4काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीमबहादुर रावलले सरकारले आफ्ना सबै आयोजनाहरु आफैले बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन् । प्रतिनिधी सभाको बैठकमा विषेश समिती लिएर बोल्दै नेता रावलले यस्तो बताएका हुन् ।

नेता रावलले सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि भारतको जिएमआर कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी उक्त आयोजना आफैँले निर्माण गर्न माग समेत गरेका छन्।

रावलले दुई दुई पटक समय थप गर्दा पनि आयोजना सञ्चालनका लागि वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विदेशी कम्पनीसँग पुनः म्याद थप सम्झौता गरी विदेशी कम्पनीसँग लम्पसार नपर्न र राज्य र सरकारको अस्थित्व र गरिमा जोगाउन आग्रह गरेका छन्।

नेता रावलले भने, ‘१० वर्षको समय यत्तिकै खेर गइसकेको छ। सुनिन्छ फेरि म्याद बढाउनका लागि अभ्यास गरिँदैछ। राष्ट्रिय हितको संवेदनशील विषयमा आफैले गरेको सम्झौतामा समेत सरकार नअड्ने हो भने राज्य र सरकारको अस्थित्व र गरिमा कसले बचाइदिन्छरु यसरी लम्पसार परेर के देश र जनताको हित सुरक्षा र उन्नती गर्न सकिन्छरु उत्तर लज्जास्पद मात्रै हुन्छ।’

साथै उनले नेपालको सबैभन्दा राम्रो, उत्पादित उर्जाको मूल्य तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्झौता विपरित वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद फेरि नथप्न र नेपाल सरकार आफैले विभिन्न स्रोतबाट वित्तिय व्यवस्थापन गरी उक्त आयोजनाको काम अघि बढाउने काम जोडदार माग गरेका छन्।

नेता रावलले संसदमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंशः

सम्माननीय सभामुख महोदय,

म आज नेपालको प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय योे सम्मानित सदनमा राख्न गइरहेको छु।

देशका जलविद्युत लगायतका आयोजना निर्माणमा भइरहेको विलम्ब र अव्यवस्थाका आधारमा मैले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना जिएमआरलाई दिएर समयमा नबन्ने र बन्ने प्रक्रिया सुरु भइहाले पनि नेपालले क्षति व्यहोर्नु पर्ने कुरा २१ बुँदामा लिखित वितरण गरेर नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ।

मेरो उद्देश्य योजना समयमै बन्नु पर्छ र देशको हितमा आघात नपरोस् भन्ने थियो। अहिले पनि त्यहि धारणा छ।

मैले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना के जिएमआर कम्पनीले सम्झौता अनुसार निर्माण गर्ला भन्ने प्रश्न बारम्बार उठाएको थिएँ।

बनाउछ, सम्झौताको सर्तअनुसार गरेन भने सम्झौता खारेज हुन्छ भनि मलाई आस्वस्थ गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

आज तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइराला हाम्रो माझ हुनुहुन्न तर, अरु नेताहरु हुनुहुन्छ नि। त्यसबखत दिइएका बचनहरु पालना गर्न स्मरण गराउन चाहन्छु।

नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चरणमा रहेको बेला २०६४ पुस १५ गते डिसेम्बर ३० २००७ मा पहिलो र ६४ साल माघ १० गते अर्थात २४ जनवरी २००८ मा जिएमाआर संलग्न ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग दोस्रो समझदारी पत्र एमओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो। ०६४ साल माघमा दिइएको अनुमति पत्रको म्याद ०६५ साल जेठ ८ गते पुन ०७० साल जेठ ४ गते सम्म बढाइयो। २०७० साल वैशाख ३ गते अर्थात अप्रिल १६ २०१३ मा अर्को समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सात सदस्यीय आयोजना सम्झौता समिति बनाइयो।

अन्तत नेपालको संविधान आउनु अगावै ०७१ साल असोज ३ गते जिएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता गर्यो। जसलाई पिडिए भनियो। स्मरण रहोस लगानी बोर्डको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने गर्दछन्।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ को उपबुँदा तीनको एकको दुइमा हस्ताक्षर भएको २४ महिनाभित्र वित्तिय व्यवस्थापन अर्थात फाइनान्सीयल क्लोज गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ। कम्पनीको काबु बाहिरको स्थिति भएमा बढिमा एकवर्षको समय थप गर्न सकिने प्रावधान छ।
यसरी म्याद थप गर्दा पनि काबु बाहिरको स्थितिबारे पर्याप्त रुपमा लिखित कारण लगानी बोर्डलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको छ। बुँदा नम्बर ३ को ३ एक चारमा सम्झौता भएको ४८ महिनाभित्र प्रशारण लाइन समबन्धी वित्तिय व्यवस्था गरिसक्नु पर्ने छ र काबु बाहिरको स्थिति परेमा बढिमा एकवर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान छ।

