बिहिबार, जेष्ठ ३ २०८१
बिहिबार, जेष्ठ ३ २०८१
मध्यान्तर
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले आप्रवासनसम्बन्धी आफ्ना नीतिमा केही कडाइ गर्ने घोषणा गरेपछि अध्ययन र कामका लागि त्यहाँ गएका नेपालीहरूबीच चिन्ता बढ्न थालेको छ । अधिकांश नेपाली अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्यले जाने गरेकाले धेरैलाई नयाँ अप्रवासन नीतिले समस्यामा पार्न सक्नेमा चिन्ता बढेको हो ।
पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित वेस्टर्न अस्ट्रेलिया नेपाली सोसाइटीका अध्यक्ष मणि पनेरू भन्छन्, ‘अहिलेका नयाँ नियमले नेपाली विद्यार्थीलाई निकै असर पर्ने देखिन्छ । चीन र भारतपछि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी आउने मुलुकमा नेपाल भएकोले पनि त्यसको असर हजारौँ नेपालीलाई पर्नु स्वाभाविक हो ।’
अस्ट्रेलिया सरकारले गत महिना आफ्नो अध्यागमन तथा आप्रवासन नीतिमा केही परिवर्तन गरेको घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा अनुसार हरेक वर्ष अस्ट्रेलिया भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्यालाई केही घटाइएको छ । नयाँ नीति अनुसार आगामी चार वर्षका लागि वार्षिक रूपमा अस्ट्रेलिया भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्यालाई १ लाख ६० हजारमा सीमित गरिनेछ । यस्तो सङ्ख्या हाल वार्षिक १ लाख ९० हजार रहेको थियो ।
त्यस्तै दक्षता भएका कामदारहरूले पनि त्यहाँ स्थायी बसोबासका लागि अस्ट्रेलियाका ग्रामिण क्षेत्रमा तीन वर्ष बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । पहिले दुई वर्षमात्र बसोबास गर्दा पनि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाइन्थ्यो । सरकारले शहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । अस्ट्रेलियाले ग्रामीण क्षेत्रमा आप्रवासीलाई आकर्षित गर्न दुईवटा नयाँ खाले भिसाहरू पनि शुरूवात गर्ने जनाएको छ । त्यस्तो सङ्ख्या २३ हजार हुने भनिएको छ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी र कामदारलाई आकर्षित गर्न खोजे पनि हाल शहरी क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गरिरहेकाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा जान पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने पनेरूले बताए । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा काम नपाइने समस्या हुने भएकाले धेरै नेपालीहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।
दक्षिण अस्ट्रेलियाकै एडलेडस्थित एउटा कलेजका कार्यकारी निर्देशक हेम श्रेष्ठका अनुसार नयाँ नियम अनुसार अध्ययनका लागि एक्लै आउनेहरूलाई सरकारले प्रवर्द्धन गरेको देखिएको छ । उनले भने, ‘अब एकल विद्यार्थी आउँदा १० प्वाइन्ट बढ्ने भएको छ, त्यसले गर्दा पहिले जस्तो बिहे गरेर श्रीमान् वा श्रीमती लिएर आउन त्यत्ति सहज हुने देखिँदैन ।’ तर यसले अस्ट्रेलिया जानकै लागि बिहे गर्ने प्रचलनमा भने कमी आउन सक्ने उनको तर्क छ।
कतिपयले भने सरकारले घोषणा गरेको ग्रामीण भिसाका लागि २३ हजारको सङ्ख्या छुट्ट्याइएकाले आप्रवासीहरूलाई थप अवसर प्रदान हुने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । तर त्यसलाई अस्ट्रेलियाकै कतिपय पूर्वअध्यागमन अधिकारीहरूले आलोचना गरेका खबरहरू समेत सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयवासीसहित विदेशीहरूलाई पनि छात्रवृत्ति दिने घोषणा पनि गरेको छ ।
ग्रामीण विश्वविद्यालयहरूबाट पढाइ सक्ने विदेशी विद्यार्थीले एक वर्ष त्यही बसेर काम गर्ने अवसर पनि पाउने भनिएको छ । तर अस्ट्रेलियाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नीतिहरू परिवर्तन गरिरहेकाले त्यसलाई बुझेर मात्र कदम चाल्न सुझाव दिन्छन् पनेरू । ‘अहिलेको नीति हेर्दा स्थायी बसोबासका लागि यहाँ आउने नेपलीमाथि त कुठाराघात नै गरेको जस्तो देखिन्छ, उनले भने– ‘त्यसैले नबुझी आउँदा कतिपय यहाँ छाँगाबाट खसेजस्तो महसुस गरिरहेको देखिन्छ । त्यसप्रति नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो ।’
बीबीसी नेपाली सेवा मितिः २०७६/१/४
