Online Nepal सोमबार, जेष्ठ ७ २०८१

सिंहदरबार वैद्यखानामा स्वास्थ्यमन्त्रीको चलखेल, सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्दै

सिंहदरबार वैद्यखानामा स्वास्थ्यमन्त्रीको चलखेल, सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्दै


मध्यान्तर
  • आइतबार, चैत्र १० २०७५

  • काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्ध निर्देशक डा. वंशदिप खरेललाई सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात पनि काम गर्न दिइएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादबले सर्वोच्चको आदेशसमेत अवज्ञा गर्दै खरेललाई काम गर्न नदिएका हुन् । मन्त्री भएपछि यादवले डा. खरेललाई हटाएर आफु निकटका छैठौं तहका कनिष्ठ कर्मचारी हरिदेव यादवलाई निमित्त प्रमुख बनाएका थिए ।

    आफुलाई के–कति कारणले हटाइएको हो भन्ने नखुलाई एकाएक कनिष्ठलाई निमित्त प्रमुख बनाएपछि डा. खरेलले सार्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले मितिः २०७५/११/१२मा डा. खरेलको पक्षमा रिट फैसला गरेपनि मन्त्री यादव अझै कार्यान्वनमा गएका छैनन् । बैद्यखानामा खरेललाई पुर्नवहाली गर्न सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनभिज्ञता जनाएको छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाबारे कुनै पत्र आएको छैन । सिधै मन्त्री ज्यूकोमा आएको भए हामीलाई थाहा भएन ।

    मन्त्रालयलाई थाहा भएन वा जानकारी आएन भन्नु गैरजिम्मेवारी जवाफ भएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । उनले भने– ‘अदालतमा बहस पैरवी हुँदा मन्त्रालयसमेत सहभागि हुन्छ र अदालतले फैसलाको पत्र पनि सँगसँगै दिएको हुन्छ, अनि थाहा भएन भन्न मिल्छ ?’

    २०७३ फागुन १७ गते चार वर्षका लागि समितिको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका डा. खरेलले थुप्रै संस्थागत विकासको लागि प्रशस्तै राम्रो काम गरेको बैद्यखानाका अधिकांश कर्मचारीको भनाई छ । कर्मचारीहरुका अनुसार लाथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको बैद्यखानालाई खरेलले नै सुधार गर्दै दैनिक प्रशासनिक र उत्पादन कार्यलाई गति दिने काम गरेका थिए ।

    स्रोतका अनुसार डा. खरेलको पक्षमा फैसला भएको मन्त्रालय र मन्त्री यादवलाई राम्रोसँग जानकारी छ । तरपनि मन्त्री यादवले आलटाल गरेर खरेललाई मन्त्रालय नै तान्ने र आफ्नो अनुकुलको कर्मचारीलाई बैद्यखानाको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने चलखेल गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यता मन्त्री यादवले भित्रभित्रै थुप्रै विवादित निर्देशन र निणर्य गरेर तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई हैरान बनाएका छन् ।

     हेनुहोस् रिट फैसलाको पत्र 

     

    प्रतिक्रिया
    थप समाचार