शनिबार, जेष्ठ ५ २०८१
शनिबार, जेष्ठ ५ २०८१
मध्यान्तर
काठमाडौं । अब भूक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको स्विकृतीविना आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनीक गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने सबै संस्थाहरुलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०३ मा भएको व्यवस्था अनुसार विभिन्न मापदण्ड पूरा गरी र स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्रै बार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक (बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेक) संघसंस्थाहरुले सञ्चालक समितिबाट वार्षिक आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ती गरी सोको जानकारी समेत अनिवार्य रुपमा आफूलाई दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । उक्त लेखापरीक्षण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी १ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ ।
यस्तो व्यवस्था भित्र भूक्तानी सम्बन्धि कारोवार गर्ने इ-सेवा, मनी ट्रान्सफर, मनी एक्सचेन्ज लगायतका संस्थाहरु पर्नेछन् ।
