काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण संघीय संसद राष्ट्रिय सभा बैठक एक साता सम्मका लागि स्थागित गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठक माघ १४ गते सोमबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उभिएको अवस्थामा संसदको कारवाही अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले आजका लागि तयार पारिएको कार्यसूचीमा रहेका विषय हटाएर संसद बैठक आगामी सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई संघीय सरकार मातहत ल्याउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो। राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा पनि अवरोध गरिएकाले अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठक स्थगित गरेका हुन्।

सरकारका निर्णयले नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको इतिहास मेटाउन खोजियो

कांग्रेसले सरकारका निर्णयले नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको इतिहास मेटाउन खोजिएको आपत्ति जनाउदै संघीय संसद प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालिन सभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा तनहुँ र बाँकेमा स्थापना गरिएका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्न मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरेको हो।

सोमबार १२ बजे बसेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले यी दुई अस्पताललाई खारेज गर्ने ध्येयका साथ प्रस्ताव स्थगन गरिएको कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले बताए। उनले भने, ’सरकारले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमाथि प्रहार गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको इतिहासमाथि मात्रै होइन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमाथि पनि प्रहार गरेको छ।’ नेपाल सरकारले दुवै अस्पतालको अस्तित्व कायम नगरून्जेसम्म सदनको कारबाही अवरुद्ध गर्ने जानकारी दिए। कांग्रेसद्वारा राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध यसअघी संघीय संसदको राष्ट्रियसभा पनि यसै विषयमा कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो।

’दुई तिहाइको बहुमतको अहंकारमा यो सरकारले जथाभावी निर्णय गर्न खोजेको छ’, उनले थपे, ’बिपी कोइराला राजमार्गलाई सक्ने भए केपी ओली राजमार्ग बनाउनुस्।’ जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई संघीय सरकार मातहत ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्थगन गरेकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ भने सरकारले उक्त प्रस्ताव स्थगन मात्रै भएको कांग्रेसले भनेजस्तो खारेज नभएको प्रष्टिकरण दिँदै आएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको गच्छदारले आरोप लगाएका छन्। ’जसको नेतृत्व (गिरिजप्रसाद कोइराला) मा यो सार्वभौम संसदको स्थापना भएको छ त्यो खारेज गर्नु सार्वभौम संसदको अपमान हो’ गच्छदारले प्रश्न गरे, ’प्रचण्डको पालामा गठन आदेश भएको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल किन संघीय सरकार मातहत आउन सकेन?’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी संविधान अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने तर उनीहरूका नामका अस्पताल खारेज हुने? भनेर गच्छदारले प्रश्न गरेका थिए। उनले विगतमा भएका निर्णय अहिलेको सरकारले खारेज गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए।

गच्छदारले सरकारका मन्त्रीहरूले नै आफूलाई उक्त प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको भनेर सूचना दिएको जानकारी संसदमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। कुन मन्त्रीले त्यस्तो सूचना दियो भन्ने नबताए पनि उनले भने, ’जिपी कोइरालाको नाममा खोलिएकाले मात्रै प्रस्ताव पारित नगरिएको मन्त्रीहरूले बताउनुभएको छ।’ उनले थपे, ’सुशील कोइरालाको नामको अस्पताल किन पारित भएन? नेपाली कांग्रेसप्रति ठूलो पूर्वाग्रह पोखिएको छ।’

यी दुई अस्पताल भारत सरकारले स्थापना गर्न लागनी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले यी दुई सरकार संघीय सरकार मातहत हुनुपर्ने गच्छदारले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ अस्पताल संघीय सरकार मातहत रहनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेकोमा ९ ओटा अस्पताल मात्रै संघीय सरकार मातहत राख्ने र बाँकी दुई अस्पताललाई हालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूचीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो विषयलाई लिएर कांग्रेसले फरक मत राखेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पारित गर्नमा जोड दिएको छ। यहिँ विधेयकमा फरक मत राख्दै डा. गोविन्द केसी १२ दिनयता अनशनमा रहेका छन्। कांग्रेस र डा. केसीले ओली सरकारले गरेका सहमती कार्यान्वयन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।