जे.एन. पाण्डे हिमाली

इन्टरनल मेडिसिनको विशेषज्ञ

लम्जुङको साविक सिम्पानी गाउँ विकास समितिमा जन्मेर इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जबाट उत्कृष्ट भई तत्कालिन सोभियत संघमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जानुभएका जे.एन. पाण्डे हिमाली अहिले इन्टरनल मेडिसिनको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । कानूनमा एल. एल.डी, जनप्रशासन र जनस्वास्थ्य प्रशासनमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ । डा. हिमाली भरखरै रिक्त चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा निवेदक हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँको निवेदन नै स्वीकार गरिएन । यसै विषयमा रहेर नारायणप्रसाद शर्माले डा. हिमालीसँग गरेको कुराकानीः

० तपाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । के परिणाम आयो ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पद रिक्त छ भन्ने मलाई थाह थिएन । म यो आयोगको कार्यक्षेत्र, सीमा र उद्देश्यका बारेमा मलाई पनि ज्ञान थियो । भित्री रुपमा मलाई यो पदमा जान पनि चाहेको थिइन । त्यसका लागि चिकित्सक संघको अध्यक्षले बोलाएर त्यो पदमा गएर काम गर्न भन्नुभयो । त्यसपछि मैले नकार्न नसकेर गएको हुँ । म क्ुनै समयमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री दिँदा पनि नखाएको मान्छे हुँ । यो त केबल राज्यमन्त्री सरह सुबिधा भएको पद हो । त्यसैले नैतिकताको हिसावले पनि जान मिल्दैन भनेर अडान लिएको थिएँ । तथापि काउन्सिलका अध्यक्षको अनुरोधलाई नकार्न नसकेर गएको थिए । तर, मैले निवेदन दिएपछि पत्रिकामा मेरो निवेदनलाई अयोग्य भनिएको रहेछ । पछि निबेदन दिने समयमा कागजपत्र पुगे नपुगेको हेर्न अनुरोध पनि गरेको थिएँ । मैले नपुगेको कागजात भए पुनः ल्याउने बाचाका साथ बन्द निवेदन गरेको थिएँ । मेरो प्रस्तावमा कागजात नपुगेको भन्दै क्यान्सिल गरिएछ । कानूनमा प्राकृर्तिक न्यायको सिद्धान्त अनुसारै सरकारी स्तरमा कुनैपनि आधिकारिक निवेदन लिँदा दर्ता अगावै चेक जाँच गरिन्छ । त्यो नपुग कागजात भूलचुक भएको भए समय दिएर जानकारी गराईन्छ । यदि त्यो समय भित्र कागजात पेश नगरेको खण्डमा क्यान्सिल गरिन्छ भनेर जानकारी दिनु नै प्राकृर्तिक न्यायको सिद्धान्त हो । मलाई थाह थिएन, यो छनौट समितिको अध्यक्ष नै लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छन् भनेर । म बुझनका लागि लोकसेवाका अध्यक्षलाई भेट्न उहाँको कार्यालय अनामनगर पुगे । उहाँसँग निवेदन अस्वीकृत हुनाको कारण सोधे । हामी जस्तो मानिसलाई अस्वीकृत गराउनुमा कति तानाशाही प्रवृति अध्यक्ष उमेश मैनालीमा रहेछ ? उहाँ कसैको अनुयायी वा पृष्ठपोषक त हैन ? यो अगाडि देखि नै सुनियोजित त हैन ? भनेर मैले सोधेपछि कुरा गर्न नसकि कुर्सी छाडेर हिड्नुभयो । मैले नहतारिन अनुरोध गरे । तर, उहाँको आचरण मन परेन ।

० कसैलाई बनाउने पूर्व योजना अनुसार तपाईको निवेदन अस्वीकृत गरिएको त हैन ?
हो मेरो निवेदन लिष्टबाट हटाउने एक सुनियोजित षडयन्त्र नै थियो । किनकी उनी हतासिएर कुरै सुन्न नसकि भाग्नुको अर्थ केहि न केहि फितलो छ । उहाँले देखाएको एक्सनले सुनियोजित नै भएको प्रष्ट हुन्छ । कोहि मान्छेलाई उपाध्यक्ष बनाउने पहिल्यै नै किटानी गरिएका कारण यो भएको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका नै छैन । विगतमा निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरुले निजीक्षेत्र तथा संसदमा समेत दवाव दिएर आयोग नै बन्न नदिने षडयन्त्र गरेका थिए । आयोग बनाउन नदिने संसदबाट पास हुन नदिने जस्ता हर्कतहरु गरिएका थिए ।

