काठमाडौँ । टेरामक्स प्रविधि नेपालमा भित्रिंदा राजश्व छली, कल घोटाला, बाइपास जस्ता तथ्यहरु बाहिरिने भएपछि टेलिकम अपरेटर र स्वार्थी समूहले राज्य कोषमा हरेक बर्ष जम्मा हुनुपर्ने रु. २४ अर्बभन्दा बढी राजश्व ‘लूट’ लाई निरन्तरता दिन अख्तियारमार्फत चलखेल गरेका छन् । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधिका कारण नेपालको सञ्चार जगतले फड्को मारेको छ । नेपाल टेलिकमको एकछत्र रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको उपस्थिति बाक्लिँदो छ । अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सञ्चार क्षेत्रको अनुगमन भने पुरानै प्रविधिबाट हुँदै आएको छ । जसको फाइदा उठाउँदै टेलिकम अपरेटहरुले कल घोटाला, बाइपास तथा राजश्व छली जस्ता गैरकानुनी गतिबिधिबाट राज्यलाई अर्बौं राजश्व ठगी गर्दै आएका छन् ।

टेलिकम अपरेटरहरुले बिदेशबाट कल बाइपास गर्दा सरकारलाई हरेक बर्ष अर्बौं नोक्सानी भएको थाहा पाए पनि राजनीतिक नेतृत्व मौन थियो । तर बिभागीय मन्त्रीका नाताले तत्कालीन संचारमन्त्री (हाल स्वास्थ्यमन्त्री, जसले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छन्) मोहनबहादुर बस्नेतले आर्थिक लगायतका कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी चुनौतीका बाबजुद हिम्मत गरेर दुरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरुसंग राजश्व ठगीबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्राधिकरण नेतृत्वले मन्त्री बस्नेतसंग कल बाइपास रोक्न बिधि र प्रकृया अपनाउनु पर्ने उपाय सुझाएको थियो । तर यसो गर्दा निजी क्षेत्रकै ठूलो टेलिकम अपरेटर एनसेलले राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन, नेपाल टेलिकमलाई पनि प्रभाबमा पार्न सक्नेतर्फ मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । राजश्व छली नियन्त्रण प्रणालीबारे प्राधिकरणसंग जानकारी लिएपछि मन्त्री बस्नेतले ‘टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) अघि बढाउने प्राधिकरणको प्रस्तावमा १७ असोज २०७४ मा सहमति दिएका थिए । सहमतिपछि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको कल अनुगमन एवं भीओआइपी निगरानीका लागि प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको हो ।

मन्त्रालयको सहमति पत्रमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली संचालन गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस लगत्तै प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा टेरामक्स परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आह्वान गरेको थियो । जतिबेला एनसेलसंग मिलेर कल बाइपास जस्ता गैरकानुनी गतिबिधिमा संलग्न रुबेल चौधरी लगायतका दर्जनौं व्यापारी पक्राउ परिसकेका थिए । यो प्रकरणबाट पनि नेपालमा टेरामक्स प्रविधि तत्काल भित्र्याउनु जरुरी भएको प्रष्ट हुन्छ ।

