काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर धरौटी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । जसका लागी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा दुई वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ।
उक्त प्रस्ताव संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले पेश गरेका हुन । जसमा म्यानपावरको धरौटी ३ करोड र ६ करोड बनाउने संशोधनविरुद्ध प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। सरकारले जबरजस्ती म्यानपावरको धरौटी रकम बढाउँदा रोजगारी व्यवसायी धरापमा पर्ने लागेको भन्दै उनले धरौटी हालकै अवस्थामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। हाल म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद राखेपछि इजाजत दिने गरिएको छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली (स्नेही) र लक्ष्मी परियारले पनि वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको धरौटी बढाउने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका थिए।
गत पुस ९ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीहरुलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्ने गरी धरौटी प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधनमा वार्षिक ५ हजार जनासम्म कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक ५ हजार जनाभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उद्देश्य राखी इजाजत माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीले नगद धरौटी २ करोड र ४ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।