्ष ६ महिना जेल जीवन बिताउनुभयो । २०५४ सालमा मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएका कोइराला पार्टीको झापा जिल्ला अध्यक्षमा समेत निर्वाचित हुनुभयो । कानूनमा स्नातक कोइराला नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पनि केन्द्रीय सदस्यमै हुनुुहन्छ । जिल्लामा अत्यन्तै लोकप्रिय नेताका रुपमा परिचय बनाउनु भएका कोइरालाले २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसका हालका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मालाई हराउनुभएको थियो । संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त घोषणापत्र मार्फत गरिएको कार्यगत एकता पश्चात २०७५ साल जेष्ठ तीन गते नै दुई पार्टी बीच एकता घोषणा गरियो । तर, नेकपाका एकता पछि पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमै सहमति हुनका लागि लामो समय लाग्नु, दुई तिहाईको सरकार भएपनि जनताका अपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्नु, केहि नेताहरुमा अत्याधिक कामको बोझहुनु र अन्य नेता र कार्यकर्ताहरु बेरोजगार हुनु जस्ता समसामयिक विषयमा नारायणप्रसाद शर्मासँग गरिएको विशेष कुराकानीः

० दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएको पनि १४ महिना हुन लाग्यो तथापि अहिलेसम्म पनि राजनीतिक प्रतिवेदन समेत आउन सकेन । किन यो अवस्था आयो ?

मुलत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका मूल प्रवाहहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको राजनीतिक इतिहासमै ऐतिहासिक एकता हो । यो एकताले नेपाली जनतामा ठूलो उत्साह, जागरण र मुक्ति आन्दोलनका अगुवाहरुको एकताले ठूलो विश्वास पैदा गरेको छ । तर, यो एकतामा नेतृत्व तहबाट कार्यशैलीगत त्रुटी भयो भन्ने मलाई लाग्छ । किनकी यो एकता गर्दा सबै तहका कमिटीहरु भंग गर्ने र त्यसपछि मात्रै एकता गर्ने प्रक्रिया नै गलत थियो भन्ने मलाई लाग्छ । भइरहेका संगठनहरु बीच नै सांगठानिक एकता गरेको भएदेखि यति लामो समय पनि ब्यतित हुने थिएन । र, कसलाई राख्ने र नराख्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने पनि थिएन । साथै तेरो र मेरो मान्छे भनेर गुटबन्दीका आँखाले हेर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो । यसमा कमि भएको छ र यसलाई समिक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्दछ ।
दोस्रो कुरा चाहिँ यो एकतालाई राजनीतिक दिशाबोध गर्ने काममा जनताको बहुदलिय जनवादलाई अंगिकार गर्दै आएको नेकपा एमाले र एककाइसौं शदाव्दीको जनवादलाई अंगिकार गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले तत्कालिक कार्यक्रमहरुलाई स्थगन गरेर नयाँ बाटोबाट जाऔं र एकता महाधिवेशन गरौं । महाधिवेशनमा जे विषय वस्तु पास हुन्छ त्यसलाई बोकेर अघि बढौं भन्ने नै थियो । त्यसमा जनताको जनबाद भनेर बीचको बाटो निकालिएको छ । तर, मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक कार्यदिशा दिँदा जनताको जनवाद भनेर कस्तो परिकल्पना गरेका छौं ? अहिलेको अवस्थामा संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि आगामी हाम्रो बाटो भनेकै समाजवादका बाटो हो । किनकी सामान्ती वर्गको समाप्ती पछि अबको हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति भनेको दलाल चरित्रको पुँजीबादसँग नै हो । त्यो दलाल चरित्रको पुँजीबादको समाप्त गरेर समाजबादको यात्रा सुरुवात गर्ने प्रकारको कार्यक्रम बनाउँनुपर्दछ । समाजबादको मोडालिटीका विषयमा छलफल गरेर यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । तर हामी कहाँ अल्मलिएका छौं भने २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले पुरा गरिसकेको कार्यभारलाई कार्यदिशाको सुत्र बनाएर जनताको जनवाद भन्दा हामीलाई झनै पछाडी फर्काएको छ । हामी क्रान्तिका उपलब्धीहरु रक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा अझै क्रान्ति पुरा भएको छैन भन्ने भान पर्ने गरेर शब्द चयन गरिएको छ । त्यो कुरालाई पुनः समीक्षा गर्नुपर्दछ । नेपालको परिप्रक्ष्यमा कुन मोडालिटीको समाजबाद तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्दछ । त्यो नभएका कारण अन्यौलता छाएको हो भन्ने लाग्दछ ।