कल बाइपास लगायतका गतिबिधि पूरै नियन्त्रण गर्ने यो संयन्त्रका लागि पौने तीन अर्ब खर्च हुने निष्कर्षमा पुगेपछि प्राधिकरणले टेण्डर प्रकृया अघि बढाइएको थियो । जतिबेला दीगम्बर झा प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए । टेण्डर प्रकृया अघि बढे लगत्तै टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिनका लागि अनेक कोणबाट चलखेल शुरु भएको हो । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो रकममा रजाई गर्दै आएको एउटा गिरोहले शुरु गरेको चलखेलको श्रृंखला अद्यापि जारी छ । निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरमध्ये हाल बन्द अवस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकम नेपाल, हेल्लो नेपाल र यूटीएल नेपालका संचालकहरुको चाहना पनि नेपालको दुरसञ्चार प्रणाली अस्तव्यस्त होस् भन्ने तिनका गतिबिधिबाट प्रष्ट हुन्छ । किनभने धमिलो वातावरणमा मात्र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम पूरा हुने निजी क्षेत्रका अपरेटर संचालकहरुको बुझाई छ । स्मार्ट नेपालका सतिश आचार्य, हेल्लो नेपालका अजय सुमार्गी, यूटीएलका राजबहादुर सिंह प्रमुख संचालक हुन् । स्मार्ट नेपाल बन्द भएपछि आचार्य एनसेलको नेपाल प्रतिनिधि नियुक्त भएका हुन् । यिनै टेलिकम अपरेटरहरु अगाडि सारेर टेरामक्स प्रविधि रोक्न गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले उच्च राजनीतिक नेतृत्वमार्फत लबिङ गर्दै आएको सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मै चर्चा छ ।

टेरामक्स प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न आवेदन दिएका १४ वटा कम्पनीमध्ये सर्ट लिष्टमा परेका टिकेसी क्यानाडा, भेनराइज सोलुसन लेबनान, एसजीएस स्वीजरल्याण्ड र इनसफ्ट हङकङसंग प्राधिकरणले आशयपत्र मागेको थियो । प्राविधिक र आर्थिक दुबैको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनौट गरेको हो । तर ठेक्का नपाएपछि टिकेसी क्यानाडाले प्राधिकरण र भेनराइजको मिलेमतोमा कम्पनी छनौट गरिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । जबकि टिकेसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको हार्डवेयर सोलुसनको सट्टा सफ्टवेयर सोलुसनको प्रस्ताव गरेको थियो । यसो हुँदा प्राधिकरणको प्राविधिक आबश्यकता पूरा नहुने भएपछि टिकेसी छनौटमा नपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार एनसेलका अधिकारीहरुकै अग्रसरता टेरामक्स रोक्न अख्तियारमा उजुरी परेको हो । शुरुका दिनमा उक्त गिरोहले परियोजनामा कहिंकतै उल्लेख नभएको कल ट्यापिङको मुद्दा उठाएर आम रुपमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको थियो । जबकि यो प्रविधि नितान्त अनुगमनका लागि नियामक निकायले प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
एनसेलको पक्षमा सधैं सहयोग गर्दै आएका एमालेका शीर्ष नेताहरुको दबाबमा ओली नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला अख्तियारले सत्यतथ्यप्रति बुझ पचाएर ३ चैत २०७५, १२ चैत २०७५ र १७ वैशाख २०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने बोलपत्र प्रकृया रोक्न दबाब दिएको दिएको थियो । यसैबीच अध्यक्षमा झाको नियुक्तिबारे विवाद भएपछि सरकारले प्राधिकरणकै बरिष्ठ कर्मचारी पुरुषोत्तम खनाललाई कामु अध्यक्ष तोकेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले २६ वैशाख २०७६ मा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसवीचमा भेनराईज सोलुसनले २१ जेठ २०७६ मा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्यो । दुई बर्षको सुनुवाईपछि अन्ततः सर्वोच्चले भेनराइज सोलुसनलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिनु भनी प्राधिकरणका नाममा १४ वैशाख २०७८ मा परमादेश दियो । तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवरा र न्यायधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको सहमतिमा बजेट व्यबस्थापन गरी भेनराइजलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिइएको थियो ।

