काठमाडौं । सरकारका उद्योग, वासिण्ज्य तथा तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव आर्थिक असुलीमा व्यस्त रहेको खुलासा भएको छ । उनी केही समययता असुली धन्दामा लागेको खुलासा भएको हो ।

मन्त्री यादवले आफ्ना निजी सचिवलाई आर्थिक असुली गर्ने जिम्मा दिएको जानकारी प्रप्त भएको छ । अहिले मन्त्री यादवले सचिवमार्फत आर्थिक असुली गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

मन्त्री यादवले स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टलाई आर्थिक असुली गर्ने कार्यमा सुरुदेखि नै खटाउँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा भने विष्टले मन्त्रीको आदेशअनुरूप आर्थिक असुली र लेनदेनलाई तीव्र तुल्याउँदै आएका छन् । आफूलाई ‘स्वच्छ छवि’का मन्त्रीका रूपमा चिनाउने यादवले स्वकीय सचिव विष्टलाई आर्थिक असुलीको जिम्मा नै दिएर खटाएका छन् ।

स्वकीय सचिव विष्टलाई कुन ठाउँबाट कसरी पैसा असुली गर्ने भन्नेबारे धेरै जानकारी नभएको हुँदा उनले नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको सहयोग लिएर आर्थिक असुली गरिरहेका छन् ।

महानिर्देशक पुडासैनीकै सहयोग लिएर विभिन्न पेट्रोलपम्प, सिमेन्ट कारखानालगायतबाट पैसा असुल्ने कार्य चलिरहेको बताइन्छ । खासगरी सिमेन्ट कारखानाहरूलाई गुणस्तरहीन र तौल नपुगेको सिमेन्ट उत्पादन गरेको भन्दै उत्पादन नै रोकिदिने धम्की दिएर पैसा असुली गरिरहेको बताइन्छ ।

महानिर्देशक पुडासैनीले सचिव विष्टलाई त्यस्ता सिमेन्ट उद्योगहरूबारे सूचना दिने र त्यही आधारमा थर्काएर पैसा असुल्ने गरिरहेका छन् ।

मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव विष्ट पैसा असुलीका लागि नेपाल खाद्य संस्थानको महँगो गाडी चढेर ठाउँ–ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् ।

मन्त्री यादवको निर्देशनमा मन्त्रालयमातहतका विभिन्न कार्यालयका सातआठवटा गाडी मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि भनेर तानिएका हुँदा सचिव विष्टले खाद्य संस्थानको महँगो गाडी चढ्ने अवसर पाएका हुन् । मन्त्री यादवले अरू गाडी भने आफ्ना निकटका मानिसलाई चढ्न दिएका छन् ।

यसरी नै मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेका केही उद्योग लिजमा दिने प्रक्रिया थालेर त्यसबाट पनि कमाउने बाटो फेला पारेका छन् ।

मन्त्री यादवले बन्द उद्योगहरू निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने हेतुले सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई उक्त कार्यमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मा नै दिएका छन् ।

यसका निम्ति केही निजी कम्पनीहरूसँग भित्रभित्रै बार्गेनिङसमेत चलिरहेको बताइन्छ । मन्त्री यादवको निर्देशनमा बन्द उद्योगहरू जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखानालाई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो समाचार बुधबार साप्ताहिकमा छापिएको छ ।