० एकाथरी नेताहरु कार्यबोझले थिचिने अन्यले कामै नपाउने अवस्था रहेको छ । यसलाई कसरी हल गर्नुपर्दछ ?
पार्टी भित्र विगत देखि नै समूहगत प्रतिस्पर्धा हुने गर्दथ्यो । त्यसैकारण समूहगत धारणाहरु पनि बन्ने गर्दथे । त्यो परिपाटी अहिलेका आम राजनीतिक पार्टीमा देखिन्छ । त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने हो, भने समूहगत अवधारणा बन्ने र बनाउने कुरामा सामान्य अभ्यासका कुरा हो । तर, त्यसलाई संस्थागत गर्ने, कसको पक्षमा हिजो भोट हाल्यो, कहाँबाट जितेर आयो ? अहिले मेरो पालामा त्यसलाई सिद्धाउनुपर्छ भन्ने बिभेद सुरुभयो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्तैन । कार्यबोझको कुरा पनि बिगत देखि नै उठ्दै आएको छ ।
पहुपदीय जिम्मेवारीका विषयमा सोच्नुपर्दछ । एक ब्यक्ति एक पदका आधारमा कार्य विभाजन गरिनुपर्दछ । त्यसलाई आम रुपमा स्वीकार गरिएको छ । तर, व्यवहारतः लागू हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरुप कसैलाई काम माथि काम छ, कसैलाई कामै छैन । यी समग्र विषयको निर्णय सांगठानिक संरचना कस्तो बनाउने ? भन्ने अन्तिम फैसला त महाधिवेशनले गर्ने नै छ, तर, यो बेलामा महाधिवेशनलाई पनि सहज बनाउनका लागि नेतृत्वले हिजोको नभई आजैका आँखाले हेर्नुपर्दछ । यो आजको आँखाबाट हेरिएन भने कसैलाई जिम्मवारी नै नहुने र कसैलाई कार्यबोझले थिच्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट हामीले उठाएका पनि छौं ।

० कम्युनिस्ट पार्टीकै झण्डै दुई तिहाई र सरकारको नेतृत्व आरामदायी दुई तिहाईबाट छ । तथापि १७ महिना हुँदासम्म पनि जनताले अपेक्षा गरेका कतिपय आधारभूत सेवाहरु पाउन नसकेको गुनासोहरु आएका छन् नी ?
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिर सरकार बनोस्, शान्ति कायम होस्, समाजमा रहेका असमानताहरु निराकरण गर्नमा कम्युनिस्ट पार्टीले नै अगुवाई गरोस्, बिपन्नता, जातिय विभेद, जस्ता लैंगिक भेदको अन्त्य जस्ता लक्ष बोकेका कम्युनिस्ट पार्टीहरु त्यस अनुसारको काममा सफल बन्न सकुन भनेर नै नेपाली जनताले भारी बहुमत दिएर पठाएका हुन् । तर, त्यो काममा हामी असफल भइरहेका छौं । हामी मूलरुपमा कहाँनेर अल्मलिएका छौं भने, एक त अहिलेको कार्यदिशा के हो भन्नेमा नै अलमल परेको छ । अर्को चाहिँ समाजवादको मोडालिटीका बारेमा छलफल गरेर तयार गर्ने विषयमा संघीय सरकार देखि स्थानीय तहका सरकारसम्मका नेता, कार्यकर्ताहरुले ती कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्दै जाने र आत्म निर्भर अर्थतन्त्रका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारको सम्बोधनमा गरिबीको समाप्ती, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रत्याभूति र दलाल चरित्रको पुँजीलाई कटौती गरेर राष्ट्रिय चरित्रको पुँजी निर्माणमा हाम्रो ध्यान जान सकेन । जसको परिणाम हामी मूलबाटोबाट अघि बढ्नुपर्नेमा सहायक बाटोमा अल्मलिने अवस्था भयो । त्यसको परिणामस्वरुप कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिसकेपछि पनि उत्साहप्रद भएनन् । हिजोका विभेदहरु अहिले पनि सामाना गरिरहँनुपर्ने, गणतन्त्रलाई जनताको आगनमा पु¥याउँछौं भन्यौं । त्यो गणतन्त्र संस्थागत गरेर व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक प्रकृतिका विभेदहरु अन्त गर्ने र आर्थिक एजेण्डाहरुलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने जस्ता कुराहरु हामीले अहिलेसम्म पनि पक्रने सकेनौं । हाम्रो माग र जोड नै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक तुरुन्तै बोलाइयोस् भन्ने हो । साथै पार्टीलाई संस्थागत रुपमा चलाइयोस् । त्यहाँबाट विचार बनाएर सरकारलाई गाइड गर्ने र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने काम हुदैन, तबसम्म यो बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले निरासा बाड्न सुरु गरेपछि त्यसको विकल्प खोज्ने अवस्थामा जनताहरु पुगे भने त्यो विकल्प नै प्रतिगमन हुन्छ । त्यो प्रतिगमन तर्फ जाने कुरालाइृ नेतृत्व तहले सचेनतापूर्वक ध्यान दिएर हेर्नुपर्दछ । यसरी नै यो अन्यौलताको अन्त गरिनुपर्दछ ।