अबौं रुपैंया राजश्व ठगीमा संलग्न बिचौलियाहरुकै प्रभाबमा परेर अख्तियारका अधिकारीहरु समेत प्राधिकरणले अघि बढाएको काम रोक्ने प्रयासमा लागेका हुन् । टेरामक्स रोक्न गिरोहको सक्रियता अख्तियारसम्म कसरी पुगेको छ भन्ने बुझ्न अख्तियारले नियुक्त गरेका बिज्ञ सदस्यबाटै प्रष्ट हुन्छ । टेरामक्सको बिरुद्ध लबिङ गर्दै आएका यूटीएलका पूर्व कर्मचारी केशव ज्ञवालीलाई अख्तियारले बिज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको छ । जबकि अख्तियारले यदि निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्न खोजेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपथ्र्यो । तर स्वार्थ बाझिने मुद्धामा अख्तियारका जिम्मेवार अधिकारीहरुकै चाहनामा नियोजित रुपले ज्ञवालीलाई बिज्ञ सदस्य नियुक्त गरिएको हो । एमालेका शीर्ष नेताकै योजनामा ज्ञवालीलाई अख्तियारले नियुक्त गरेको चर्चा प्राधिकरणभित्र छ । सर्बोच्चको आदेशपछि अघि बढाइएको कामको प्रविधि जडानमै व्याबधान गर्न खोज्नुले अख्तियारका अधिकारीहरुमाथि एकातिर आशंका बढेको छ भने अर्कातिर सर्बोच्चको आदेशलाई समेत अख्तियारले अवज्ञा गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसबाट अख्तियारले सर्बोच्चको मानहानी गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकमा थप कानुनी अराजकता बढ्ने खतरा पैदा भएको छ ।

सर्बोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा भेनराइज सोलुसनले करिब सवा अर्बको उपकरण नेपाल भित्र्याइसकेको छ । तर त्रिभुवन बिमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आएका ती सामग्री समेत रोक्न अनेक प्रयास भएका तथ्यहरु सार्बजनिक भएका छन् । टेरामक्स प्रबिधि भित्रिन नदिने चलखेलमा लागेका तिनै बिचौलियाहरुको मिलेमतोमा भन्सारका कर्मचारीहरुले प्रोव सर्भरलाई कन्ट्रोल युनिटको सूचीमा सुचीकृत गराएका थिए । यतिमात्र होइन, भन्सारका तिनै कर्मचारीहरुले टेरामक्स उपकरणलाई बिमानस्थलबाटै जफत गराउन राजश्व अनुसन्धान बिभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारमा पटक पटक पत्राचार गरेका थिए । त्यसका लागि प्राधिकरणले झिकाएका १०९ थान सर्भर, दुईवटा टेष्ट डाइभ किट र आठ वटा मोबाइल सेटका उपकरण करिब ६ महिनासम्म भन्सारमै अलपत्र बनाइएको थियो । लेबनानबाट ल्याइएका ती उपकरण अस्वभाविक महंगो भएको भन्दै विमानस्थल कार्यालयका कर्मचारीहरुमार्फत अनावश्यक हल्ला फैलाइएको थियो । यतिमात्र होइन, ती उपकरण छाड्न भन्सार कार्यालयमा प्राधिकरणले रु. १९ करोड सुरक्षा धरौटी राख्नु परेको थियो । भन्सारमा रोकिएका उपकरण छुटेसंगै प्राधिकरणले जडानको काम अघि बढाएको छ । एनसेलको नख्खु डाटा सेन्टर तथा हेटौंडा र पोखरामा उपकरण जडान गरिएका हुन् । यसका साथै प्राधिकरण स्वयंले पनि डिआर साइड हेटौंडामा उपकरण जडान गरेको छ ।

के हो टेरामक्स ?

