काठमाडौं । नेपाल वायु निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका ६ जनालाई लेखा समितीले कार्वाहि गर्न माग गरेको छ । तर, लेखा समितिले गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईलाई सार्वजनिक जोगाएको छ ।

लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले खरिद प्रक्रियामा सचिव राई दोषी नभएको ठहर गर्दै प्रतिवेदनबाट उनको नाम हटाएर अरु यथावत् राख्दै थप छानबिन गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा फाइल लैजाने निर्णय गरेको हो । अब प्रतिवेदनमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नेछ । अख्तियारले छानबिन गर्दा विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका व्यक्ति निलम्बनमा पर्नेछन् ।

राई यसअघि पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए । सोमबारको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरु राईमाथि कारबाही गर्ने या नगर्ने विषयमा विभाजित भएका थिए । राई विमान खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित एकपटक मात्र बैठकमा सहभागी भएका थिए । एक पटकको बैठकमा भाग लिएकै आधारमा सचिव राईमाथि कारबाही गर्न नहुने अडान सत्ता पक्षको सांसदहरुको थियो ।

लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियामा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित सात जना मुख्य दोषी रहेको ठहर उपसमितिले गरेको छ ।

जसमा पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव, गृह सचिव प्रेम राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्वसचिव शंखर अधिकारी र वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार छन् । लेखा समितिले यो प्रतिवेदन पारित गरेपछि अब गृहसचिव राईबाहेक पर्यटनमन्त्री अधिकारीसहित छ जनामाथि अख्तियारले छानविन गर्ने भएको छ ।