० अहिलेको संघ देखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचनलाई हेर्दा खेरी निर्वाचन प्रणालीकै कारणले कतिपय विकृतिहरु बढेका छन् भन्नेहरु पनि छन् नी । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
निश्चय नै हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई समिक्षा गरेर सच्याउन सकेनौं भने अब निर्वाचन जनताका छोराछोरी र इमान्दार वर्गले प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सकिदैन । हामीले जुन मोडालिटीको निर्वाचन प्रणालीलाई अंगिकार गरेका छौं, त्यो कुरामा आगामी निर्वाचन पूर्व नै सुधार गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि छलफल चलाउँनुपर्दछ । अहिले एक जना वडा सदस्यले निर्वाचन लड्नुपरेको खण्डमा एक करोड रुपैया खातामा राखेर मात्रै निर्वाचनमा होमिनुपर्दछ । जोसँग पैसा छ, त्यो मान्छेले मात्रै टिकट लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउँदैछ । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा यो खालको महंगो निर्वाचन प्रणाली हामीले बदल्नै पर्छ । यसका बारेमा हामीले पुष्पलाल मित्रता केन्द्रमार्फत छलफल सुरु गरेका छौं । त्यो मित्रता केन्द्रका माध्यमबाट आम बौद्धिक समुदाय, देश विदेशका अनुभवहरुसमेतलाई लिएर निर्वाचन प्रणालीमा कस्तो प्रकारको सुधार गरियो भने यी विकृतिहरुको अन्त हुन सक्छन् ? पैसाको प्रतिस्पर्धा नभई योग्यताको प्रतिस्पर्धा, योग्य व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ । अहिलेको कहाली लाग्दो प्रतिस्पर्धाको अन्तका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्दछ । यो नै नेकपाको एजेण्डा बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेर आम जानकार मानिसहरुका बीचमा जाँदैछौं । यसका लागि देश विदेशका अनुभवहरु संगालेर राम्रो मोडालिटीको निर्वाचन प्रणाली अप्नाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।

० कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार चलाईरहँदा यसलाई फुटाएर, बिग्रह ल्याएर मात्रै अर्कोले जित्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक इतिहासले पनि छर्लङ्ग पारेको छ । यसका लागि नेकपाका नेताहरु कति गम्भिर छन् ?
हामीले संविधानसभाबाट के कुराको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्यौं भने, संविधानसभाले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगरेसम्म राजनीतिक पार्टीहरु बिभाजित हुने क्रम असाध्यै बढेर गयो । साना साना पार्टी देखि लिएर ठूला ठैला पार्टीहरु पनि निर्वाचन आयोगमा मान्यता प्राप्त गर्ने गरी विभाजित हुने अवस्था थियो । सांसदहरुको खरिद बिक्री हुन्थ्यो । बिभिन्न तहमा पार्टीहरु फुट्ने र जुटने गर्दर्थे । यसरी बिभिन्न बिकृतिहरु पनि भित्रिए । जस्ले गर्दा हामी सबै दलहरु नै बदनाम हुने अवस्था आयो । त्यसलाई थ्रेसहोल्डको माध्यमबाट केहि व्यवस्थित गरियो । अहिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या सिमित नै छ । जुन प्रकारले हामीले अभ्यास गरेका थियौं, त्यो अभ्यासले पार्टीको विभाजन भन्दापनि एकताको क्रमलाई वृद्धि गरेको छ । अहिले थ्रेस होल्डकै कारण धेरै पार्टीहरु एकताकै प्रक्रियामा छन् । भरखरै मात्रै नयाँशक्ति र संघीय समाजवादी फोरमको एकता भएको छ । त्यसरी नै नेकपा मान्ने अन्य दलहरु पनि एकता प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । सबै दलमा एकता प्रक्रिया प्रारम्भ भएका छन् । एकताबाट आएका पार्टीहरुलाई लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार संस्थागत गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । अहिले पार्टीहरुको विभाजनको काम रोकिएको छ, त्यसबाट कतिपय बिकृति रोक्न मूल थलोको काम गरेको छ । अब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकियो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम अघि बढ्छ ।

० दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारले संसदमा प्रस्तुत बिधेयकहरु फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो देख्दा जनतामा दुई तिहाईको सरकारले गरेको काम प्रति कस्तो मनोविज्ञान बन्ला ? यस्ता काममा पूर्वतयारी किन हुन सकेन ?
हाम्रा विधेयकहरु परम्परागत शैलीबाट तयार हुन्छन् । संविधान र त्यस अनुकुलका कानूनहरु जुन कानूनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्छन्, र जनताहरु अधिकार सम्पन्न बन्न सकुन् । सार्वभौम जनतालाई कानून बनाएर संस्थागत गर्नुपर्नेमा कानूनहरु नै परम्पराबादी निर्माण हुँदैछन् । त्यसको मूल कुरा पार्टीमा नयाँ बन्ने कानूनका विषयमा संविधानले निदृष्ट गरेका लक्ष्य पुरागर्ने क्रममा गृहकार्य नहुनु नै मूख्य कमजोरी हो । पार्टीका नेताहरु बीचमा छलफल, गृहकार्य र परिपक्कताका साथ नगरिकन एकै चोटी संसदमा लगेर पेश गर्ने काम गरेपछि नेकपा जस्तो पार्टी जसलाई कमरेड पुष्पलालले स्थापना गर्नुभयो, त्यो पार्टीमा जनताले नै सडक आन्दोलन गरेका कारण फिर्ता गर्नुपर्ने लज्जास्पद् काम भयो । यो परिस्थितिको अन्त्यका लागि पार्टीलाई संस्थागत हिसावले नै अघि बढाउनुपर्दछ । कानून बनाउने विषयमा सरकारमा पनि छलफल गरेर मात्रै विधेयक पेश गर्ने प्रक्रियाका साथ अघि बढाउनुपर्दछ । बिधेयक फिर्ता भएका विषयमा नेकपाले गम्भिर रुपमा शिक्षा लिनुपर्दछ ।

० तपाई एक जना नेताको हैसियतले नेकपाको नेतृत्वको सरकार र पार्टीले तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् भन्ने लाग्छ ?
पहिलो नम्बरमा नेकपाले पार्टी एकीकरणलाई उद्दारता र जिम्मवारीपूर्ण ढंगले अघि बढाउनुपर्दछ । दोस्रो नम्बरमा यसले राजनीतिक कार्यदिशालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसपछि समाजवादको मोडालिटीका बारेमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्दछ । तेस्रो कुरा यो सरकार त्यो दृष्टिकोणका आधारमा आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरु बनाएर जनपक्षिय कामहरु गर्नुपर्दछ । चौथो कुरा कुटनीतिक क्षेत्रमा सरकारको आलोचना सुरुभएको छ, त्यसका लागि हामीले असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित भएर तदनुरुप आफुलाई विकास गर्ने गर्नुपर्दछ । हामी कहिले इण्डो प्यासेफिकका नाममा विवादित हुँदैछौं त कहिले बीआरआईका नाममा । यसरी शक्ति राष्ट्रहरु जसरी अघि बढिरहेका छन्, हामी पनि त्यही अनुरुपको तटस्थ विदेश नीति तयार गर्नुपर्दछ । आम जनतालाई अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अभिप्ररित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीमा एकतावद्ध भएर प्रयत्न र छलफल गर्नुुपर्छ । यस्ता काम सम्पादन गर्न सकियो भने अहिलेका चुनौतिहरु सामाना गर्न सकिन्छ ।

० अन्तमा……?
तपाईंको संचारमध्यमबाट लामो समय पछि मेरो विचार सम्प्रेषित गर्ने अवसर मिलाएकोमा खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै मिडयाको लोकप्रियता अझ बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।