० योग्य र इमान्दार भन्दा पनि आफ्नो मान्छे बनाउनुपर्दछ भन्ने भावनाका कारण यो अवस्था आएको हो ?
समस्त देशको चाहना योग्य र इमान्दार मानिस चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बनाउनुपर्दछ भन्ने थियो । सरकारको पनि त्यहि चाहना हुनुपर्दथ्यो । तर, व्यवहारमा त्यो रहेनछ भन्ने कुरा व्यवहारमा प्रष्ट देखियो त । अहिले जहाँ पनि प्रभाव नै प्रभाव छ । दलिय संयन्त्रकै मानिसहरु हावी भएका हुन्छन् ।

० छनौट समितिको पदेन अध्यक्ष तथा लोकसेवा आयोगकै अध्यक्ष स्वयं नै प्रभाव र दवावमा हुनुहुथ्यो भन्ने तपाईको आरोप हो ?
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुको प्रभावमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । हामी जस्तो राजनीतिक पार्टीको झोला नबोक्ने र जनहितका नाममा काम गर्ने मान्छेले निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्न सक्तैन भन्ने उहाँहरुमा आशंका पैदा भयो ।

० अहिले बनाइएको चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मेडिकल शिक्षाका नाममा आएको विकृतिहरुको अन्त्य हुन सक्ला ?
हामीले सिफारिस गरिएका उम्मेदवारको अनुहार हेर्दा विकृतिहरु समाधान होला जस्तो लाग्दैन । यसरी मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि मल्टि स्पेक्ट्रम नलेज (बहु रुपछटा ज्ञान) भएको व्यक्तिले नेतृत्व गर्न जरुरी छ । विकृति क्षेत्रका विसंगति र बिकारहरुलाई नै सिफारिस गर्ने काम गरिएको छ । जस्को पोट्यान्इसियालिटी छ त्यसैलाई उपाध्यक्ष बनाउनपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रिजेन्टेसनमै थाह हुन्छ । उ कत्तिको योग्य र इमान्दार हो भनेर सहजै जान्न सकिन्छ ।

० तपाईको त प्रिजेन्टेशन त के कुरा निबेदन पनि स्वीकार गरिएन नी ?
मेरो निवेदनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग कुनै इन्टरेष्टको टकराव नभएको हुदा भनेर रिजेक्ट गरिएको छ । जबकी आयोग नै बनेको छैन । तब कसरी इन्टरेष्टको टकराव हुन्छ ? वास्तवमा त्यहाँ लेखिएका कुरा हामी जस्ता कानून समेत पढेका व्यक्तिले पनि केहि बुझ्न सकिएन ।

० चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सरकारले दिएको टम्र्स अफ रेफरेन्स के छ ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने नै हो । किनकी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिएन भने ति डाक्टरहरुले कसरी विरामीको सेवा गर्न सक्छन् । यो आयोग डाक्टर गोविन्द केसीकै माग अनुसार आएको हो । यसले ब्याचलर तहको एमबीबीएसको पढाईमा भर्ना हुुँदा लाग्ने शुल्क रकम घटाएर मात्रै गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने कुराको चाहि म सख्त विरोधी हुँ । अहिले नेपाल भरका चिकित्सा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने जनस्तर, सरकारी स्तर, चिकित्सकीय क्षेत्र, पारामेडिकल क्षेत्रसम्ममा गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । त्यसलाई व्यवहारिकतामा ल्याउनुपर्दछ । आयोग बनाएर मात्रै यी समस्याहरुको समाधान हुँदैन ।

