काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारको लागि नेपाली कामदारहरुले शुन्य लागतमा अफ्रिकि मुलुक मोरिसस जान पाउने भएका छन् । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शत वार्षिकीका समारोहका अवसरमा अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग नेपालले गरेको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाली कामदाहरु शुन्य लागतमा जान पाउने भएका हुन् ।

सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मोरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर भएसँगै सो समझदारी पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको सहमति जुटेपछि नेपाली कामदारहरु मोरिसस जान पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौतामा कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोनुपर्ने उल्लेख छ । सो प्रावधान अनुसार सम्झौतापछि नेपाली कामदारहरु अफ्रिकी मुलुक मरिससमा शून्य लागतमा जान पाउने छन् । अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यो पहिलो श्रम सम्झौता भएको हो। यसअघि मरिससमा श्रम स्विकृति लिएर नेपाली कामदारहरु जान पाउने प्रावधान थिएन ।

केही नेपालीहरु भिजिट भिसा बनाएर मरिसस पुग्ने र त्यहिँ बस्ने गरेको समेत पाइएको छ । निकै ठूलो संख्यामा मरिससमा नेपाली कामदारहरु भिजिट भिसामा पुगेर काम गरिरहेका हुनसक्ने सरकारले अनुमान गरेको छ ।

मरिसस काम, कमाई र सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले समेत उपयुक्त भएकाले सरकारले सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउन चाहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए ।

आइएलओको शर्तवार्षिकीका अवसरमा सहभागी रहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले यसै अबसरमा मरिसस र युएईसँग हुन लागेको श्रम सम्झौतामा श्रमिकहरुका अवसर र चुनौतीको पहिचान गरी दिगो सम्बन्ध स्थापित हुने गरी श्रम सम्झौता भएको बताए ।

मरिससमा कृषि, उद्योग, होटल, रेस्टुराँ, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु रहेको उल्लेख छ । दुई देशबीच श्रमिक भर्ना प्रकृयालाई पारदर्शी बनाइने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । कामदार कुनैपनि हिसाबले नठगिने गरी दुई मुलुकबीच संयन्त्र निमार्ण गरी अनुगमन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ ।

मरिससका नागरिकहरुलाई सरह नेपाली श्रमिकहरुलाई काम, तलब, विदा लगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार एकमहिनाको तलब बराबरको उपदान पनि कामदार स्वदेश फर्कने क्रममा पाउने छन् । कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौतापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।