काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको एक उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय ध्वाजावाहक दुइथान ठूलो (वाइड बडी) आकारका विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्व गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति’ ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला दुई सचिवदेखि निगमका महाप्रबन्धकसहित करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

विमान आइसकेको छ, ठूलो रकम पनि घोटाला भइसकेको छ । यसबाट जटिल परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ । अहिले सार्वजनिक भएको प्रतिवेनले विमान खरिद सम्झौता नै रद्ध गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । तर राज्यले विमान खरिदको लागि पटक–पटक गरी भुक्तानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विमान फिर्ता भए पनि पैसा फिर्ता हुन कठिन छ । निगमको कदमलाई विना अध्ययन नै विभागिय मन्त्रालयले स्विकृत गर्नु र रकम भुक्तानी गर्नुले यस्तो समस्या आएको निगम स्रोतको दावी छ ।

दुईथान वाइड बडी खरिद गर्न आवश्यक २४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ असार २ गते जहाज विक्रेता कम्पनी आयरल्यान्डको ‘हाइफ्लाई एक्स’ लाई पठाइएको थियो । त्यसबेला नेपाली रुपैयाँलाई १ अमेरिकी डलरबराबर १ सय ३ रुपैयाँका दरले साटेर ७ करोड ९० लाख डलर पठाइएको थियो । देउवा सरकारकै कार्यकालमा २०७४ पुस ९ गते पर्यटन मन्त्री देवको स्वीकृतिमा वायुसेवा निगममा जहाज थप्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।

बैना र पहिलो किस्ता गरी करिब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ जहाज विक्रेताको हातमा पुगिसकेपछि बाँकी किस्ता पठाउने काम भने नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भएको थियो । वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा बाँकी रकम पठाइएको थियो ।

जहाज खरिदको लागि अर्बौं रकम भुक्तानी भइसकेको छ । तथापी दोषीलाई कार्वाहि गर्ने ठाउँ रहेपनि रकम फिर्ता हुने सम्भावना छैन । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण विमान फिर्ता गर्ने अवस्था आयो भने पैसा पनि डुब्ने जहाज पनि गुम्ने खतारा देखिएको सरकारी अधिकारीहरुले दावी गरेका छन् । सरकारी स्रोतका अनुसार विमान खरिदमा बैना र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्दै भ्रष्टाचार भइसकेको थियो । त्यतिवेला जहाज आइसकेको थिएन । पछि भ्रष्टाचार भो भनेर सम्झौता रद्ध गरेको भए झण्डै आठ अर्व रुपैयाँ डुब्ने अवस्था थियो र अहिले हामीसँग जहाज पनि हुँदैनथ्यो ।