काठमााडौं । सरकारलाई नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले करिब तिन अर्ब बराबरको बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि छ । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम सरकारलाई तिर्न बाँकि छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुस मसान्तभित्र २ अर्ब ९६ करोड भन्दा बढी बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि रहेको जानकारी गराए। नेपालमा हाल १ सय ५३ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु रहेका छन्। ती संस्थाहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषलगायत गरी ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकि रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकम प्रालिले १ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि छ। त्यसैगरी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि छ। मन्त्री बाँस्कोटाले सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि सेवावापतको दस्तुर रकम सरकारलाई नबुझाएको पनि समितिलाई जानकारी गराए।

मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले सो बक्यौता रकम उठाउन पटक–पटक ताकेता गरेपनि कानुनी जटिलताका कारण सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट असुली गर्न नसकिएको पनि स्पष्टीकरण दिए। उनले दूरसञ्चार ऐनले अन्य विकल्प पनि खोज्न नदिएकाले काम भने उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताए।

बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेपछि सेवा प्रदायक संस्थाहरु अदालत जाने र अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेपछि सरकार झनै अप्ठयारोमा परिरहेको मन्त्री बाँस्कोटाको गुनासो छ। उनले कानुनी जटिलताकै कारण प्रदेशहरुमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेसम्बन्धी काममा ढिलाइ भइरहेको जिकिर गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कानुनी छिद्रता देखाएर सो बक्यौता रकम उठाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनलाई दोष दिएर सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने विचार राखे। उनले एनसेललगायतका संस्थाहरुले छली गरेको अर्बौंको कर असुली गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा०का सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलको करछली प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व छल्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेतर्फ सचेत गराए।

समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राजस्वसमेत छली गरिरहेको पाइएपछि त्यसमाथि निगरानी राख्न सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो।