काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीले अब ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै ठूलो मात्रामा धरौटी राख्नुपर्ने कानुन बनाएको हो । नयाँ ऐन अनुसार संचालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीले अबको ६ महिनाभित्र तोकिएको धरौटी रकम व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । संसोधित ऐनले म्यानपावरको वर्गिकरण गरि २ करोड देखि ६ करोड रुपैंया धरौटि राख्नुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटी ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ। वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ भने पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीवापत दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि २३ लाख रुपैंया मात्रै धरौटि राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको र व्यवसायी जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै सरकारले म्यानपावरको धरौटी रकम बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु‍र्‍याउनु पर्ने प्रस्ताव संसद्बाट पारित गरी राजपत्रमा फागुन १९ गते प्रकाशन गरेको थियो । नयाँ ऐनले म्यानपावरहरुलाई मर्जरमा जान सक्ने बाटो पनि खोलेको छ । त्यसको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजत प्राप्त संस्थाहरू सम्झौता गरी आपसमा गाभिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गाभिन सक्ने संस्थाको शर्त नियमावलीमा निर्धारण गर्ने छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउनुले बिचल्लीमा परेका कामदार उद्धार गर्न, क्षतिपूर्ति भराउन सजिलो हुने जनाएको छ।