काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संगठन यूनिट्राभले मजदुरलाई शोषण गर्ने पर्यटन कम्पनीहरुमा तालाबन्दी गरिदिने चेतावनी दिएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो प्रतिनिधि परिषद् बैठकले पर्यटन क्षेत्रका अधिकाँश व्यवसायीले मजदुरमाथि शोषण गरिरहेको भन्दै नियमसंगत कार्य गर्ने श्रमिकलाई कानूनअनुरुपको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले सरकारले नै कानून उल्लघन गरेको आरोप लगाउँदै श्रमशोषण गर्ने सरकारी निकाय र व्यवसायीक संस्थामा तालाबन्दी गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए । उनले भने- ‘नेपाल एयरलायन्स लगायत पर्यटन क्षेत्रका सरकारी निकायमै मासिक करिब ६÷७ हजार रुपैंया परिश्रमिक दिइन्छ । यो लज्जाष्पद विषय हो । हामी मजदुरमाथि शोषण गर्ने सरकारी संस्था होस् या व्यवसायीक कम्पनीलाई अब छाड्ने अवस्थामा छैनौं । मजदुर मार्ने काम भयो भने हामी हात ठाडो पार्न बाध्य हुनेछौं । कम्पनीमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

अध्यक्ष पराजुलीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा मजदुरको सहयोग बीना पर्यटन क्षेत्र सफल हुन नसक्ने भन्दै संगठनले पर्यटन क्षेत्रमा अप्रिय अवस्था नआयोस् भन्नका लागि बेलैमा सोच्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रश्न गरे- ‘ भ्रमण वर्षमा मजदुरको भूमिका के हो ? यदि मजदुरले ट्रेकिङ गर्न छाडिदिए भने, हिमाल चड्न छाडिदिए भने के भ्रमण वर्ष सफल होला ? हामी बेलैमा मजदुरको सहभागीतासहित नीतिगत र अन्य व्यवस्थामा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन (जिफन्ट) का महासचिव जनक चौधरीले ट्रेड यूनियन अधिकारका लागि मुख ताक्ने होइन नेतृत्व गर्न र नीति बनाउने तहमा पुग्न पर्यटन श्रमिकहरुलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा नाट्टाका अध्यक्ष सिएन पाण्डेले श्रमिकको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने संस्थाको योजना सुनाए । अध्यक्ष पाण्डेले मालिक र श्रमिकबीच विभेद हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफूहरु क्रियाशिल रहेको बताए ।

कार्यक्रममा जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दिपक पौडेल, प्रदेश सांसद बेलीमाया घले, टानका उपाध्यक्ष जीवन थापामगर, एनएमएका उपाध्यक्ष माया शेर्पा, क्यूपेकका अध्यक्ष नरनाथ लुइटेल लगायतले सरकार, व्यवसायी र श्रमिक संगठनका व्यक्तिहरु एकै ठाउँमा बसेर पर्यटन श्रमिकका समस्याहरु समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।