काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट करदाताले राजस्व बुझाउन सक्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको १९ भदौमा बसेको बैठकले ‘राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थालाई आवद्ध गर्ने निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत गरेको हो । जसअनुसार अब विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी करदाताले राजस्व दाखिला गर्न सक्ने प्रणली कार्यान्वयनमा आएको हो ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन, लेखांकन तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारी नगद प्रवाहलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो निर्देशिका ल्याएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेसँगै अब राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइए)मा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकसमेत आवद्ध भएका हुन् ।

सरकारले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेविट वा क्रेडिट कार्ड, ई–मनी वालेट्स) र अन्तर बैंक भुक्तानी (वास्तविक समय भुक्तानी प्रणाली, राष्ट्रिय भुक्तानीद्वार र अन्तर बैकिङ भुक्तानी आवद्धतालगायत)लाई विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम मानेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालय ९आन्तरिक राजस्व विभाग, लोक सेवा आयोग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत०को राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध भएको छुट्टै सूचना प्रणाली भए सो वा राजस्व भुक्तानी गर्ने वेबपोर्टल ‘राजस्व डट एफसीजीओ डट जीओभी डट एनपी’मा राजस्व जम्मा गर्ने व्यक्ति वा राजस्व पाउने कार्यालयले एक राजस्व भौचर सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि निर्देशिकाले भौचरको ढाँचासमेत बनाएको छ । यसरी सिर्जना भएको राजस्व भौचरको जानकारी सोही प्रणालीमार्फत राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट छनोट भएको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

राजस्व भौचरमा राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको नाम, कार्यालय कोड, इबीपी नम्बर, राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यक्ति वा निकायको नाम, रकम, राजस्व जम्मा हुने बैंक र खाता नम्बरसहित आवश्यक विवरण भर्नुपर्ने भएको छ । यसरी राजस्व भुक्तानी गर्ने विद्युतीय पोर्टलबाट भुक्तानीका लागि प्राप्त सूचनाका आधारमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानीका लागि राजस्व संकलन गर्ने बैंकमा विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानीसम्बन्धित सूचना पठाउने छन् । यो प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै राजस्व खातामा पठाउन नपाइने गरी निर्देशिका बनेको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट आएको सूचनाका आधारमा राजस्व संकलन गर्ने बैंकले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राजस्व संकलनको अभिलेख राख्नु पर्ने भएको छ । राजस्व संकलन हुने बैंकले राजस्व प्राप्तीको सूचनाका आधारमा राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयको स्वचालित प्रणालीबाटै राजस्व प्राप्तीको यकिन हुने भएको छ ।