काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा गरेको कारबाहीमा सबैभन्दा ठूलो राशिको जरिवाना हिमालयन बैंकले तिर्नुपरेको छ ।

हिमालयन बैंकले एक पटक मात्र होइन पटक-पटक केन्द्रीय बैंकको निर्देशन लत्त्याएको छ । २०८० वैशाखमा यो बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात ९सिडी रेसियो० कायम नगरेको भन्दै कारबाहीमा परेको थियो ।

पहिलो त्रैमासमै कारबाहीमा परेको यस बैंकले राष्ट्र बैंकलाई १ करोड ६७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको थियो ।

बैंकहरुमा निक्षेपका रूपमा जम्मा भएको रकममध्ये कति ऋणमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा क्रेडिट टु डिपोजिट अर्थात् सिडी रेसियोले देखाउँछ ।

यसमा बैंकहरुले लिएको वैदेशिक ऋण, राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पूनर्कर्जा, बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रबाट प्राप्त भएको रकमलाई पनि निक्षेपका रूपमा गणना गर्न मिल्छ । तर, कम्पनीको पूँजीलाई यसमा गणना गर्न मिल्दैन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । योभन्दा माथि गएर ऋण प्रवाह गर्ने बैंक कारबाहीको भागीदार बन्छ ।

हिमालयन बैंकले एक पटक मात्र होइन फेरी दोस्रो त्रैमासमा पनि बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दा निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

यता हिमालयनले जोखिमभारित सम्पत्ति न्यून कायम गरी पूँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविकभन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेको पाइएको छ ।

कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेकोले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणालाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।