० तपाई एक जना विशेषज्ञको नाताले अहिले नसर्ने र सर्ने रोगहरुको नेपालको वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सर्ने र नसर्ने रोगलाई हेर्दा एकदमै वृहत छ । यो आम जनता र सरकारको चासोको विषय हो । हाम्रो मेडिकल शिक्षामा कम्युनिकेबल र ननकम्युनिकेबल डिजिज अर्थात सर्ने र नसर्ने रोग भनिन्छ । हाम्रोमा अलिक फरक टर्मिनोलोजी प्रयोग गरिएको मैले देखेको छु । यी ननकम्युकिकेबल डीडीजहरु सिस्टमेटिक डीजीजहरु हुन् । .यिनीहरु सम्पर्कबाट नसर्ने हुन्छन् । अहिले कम्युनिकेबल डीजीज जस्तै नेपालमा ननकम्युनिकेबल डीजीजहरु फैलिएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । नसर्ने रोगहरु हाम्रो अब्यवस्थित सहरीकरण, खानपान, शक्तिको प्रयोग (एक्जर्सन),का कारण नसर्ने रोगको प्रकोप बढेको हो । मैले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसमक्ष यी कुरा उठाएको थिए । सहरी खानपान राम्रो भएन यसका लागि गुणस्तरको निरीक्षण गर्नुप¥यो भनेको थिएँ । उहाँले साच्चिकै समस्याहरु छन् भनेरै स्वीकार्नुभएको छ । हाम्रो सहरमा सफा पानी, धुलो धुवाको व्यवस्थापन, बाटो घाटोको राम्रो व्यवस्था, पुरानो यातायातका साधनहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । हाम्रो समाजमा वेस्टन फुडका खानाहरु पाइने रेष्टुराहरु खुलेका छन् । विभिन्न कमसल गुणस्तरका मादक पदार्थहरुको पसल बढिरहेका छन् । धुम्रपानका चाप पनि बढेको छ । यसरी नसर्ने रोगहरु पनि सर्ने रोग जस्तै गरी फैलिएको छ । अहिले हामी कहाँ बिकराल समस्या भनेकै नसर्ने रोगको हो । यस्को व्यवस्थापनका लागि सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै नभएर जनस्तरबाटै चासो देखाएर प्रचार प्रसारमा जोडदिँदै अघि बढ्नुपर्दछ ।

० नसर्ने रोग (ननकम्युनिकेबल डिजीज) का लागि सरकारले उपचार खर्च पनि दिने गरेको छ नी ?
साच्चिकै भन्ने हो भने हाम्रो उपचार व्यवस्थापनको प्रणाली व्यवहारिक छैन । अहिले हामीले जुन चिकित्सकीय शास्त्रको अवधारणामा रहेका छौं, त्यसमा पृथक किसिमले जनस्तरमा उपचारहरु भइरहेका छन् । साथै इन्ट्रिग्रेटेड भएको छैन । हामीले इन्ट्रिग्रेटेड उपचार प्रणालीे अप्नाउनुपर्दछ । यसरी हामी कहाँ उपचार पद्धति पनि ठीक छैन । हामीले इम्पिेरिकल सिस्टम मात्रै अप्नाएका छौं । तपाईहरुले नै टाउको दुख्यो भने डाक्टरले पेट दुखेको औषधि दिन्छ भन्नुहुन्छ । त्यो सहि पनि हो किनकी पेटमा खराब भयो भने टाउको पनि दुख्छ । त्यसपछि तपाई नै डाक्टरले जान्दो रहेनछ भन्नुहुन्छ ।

