काठमाडौं । नेपालीले जापानमा रोजगारीका लागि जान पाउने गरी दुई देशबिच श्रम सम्झौता भएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीअनुसार जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिक सरह वा बढी पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

जापानले अप्रिल १ देखि १४ कार्यक्षेत्रमा नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लिँदैछ । कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधान मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योथ, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योथ, विल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हजाई उद्योगमा श्रमिक लिनेछ ।

‘नेपालीका लागि सबै कार्यक्षेत्र खुला छ तर, कुन क्षेत्रमा कति कामदार भन्ने निश्चित हुन बाँकी छ’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने । जापानले विशिष्टिकृत दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्किल वर्कर)को पहिलो र दोस्रो वर्गका कामदार लिनेछ । पहिलो वर्ग (एसएसडब्लू–आई) का कामदारलाई जापान जान सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्छ र उनीहरु बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउँछन् र दोस्रो वर्ग (एसएसडब्लू–आईआई)का कामदारका लागि भने उच्च तहको सिप आवश्यक पर्छ । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर लगायतले यस्तो भिसा पाउनेछन् । यस्ता कामदारको पनि भिसा अवधि थप गर्न सकिने र परिवारका सदस्यहरुलाई समेत जापान लैजान सक्ने सुविधा हुने समझदारी भएको छ ।

नेपाली श्रमिक जुन कार्यक्षेत्रमा गएका छन्, त्यही कार्यक्षेत्रमा रोजगारदाता परिर्वतन गर्न सक्नेछन् । यसमा सामाजिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग र समन्वय गर्नेछ । नेपाली कामदारहरुले जापानमा त्यहाँका नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउने सुनिश्चितता समझदारीमा गरिएको छ । नेपाली श्रमिकहरुलाई प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नागरिक ले सोही कामका लागि प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक सरह वा सो भन्दा बढी हुनेछ’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने । कामदारलाई सहायता योजना अन्तरगत दैनिक जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखिकरण, भाषा सिक्न सहायता, बसाई र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिर्वतनबारे सल्लाह र गुनासो व्यवस्थापनका विषय समेटिएका छन् ।

जापान जान चाहने नेपाली कामदारले जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्नेछ । सोमबार भएको समझदारीअनुसार कामदार भर्न र आपूर्तिका लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्र खडा गरिनेछ । यसैमार्फत नेपाली कामदार जापान पठाइनेछ । साथै कामदार जापान जाँदा लाग्ने लागत लगायतका विषयमा सहसचिव स्तरको द्वीपक्षीय प्राविधिक समितिमार्फत टुंगो लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।