काठमाडौं। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध चार दलले राष्ट्रपतिको कदमले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको र त्यसका विरुद्ध आफ्ना भातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने भएको छ।

गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनावी मुद्दा बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको कदमको समर्थनमा प्रतिक्रिया जनाइएका छन्।

एमाले भातृ संगठन युवा संघले राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गर्दै बुधबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ भने सत्ता पक्षीय दलका भातृ संगठनले भने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै पुत्ला दहनसम्म पनि गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गर्दै सरकारलाई विभिन्न १५ बुँदे सुझाव दिएकी थिइन्।

तर सरकारले राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जस्ताको तस्तै विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुन शितल निवास पठाएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले विधेयक निश्क्रिय भएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने माग बढिरहेका बेला शितल निवासले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने भएको छ। भन्नु पर्ने विषय यसअघि १५ बुँदे सुझावमार्फत नै भनिसकेको भन्दै शितल निवासले तत्काल यो विषयमा टिप्पणी नगर्ने भएको हो।

‘राष्ट्रपतिज्यूले पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गर्दा नै १५ बुँदामार्फत आफ्ना भनाइ राखिसक्नु भएको छ,’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादवले डिसी नेपालसँग भने।

राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उत्पन्न भएका क्रिया प्रतिक्रियाका विषयमा जानकार रहेको र अहिले नै यो विषयमा कुनै टिप्पणी गर्ने योजना नरहेको शितल निवासले जनाएको छ।