० हामी कहाँ उत्पादन हुने जडीबुटीहरु कौंडीका मोलमा बिक्री हुन्छन् । तर हामीले डलर तिरेर महंगो मोलमा औषधि किन्छौं । यसबारे तपाईको विचार के छ ?
अहिले नेपालमा एलोपेथिक मेडिसिन झण्डै फेल भएको अवस्था छ । आम जनताले एलोपेथिक मेडिसिनलाई विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । किनकी यस्का धेरै कारण छन् । अहिले पैसा खर्च गरेर डाक्टरी डिग्री लिएर आउने धेरै चिकित्सकहरु छन् । उनीहरुको प्रतिस्पर्धालाई जाँच्ने व्यवस्थित प्रणाली छैन । हाम्रो चिकित्साशास्त्र पढाईको सिद्धान्त नै ठकि भएन । सरकारले जुन सिद्धान्त अप्नाएको छ त्यो बिल्कुलै गलत छ । हाम्रो सरकारले अनुभवलाई ग्राहयता दिएको छ । ज्ञानलाई भन्दा अनुभवलाई सरकारको प्राथामिकता दियो । यो गलत हो । ज्ञानले अनुभवलाई जहिले पनि चलाउन सक्छ । ज्ञान भनेको प्रतिस्पर्धी चालक हो । तर अनुभवले ज्ञानलाई चलाउन सक्तैन । अनुभव भनेको खलासी हो । त्यसले कस्तो गाडी हाक्छ ? तर, ज्ञान भनेको ड्राइभर नै हो । सबैभन्दा पहिला चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने ज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने कि अनुभवमा आधारित शिक्षा दिने ? यो नै मूख्य विषय हो । यहि नै छुट्टाउने कसी हो ।

० अहिले तालिम, अध्यापन, र अभ्यासको मेल नखाएका कारण चिकित्सकहरु प्रतिस्पर्धि बन्न नसकेका हुन् ?
सबै भन्दा पहिला नीति बनाउने तरिका नै मिलेन । अहिले प्रतिस्पर्धि प्लानरहरुको खाँचो भयो । नेपालमा बिभिन्न कारणबाट डिग्री लिएका र फाइल बढुवा भएर पदमा पुगेकाहरुले सबै कुरा गर्न त सक्तैनन् । ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धा नबनाई अनुभवमा आधारित बनाउँदा समस्या आएको हो ।

० अहिले वर्षेनी झण्डै २ हजार पाँच सय डाक्टरहरु उत्पादन हुन्छन् । तर, गाउँमा भने अहिले पनि स्वास्थ्य चौकीहरु कार्यालय सहयोगीको भरमा चलाउनुपर्ने अवस्था छ । कहिले होला सुधार ?
यसमा राज्यको प्लानिङकै कमजोरी हो नी । राज्य सञ्चालकको भिजन नभएर नै त हो । जागिरमूखी कर्मचारीले प्लानिङ गरेर पनि हुन्छ ? सरकारी सेवामा अनुशासन चाहिदैन ? सेवा गर्दा आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन गर्नुपर्दैन । रेस्पोन्सिबिलिटी फर द स्टेट अर्थात राज्य प्रतिको उत्तरदायित्व खोइ ? हामी अहिले कोहि पनि राज्य प्रति उत्तरदायी भएका छैनांै । हामी त अहिले व्यक्तिगतरुपमा बफादारी छौं । परिवार प्रति बफादार छौं । आफ्नो जीवन प्रति उत्तरदायी छौं । यसरी पनि देश चल्छ ?

० यसको बिकल्प के हो त ?
यस्ता प्लानिङमा हामी जस्ता व्यक्तिहरु आउन सकेनौं । यसमा आमुल परिवर्तन गराउन सक्ने रणनीति हामीलाई थाह छ । हामी बिसौं शताब्दीको युरोपको शिक्षा ग्रहण गरेर नेपाल फर्केका मानिसहरु हौं । हामी जस्ता मानिसहरुलाई लोकसेवाले रिजेक्ट गर्छ । लोकसेवामा डाक्टरहरुलाई लिखित परीक्षा गराएर गुणस्तरको नियन्त्रण गराउने म नै हुँ । त्यही प्रंणाली अन्तर्गत हाजिर नै नभएका मानिसलाई मेरो उक्त पुस्तिकाको नम्बर मिलाएर लोकसेवाको परीक्षामा पास गरिएको थियो । त्यसैले यो खालको लोकसेवा खारेज गरिनुपर्दछ । किनकी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी छनौट गर्न सक्ने भयो स्थानीय र प्रदेशमा उत्कृष्ट काम गर्ने केन्द्रमा आएर काम गर्न सक्तछ । यो लोकसेवाले परीक्षा लिएर दुनियाको स्वार्थपुर्ति गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यसको खारेज हुनुपर्दछ ।