काठमाडौं ।  हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स पाउने भएको छ । बिमा समितिले पुनर्बिमाको बजार अध्ययन गराएपछि थप पुनर्बिमा कम्पनी आवश्यक छ भन्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

समितिले गोप्य सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा ५ वटा कम्पनीले इच्छा देखाउँदैं बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको थिए । बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेका ५ कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्दा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले उच्च अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदन प्रस्ताव अध्ययन समितिले बुझाएको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ । सोही आधारमा आज बसेको बिमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्तावित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रस्ताव उपयुक्त रहेको भन्दै उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष रहेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहने प्रस्ताव गरेको छ । जसमध्ये ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासनमार्फत र ७० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै कम्पनीमा संथापक सेयरधनीतर्फ शंकर ग्रुपका साहिल र सुलभ अग्रवालको सबैभन्दा धेरै सेयर रहेको छ । यसमा हाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको सुशील भट्टका दाजु दीपक भट्टलगायतको समूहको लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । यस्तै संस्थापक सेयरधनीमा पुर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सरकारी लगानी रहेको नेपाल बैंकले पनि लगानी गर्ने भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका वर्तमान अध्यक्ष लक्की ग्रुपका सतीश मोर, लक्की ग्रुपकै रोहित गुप्ता, के। एल। दुगड् ग्रुपका विकास दुगड्, एम। भि। दुगड ग्रुपका विवेक दुगड समेत यसमा लगानी रहेको छ ।

युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स स्थापना गरेको समूह र केही नयाँ समूहले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स स्थापनको प्रस्ताव गरेका हुन् । बिमा समितिको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालययले पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष महेश गुरागाईं, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरन्सका सीईओ रमेश कुमार भट्टराई, बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष, नेपाल बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाह, र आईएमई लाभएफका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टको लगायत विमा क्षेत्रका विज्ञहरूको समुहले काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स प्रस्ताव गरेका थिए ।