काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले एनसेल करबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे संसदले छानबिन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मोहन बानिया र यज्ञराज सुनुवारले राजश्व असुलीका सम्बन्धमा न्यायलयले गरेको फैसला क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको भन्दै स्पष्ट छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । सांसद मोहन बानियाले न्याय क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम भएको भन्दै क्षेत्राधिकार मिच्ने निकायलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले भने, ‘एनसेलको अर्बौ रुपैयाँ घोटला भएको छ। राष्ट्रलाई दोहन गर्ने? नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सुर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई अत्याधिक मात्रामा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ ।’ सांसद यज्ञराज सुनुवारले विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण देश गरिब, व्यक्ति धनी भएको चिनारी बनेको उल्लेख गर्दै एनसेलका बारेमा पछिल्लो दिनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे संसदले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । फैसलाले एनसेल र यसका संञ्चालकलाई मात्रै नभई फैसला गर्ने र वरपरका लागि पनि फाइदा पुगेको भन्ने सर्वसाधरणबीच चर्चा हुन थालेको भन्दै उनले न्यायालयको सम्मानका लागि संसदले सो आदेशका बारेमा गम्भीर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन मा गरेका थिए । त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले एनसेलको लाभांश कर कुनै पनि अवस्थामा असुली हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने, ‘एनसेलको लाभांस कर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली जनताले पाउनुपर्छ ।
जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँ प्रहार गर्न किन्चित पनि हामीले कमीकमजोरी गर्नु हुन्न ।’ संसदमा एनसेलको लाभांस कर उठाउने सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको आवाजको सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।