काठमाडौं । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँन थालेपछि साधारण बचतको ब्याजदर बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेप बाहेकका अन्य निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो व्यवस्थासँगै मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशत दिने बैंकले साधारण निक्षेपमा ४ प्रतिशतभन्दा तल दिन नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले ६ महिनाभन्दा बढी ब्याज बक्यौता नभएका कोरोना प्रभावित ऋणीको तत्काल धितो लिलाम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता ऋणीको धितो लिलाम केही समयका लागि स्थगन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यस्तै, विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरुलाई स्वदेशी मुद्रामा पैसा भुक्तानी गर्न छुट दिइएको छ। खासगरी यो सुविधा कोभिड प्रभावितलाई भनिए पनि सबैले पाउने छन्। विदेशी मुद्रामा सावा तथा व्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको सावा तथा व्याज नेपाली मुद्रामा पनि भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

अनलाइन प्रणालीबाट निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा सोको भुक्तानीमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा प्रदान गरिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने शुल्कका विषयमा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। यसअघि अन्तर बैंक एटिएम प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा गरिसकिएको छ। साथै अन्य इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् लाग्ने शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ।

ब्यक्तिगत अधिबिकर्ष कर्जा, सेयर धितो कर्जा र रियलस्टेट कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ। कोभिड–१९ का कारण अति प्रभावित देखिएका होटल तथा पर्यटन, पशुपंक्षी पालनका लागि प्रवाह गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गरिने भएको छ। कोभिड प्रभावित कर्जाको वर्गिकरणमा पनि केही परिवर्तन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सामान्य अवस्थामा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा पुनरावलोकन धेरै कम गर्ने गरेको छ। यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण अवस्था केही फरक भएकाले मौद्रिक नीतिमा केहि परिमार्जन गर्ने तयारी भएको हो। कोभिड–१९ का कारण बजारमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा तरलता पर्याप्त भएको जनाएका छन्। यसका कारण बैंकहरु विचमा ऋण खोसाखोसको अवस्था आएको छ। यसलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणीले अग्रिम भुक्तानी गरे ०.१५ प्रतिशत शुल्क तिरे पुग्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर केही दर बढाउने संकेत देखाएको छ।

त्यस्तै बैंकहरुको कर्जा अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत अधिबिकर्ष कर्जा, सेयर धितो कर्जा र रियलस्टेट कर्जालाई कडाइ गर्ने नीति लिएको छ।