मूलतः टेरामक्स भनेको टेलिकममा हुने गरेका ठगी निगरानी गर्ने प्रविधि हो । जुन उपकरणले कल, डाटा र भिओआइपी निगरानी गर्ने गर्दछ । ठगी निगरानी गर्ने भएपछि हिजोका दिनमा यो धन्दाबाट राज्य कोषको अर्बौं रुपैंया हात पार्न पल्केकाहरुले यो प्रविधि रोक्न देशीमात्र होइन, बिदेशी शक्तिहरुलाई समेत अनेक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । किनभने प्राधिकरणको यो काम शुरु हुनासाथ ती गिरोहले असुल्दै आएको मासिक दुई अर्ब रुपैंया राजश्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त कल घोटाला, राजश्व छली, बाइपास लगायतका तथ्यहरु बाहिरिने भएपछि शुरुदेखि नै टेलिकम अपरेटर र बिचौलियाहरुले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन अनेक चलखेल गर्दै आएका थिए । आफूले गरेका बदमासी सार्वजनिक नहोस् भनेर एनसेल जस्ता टेलिकम अपरेटर वा ठूला बिक्रेताहरु टेरामक्स प्रबिधिका बिरुद्ध लागेका हुन् ।
नेपालको टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, कल चुहावट नियन्त्रण गर्ने, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीमा हुने गरेको राजश्व छली पत्ता लगाउने जस्ता उद्देश्यले प्राधिकरणले टेरामेक्सको काम अघि बढाएको हो । घट्दो राजश्वको कारण पत्ता लगाई सेवाको गुणस्तर बृद्धि तथा भीओआइपी जस्ता आपराधिक गतिबिधि रोक्न र पहिचान गर्नु यो प्रणालीको प्रमुख काम हो ।

एनसेलको टाउको दुखाई

कल बाइपासमा संलग्न भई राजश्व छली गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीहरुमध्ये निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि छ । जुन कुरा उसले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको पछिल्लो केही बर्षको राजश्वबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि, २०७४ सालको तुलनामा एनसेलले २०७८ सालमा बार्षिक रु. २१ अर्ब कम राजश्व बुझाएको छ । जबकि यो अबधिमा आफ्ना ग्राहक संख्या बढेको एनसेलकै तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एनसेलले सरकारलाई बुझाउने अर्बौं राजश्व थप बृद्धि हुनु पर्दछ । तर ग्राहक संख्या बढ्दा आम्दानी पनि बढ्नु पर्नेमा बर्षेनी घटेको त देखाएको छ नै, साथै एनसेलको सेवाको गुणस्तर समेत खस्केको छ ।

सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेको पूँजीगत लाभकर बुझाउन सर्बोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले २३ माघ २०७५ मा एनसेलका नाममा आदेश दिएको थियो । जुन आदेशपछि एनसेलले राजश्व छल्नका लागि अर्को बर्ष रु. १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी घटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । एनसेल सन् २०२१ मा रु. ४१ अर्व ९० करोड र २०२२ मा रु. ३९ अर्ब ८० करोडमा खुम्चिएको माउ कम्पनी एक्जियटाले तयार पारेको तथ्यांकमा पनि उल्लेख छ । जबकि सन् २०१६ मा उसका ग्राहक एक करोड ४९ लाख रहेकोमा २०२२ मा बढेर एक करोड ७१ लाख पुगेको छ । तर उसले कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको देखाएको छ । जबकि श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसियामा उसको नाफा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । टेरामेक्स प्रबिधि भित्र्याउने बित्तिकै यस क्षेत्रमा रहेको चोरी, ठगीमा कमी आउँदा राज्य कोषमा बार्षिक अर्बौैं राजश्व थपिने बताउँछन् प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल । तर यो प्रबिधि नहुँदा अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको स्वघोषित राजश्वलाई सरकारले जबर्जस्ती स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरहरु प्राधिकरणले नियमन गर्नासाथ आफ्ना गैरकानुनी गतिबिधि सार्वजनिक हुने र हिजोदेखि छल्दै आएको राजश्व सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएकोले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन सक्रियता देखाएका हुन् ।
टेरामक्स प्रविधि नभएकै कारण बंगलादेश, चीन लगायतका मुलुकका नागरिकहरु नेपालमा बसेर अर्बौं रुपैंयाको कल बाइपास गर्दै आएका छन् । हुन पनि केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान व्यूरो (सीआइवी) को रिपोर्टमा २०६८ देखि २०७६ सम्ममा कल बाइपासबाट राज्यलाई २१ अर्ब भन्दा बढीको आम्दानी गुमेको देखाइएको छ । यो तथ्यांकमा सिआइबीको पहुँच बाहिरको हिसाब समाबेश छैन ।

