Online Nepal शनिबार, साउन ५ २०८१

भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट


मध्यान्तर
  • आइतबार, असार २ २०८१

  • काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

    राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने निश्चित देखिएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार रिट दायर गरेका अदालतका एक कार्मचारीले बताए ।

    मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

    अधिवक्ता पोखरेलले वर्षा र बाढीपहिरोको समय, यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा असम्भव भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका ती कर्मचारीले बताए ।

    प्रतिक्रिया
    थप समाचार