काठमाडौं । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको भूमिका बढाउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई क्रमशः कुलपति र सहकुलपति रहने प्रावधान छ । कुलपतिलाई विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने वा गराउने अधिकार यथाबत हुँदाहुँदै निर्देशनात्मक अधिकारको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ऐन संशोधनमा कुलपतिले ‘निर्देशन दिने’ भन्ने वाक्याशं थप गरीएको छ । कुलपतिको भूमिका प्रभावकारी तुल्याउन निर्देशन शब्द थपिएको विधेयकको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ ।

सहकुलपति रहने शिक्षा मन्त्रीको अधिकारसमेत विधेयकमा बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार निरीक्षण गर्ने र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था यसअघि विधेयकमा थियो । विधेयकमा शिक्षा मन्त्री (सह कुलपतिल)ले आवश्यकता अनुसार निरिक्षण गर्न र गराउन र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । कुलपति (प्रधानमन्त्री)ले उप–कुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि विश्वविद्यालय ऐनमा रिक्त भएको पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था भएपनि आचरण र जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।

कुलपतिले विश्वविद्यालयको सभाका एक चौथाइ सदस्यले हटाउन निवेदन दिए छानबिन गराएर हटाउने प्रस्ताव सभाको बैठकमा लैजान सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको हो । यस्तो प्रस्ताव विश्वविद्यालको सभाको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ। सरकारले ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भन्दै उल्लेखित व्यवस्था विधेयकमा समेटेको हो ।