बुँदा नम्बर ३ को एक ङ मा एकवर्षभित्र उत्पादित विद्युतको ४४ प्रतिशत निर्यात तथा अरु बाँकी उत्पादित उर्जा विक्रिको सम्पूर्ण योजना कम्पनीले बुझाइ सक्नु पर्ने प्रावधान छ। यस्तै अरुपनि थुप्रै बाध्यकारी प्रावधानहरु रहेकाछन्।

तर, सम्झौता भएको ६८ महिना १५ दिन वितिसक्दा पनि काबु बाहिरको के स्थिति आइपर्यो भन्ने स्पष्ट नगरिएपनि सम्झौताको प्रावधान विपरित दुई दुई पटक म्याद थप्दा पनि जिएमआर कम्पनीले सम्झौताको उलंघन गर्दै थप २० महिना १५ दिन गुजारी सकेको छ। सम्झौता विपरित अकारण नेपाल सरकारले यसअघि नै जिएमआरको वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद दुइ पटक बढाउनु सम्झौता विपरित कार्य हो। १० वर्षको समय यत्तिकै खेर गइसकेको छ। सुनिन्छ फेरि म्याद बढाउनका लागि अभ्यास गरिँदैछ। राष्टिय हितको संवेदनशील विषयमा आफैले गरेको सम्झौैतामा समेत सरकार नअड्ने हो भने राज्य र सरकारको अस्थित्व र गरिमा कसले बचाइदिन्छरु यसरी लम्पसार परेर के देश र जनताको हित सुरक्षा र उन्नती गर्न सकिन्छरु उत्तर लज्जास्पद मात्रै हुन्छ।

दुइवर्षदेखि जिएमआर कम्पनीले अनुमति पत्र अरुलाई बेच्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। यसप्रसंगमा एक विदेशी टोली अछामको मंगलसेनमा पनि पुगेकोे थियो। यसरी अनुमति पत्र विक्रि गर्ने कुरामा जिल्लाका राजनीतिक दलहरुबाट विरोेध भएपछि फेरि आयोजना अनुमति पत्र किन्ने प्रयोजनाका लागि त्यहाँ कोहि गएको छैन।

नेपालको सबैभन्दा राम्रो, उत्पादित उर्जाको मूल्य तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्झौता विपरित वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद फेरि नथपियोेस्। नेपाल सरकार आफैले विभिन्न स्रोतबाट वित्तिय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाउने काम गरोस्।

कर्णाली नदिसँग जोडिएको अछाम जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट नेपाल सरकारलाई कुनै एउटा कम्पनीका सामू कानुन विपरित गएर नझुक्न तथा राष्टिय हित र सम्झौताका सर्तहरु पालना गर्न गराउन हार्दिक आग्रह गर्दछु।

यस सम्बन्धमा बहस छलफल आवश्यक ठानिएमा त्यसका लागि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले म तथ्यसहित जुनसुकै निकाय जुनसुकै समूहको अगाडि पनि बहस गर्न तयार रहेको कुरा यस सदनमार्फत सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु।

मैले यो कुरा उठाउनुको अर्को तथ्यगत कुरा के छ भने २०७१ साल सानउ १८ र १९ अर्थात अगस्ट ३ र ४ २०१४मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला प्रकासित संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २० मा ४५ दिनभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता तथा उर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने कुरामा सहमति भएको थियो।

माथिल्लो कणाली विकास आयोजना सम्झौता त गरिसकियो तर उर्जा व्यापार सम्झौता त्यतिकै थन्क्याइयो। त्यसैगरी २०७१ साउन ९ देखि ११ गत भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणको बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भनियो। म सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले त्यहाका जनताले यसको बारेमा बारम्बार कुरा गरेका छन् तर, अहिले त्यहाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको छैन। २०५२ साल माघ २९ गते भएको महाकाली नदिको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धी भएको २३ वर्ष भयो सभामुख महोदय।

१० वर्षमा पुनरावलोक गर्ने भनिएको छ। तर अहिले सम्म न पुनरावलोक हुन्छ न त त्यो अनुसार काम नै हुन्छरु २०७१ साल साउन ९ र १० गते काठमाडौँमा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको निर्णय नम्बर बुदा ५५ मा माथिल्लो मस्याङदी जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने कुरा गरिएको थियो। यसको विपरित जिएमआर कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँमा चिनिया कम्पनीलाई बेचेर नेपालमाथि थप अनावश्यक विवाद थपेको छ।

यी सबै तथ्यतर्फ सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको साधन स्रोत नेपालको आफ्नो सर्वोत्तम राष्टिय हितमा उपयोग गर्नका लागि यसरी कानुन विपरित सम्झौता विपरित गएर म्याद नथप्न नेपाल सरकारलाई पुन आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।