काठमाडौं । संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिले तारागाउँ ह्यात रिजेन्सी होटल्सलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको एक सय ५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा ह्यात होटलका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको विषयमा पनि छानबिन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारलाई यीसहित १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबारको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने– ‘तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा हडप्न गरिएको गैरकानुनी लिज सम्झौता प्रक्रिया पुर्‍याइ रद्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । सम्झौतामा होटल र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिएकाले यस विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।’

होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएकाले छानबिन गर्न भनिएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले होटल घाटामा गएको देखाइ सरकारलाई हानिनोक्सानी र आफूलाई लाभ पु‍र्‍याएको विषयमा पनि छानबिन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले होटल्समा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।

समितिका नाममा विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगको सन्दर्भमा उपसमितिले अध्ययन, अवलोकन भ्रमण तथा सम्बद्ध निकाय एवं पक्षबाट उपसमितिमा प्राप्त हुन आएका कागजातका आधारमा निष्कर्ष निकालेको छ। सरकार (तारागाउँ विकास समिति) को स्वामित्वमा रहेको विभिन्न स्थानको जग्गामध्ये बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेडले लिएको जग्गा (लिजको समेत) तथा समितिका नाममा सुरुको अवस्थामा रहेको कुल ३९.७७ प्रतिशत सेयरमध्ये लगानी घटाइ ९.०१ प्रतिशतमा सीमित गरेको उसमितिको ठहर छ। समितिको नामको जग्गालगायत अन्य सम्पत्ति भौतिक रूपमा तत्काल अन्य समूह वा निकायले कब्जा जमाएको भए पनि पुनः सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने कानुनी हैसियत सुरक्षित रहेको उपसमिति निष्कर्ष छ।