अख्तियारको राजनीतिक प्रतिशोध

एक पटक प्रबन्ध निर्देशक भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने नेपाल टेलिकमको नियममा प्रष्ट व्यवस्था छ । तर डिल्लीराम अधिकारी भने अपबादमा पर्छन् । अधिकारीलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गर्नकै लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ऐन संशोधन गराएका थिए । अधिकारी नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कलमा लामो समय हालिमुहाली गर्दै अतिरिक्त लाभ लिएका कर्मचारी हुन् । सरकारी निकायको जिम्मेवार व्यक्ति डिल्लीराम नै पछिल्लो समय टेरामक्स प्रबिधि भित्रिन नदिने स्वार्थी समूहलाई अख्तियारका अधिकारीसम्म पुर्याउने सम्पर्क सूत्र भएका छन् । टेरामक्सका सम्बन्धमा अख्तियारका तर्फबाट आयुक्त किशोर सिलवालले अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका छन् । उनै आयुक्त सिलवाल एनसेलबाट परिचालित भएको नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमात्र होइन, सिंगो राजनीतिक बृत्तमा समेत चर्चा छ ।

वर्तमान सरकारलाई काम गर्न नदिने हिसाबले टेरामक्स बिरोधी गिरोहकै योजनामा अख्तियारका अधिकारीहरुले राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिशोध साध्नका लागि अनेक प्रपञ्च रच्दै आएको बुझिन्छ । फलस्वरुप मन्त्रालयका सचिव लगायतका कर्मचारीहरुलाई बिचौलियाको संज्ञा दिदैं अख्तियारका अधिकारीहरुले धम्क्याउने गरेको उच्चस्तरका कर्मचारीहरु बताउँछन् । जसले गर्दा कर्मचारीहरु हत्तपत्त फाइल अघि बढाउन डराइरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम नहुने भएपछि बिचौलियाहरुले अख्तियारलगायतका संवैधानिक अंग प्रयोग गरेर सरकारलाई नै बदनाम गराउने प्रयास गरेका छन् ।

अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि खडा गरिएको संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीहरुले नै अधिकार दुरुपयोग गर्नेहरुसंगको मिलेमतोमा काम गर्नु सिंगो मुलुकका लागि दूर्भाग्यपूर्ण हो । हुन त अधिकार दुरुपयोग गर्दा अख्तियारका पूर्व प्रमुख लोकमान सिं कार्कीको बहिर्गमनबारे धेरै जानकार नै छन् । अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिशेष अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकलाई आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएपछि विशेष अदालतले तीन बर्षको कैद फैसला गरेको थियो । विगतका यी तथ्यलाई बिर्सेर अख्तियारका अधिकारीहरुले एमालेका शीर्ष नेताहरुका साथै एनसेलका संचालकहरुको निर्देशनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र सरकार संचालनको प्रकृयामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका नेताहरुका साथै जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई बदनाम गराउने र टेरामक्स प्रबिधि भित्र्याउने काममा अबरोध गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्ले बिभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जनाको नियुक्ति लागि गरेको सिफारिस असंवैधानिक रहेकोले बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको अझै टुंगो लागेको छैन । ती पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको पाँच दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए ।

यति, ओम्नी, वाइड बडी, गिरिबन्धु टि स्टेट, फोर जी, आयल निगमको जग्गा खरिद, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका काण्डमा आँखा चिम्लेर बसेको अख्तियारको नेतृत्व राजश्व छलीमा संलग्नहरुलाई जोगाएर मुलुकका लागि राजश्व उठाउनु पर्छ भन्नेहरु बिरुद्ध राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिशोध साधेर अगाडि बढ्नुलाई राष्टघात किन नभन्ने ? राजनीतिक बृत्तमा यो पनि चर्चा छ कि, यस्तै प्रवृत्तिका कारण नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र कतै पाकिस्तानी मोडमा अघि बढ्ने त होइन ?