Online Nepal आइतबार, जेष्ठ ६ २०८१

गर्भ बोकाई गर्भसंगै हराउछन् श्रीमान, पहिचान गरिदिन माग

गर्भ बोकाई गर्भसंगै हराउछन् श्रीमान, पहिचान गरिदिन माग


मध्यान्तर
  • बुधबार, पुष १८ २०७५

  • काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय महिला हिंसा बढिरहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाका लागी प्रहरीले खोजतलास गर्दा केहि मात्रामा सफल भएपनि अझै सम्म महिला हिंसाका घटनाहरु भने बढि नै रहेको पाईन्छ ।

    यस्तै घटनाहरुकै कारण अहिले स्थानीस्य तहले महिलालाई न्याय दिलाउन हर सम्म प्रयास गरेको भएपनि सहेको छैन् । दाङमा पनि यस्ता थुप्रै घटनाहरु आउने गरेका छन् । जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ मा कुटपिटबाट सहनै नसेकेपछि कोही न्याय खोज्दै आउँछन् त कोही विवाह गर्ने बहानामा गर्भ बोकाएर छोडेको भन्दै गर्भसँगै हराएको पुरुष खोजी गरी दिन भन्दै आउँछन् । मा रहेको जिल्लास्तरीय सेवा केन्द्रमा पुरुषले दोस्रो विवाह गरेर आफूलाई अपहेलना गरको भन्दै न्यायको खोजीमा पनि महिला आइपुगेका हुन्छन् ।

    बलात्कारमा परेर परिवार एवं समाजमा बस्न नसकेका, जिल्ला बाहिरबाट भेटघाट गर्न आएका र होटलमा लगेर बलात्कार गरिछोडेका महिला पनि आइपुगेका हुन्छन् । बेचबिखनका लागि भारत लगिँदै गर्दा प्रहरीले घर फर्काइदिएका र बेचिएर समाजमा हेपिएपछि पनि सेवा केन्द्रसम्म आश्रय लिन आइपुगेका हुन्छन् । घोराहीमा रहेको महिला पुनःस्थापना सेवा केन्द्रकी प्रमुख हुमा डिसीका अनुसार अहिले केही पीडितले प्रहरी वा अदालतमा जानुभन्दा पहिले नै सेवा केन्द्रमा न्याय माग्न आइपुगेका हुन्छन् । अघिकांश पीडित कुनै चिनेजानेको व्यक्तिको सिफारिसमा यहाँसम्म आइपुगेका हुन्छन् ।

    गत आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सेवा केन्द्रमा गत एक वर्षमा मात्रै करीब १२१ जना महिला सेवा केन्द्रमा सेवा लिन आइसकेका छन् भने त्यति नै सङ्ख्यामा बालबालिका प्रभावित बनेका छन् । सेवा केन्द्रकी प्रमुख डिसी भन्नुहुन्छ, ‘दैनिकजसो महिला हिंसामा परेका घटना लिएर आउँछन् । उनीहरुले भोगेको पीडाको प्रकृतिअनुसार सेवा दिने गरेका छौँ ।’ उहाँका अनुसार महिलाको अवस्था हेरर कसैलाई अल्पकालीन सेवा त कसैलाई सम्बन्धित निकायमा पुगेर न्यायको लागि पहल गरिदिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले नेपाल सरकारले सेवा केन्द्रमा हिंसापीडित महिलालाई बढीमा ४५ दिनसम्म राख्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । केन्द्रमा पीडितभन्दा पहिले पीडिक आउने, विभिन्न अफवाह सुनाउने, धम्क्याउने, पीडितलाई झन पीडा दिनेजस्ता कार्यले आफूहरुलाई समस्या परेको डिसीको अनुभव छ ।

    विसं २०६६ मा स्थापना भएदेखि नै केन्द्रमा लैङ्गिक हिंसामा परेका आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । सेवा केन्द्रमा सेवा लिन मात्र नभई हिंसामा परेपछि के–कस्ता प्रक्रिया पु¥याएर न्याय पाउन सकिन्छ भनेर सल्लाह लिन आउने पनि छन् । घोराहीमा सञ्चालित उक्त सेवा केन्द्रमा दाङ जिल्लाका मात्र नभई रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठानका महिला पनि आश्रय लिन आइरहेका छन् । सेवा केन्द्रकी विष्णु बस्नेतले दिएको जानकारीअनुसार स्थापना भएदेखि हालसम्म सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसामा परेका ४३९ महिला आश्रय लिन आइपुगेका छन् भने उनीहरुसँग करीब २०८ बालबालिका पनि प्रत्यक्ष हिंसामा परेर सेवा केन्द्रमा आश्रय लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

    आर्थिक हिंसामा परेका ४१ महिला र तीनका १६ बालबालिकालाई पनि सेवा केन्द्रमा आश्रयमा दिएको तथ्याङ् सेवा केन्द्रले राखेको छ । दुव्र्यवहारमा परेको १६ महिला र तीनका छ बालबालिकाले पनि सेवा केन्द्रको सेवा लिएको तथ्याङ्क जिल्लास्तरीय सुरक्षा आवास केन्द्रसँग छ । आफन्तको खोजबिनमा हिँडेका २५ महिला र तीनका १३ बालबालिका पनि प्रत्यक्ष रुपमा हिंसामा परेका छन् । अलपत्रमा परेका १६६ महिला र तीनका ३३ बालबालिका एवं बेचबिखनमा परेका छ जना पनि सुरक्षा आवासमा सेवा लिन आइपुगका छन् ।

    विसं २०६६ देखि हालसम्म सेवा केन्द्रमा करीब ८३३ जना बालबालिकाले सेवा लिइसकेका छन् । सुरक्षा केन्द्रकी प्रमुख एवं महिला अधिकारकर्मी हुमा डिसीका अनुसार सेवा केन्द्रमा आएका महिलाको अवस्था बुझ्दा अधिकांश महिला अशिक्षा, बेरोजगार, आर्थिक अवस्था कमजोर, सामाजिक कुरीतिकै कारणले हिंसामा पर्ने गरेका छन् । महिलालाई शिक्षा दिने, रोजगारको अवसर सिर्जना गरेर उनीहरुको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने हो भने ९० प्रतिशत महिलाले हिंसा भोग्नु नपर्ने उनको अनुभव छ । विशेषगरी गरीब, पिछडिएका महिला नै हिंसाको शिकार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    सेवा केन्द्रमा आएको अधिकांश महिला न्याय पाएरै फर्केको उहाँको अनुभव छ । सेवा केन्द्रमा आएका महिलाले प्रजिअको कार्यालयदेखि, प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, अस्पताल सबै क्षेत्रबाट आफूले राम्रो सहयोग पाइरहेको हुँदा हिंसा प्रभावितलाई न्याय दिन सजिलो भएको उहाँले बताउनुयो । कहिलेकाँही सुरक्षा निकायको कार्यालयमा लैङ्गिक हिंसाको बारेमा नबुझेका, नयाँ कर्मचारी आउँदा भने आफूहरु समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । हाल नेपाल सरकारले १० वटै स्थानीय तहमा हिंसापीडित महिलाको लागि सुरक्षा आवासको स्थापना गरेको छ ।

    प्रतिक्रिया
    थप समाचार