काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढि म्यानपावर दर्ता भएका कारण म्यानपावर दर्तामा कडाई गरेको छ । साथै सरकारले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने धरौटी रकमपनि बढाएउने भएको भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले बुझाएको रकम सुरक्षित गर्न म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउन लागेको हो । सरकारले बैदेशि रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरु ढगिन थालेपछि धरौटी बढाएर कडाइ गर्न लागेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालमा हाल १ हजार ३ सय म्यानपावरहरु दर्ता भएका छन् ।

सरकारले कानुन संशोधन गरेर धरौटी बढाउने र ठगिएका कामदारको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियासमेत सहज बनाउन लागेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर सर्वसाधारणमैत्री बनाउन लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐन संशोधन गरेर वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थाले धरौटीबापत एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत२ करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले संसद्मा आइतबार दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । सरकारले ५६ ऐन संशोधन गर्न र कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

यसअघि इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्यो । जसमा ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी थियो । यसअघि नै दर्ता भएका संस्थाले समेत यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र धरौटीबापतको रकम र बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले स्थानीय सरकारको अधिकार पनि बढाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गरेर गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाको अधिकार थप हुने गरि नयाँ कानुन लागु हुने भएको छ ।

स्थानीय तहले संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्ने कामअन्तर्गत संघसंस्था परिचालनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन, नियमन र स्थानीयस्तरका संघ, संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणसमेत गर्न पाउने अधिकार थपिएको छ । लघु, घरेलु र साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, नियमन, विकास प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन, उद्यमशीलताको विकास र प्रवद्र्धनको कामसमेत स्थानीयमा थपिएको छ ।