काठमाडौं । सरकारले यहि चैत्र महिनाको १५ र १५ गते लगानी सम्मेलन गरेर नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ । २०७३ सालको अन्त्यतिर ठूलो तयारीका साथ लगानी सम्मेलनको परिणाम कस्तो आयो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसबेला सोचेभन्दा बढी अर्थात १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको सार्वजनिक भएको थियो । तर उद्योग विभागका अनुसार सम्मेलनमा घोषणा भएर भित्रिएको लगानी केही अर्ब मात्रै छ ।

पछिल्लो दुइ दशकको तथ्य हेर्ने हो भने अहिलेसम्म १ खर्ब ७० अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विदेशि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाउने तर लगानी नगर्ने समस्याले विदेशि लगानी भित्रन नसकेको अर्थविद्हरुको धारणा छ । सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएका अधिकांश विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउने प्रक्रियामै आएनन् । प्रक्रियामा आएकाहरु पनि कम्पनी दर्ता प्रक्रियाबाटै बाहिरिने गरेका छन् ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी बंगलादेशका लगानीकर्ताले २ खर्ब ४० अर्ब रकमको लगानी लागि लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गरेका थिए । त्यसैगरी जापान र बेलायतबाट ११ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । श्रीलंकाका लगानीकर्ताले ५० अर्ब लगानीका लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए भने भारतका लगानीकर्ताले ३१ अर्ब ७० करोडको बाचा गरेका गरेका थिए ।

प्रतिबद्धता अनुरुप लगानी आउन नसकेपछि सरकारले केहि कानुनहरु पनि परिमार्जन गरेको छ भने यहि चैत्र १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर ६३ वटा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दैछ । सम्मेलनमा भएका घोषणा प्रतिवद्धतामै मात्रै सीमित नहोस् भनेर सरकारले घोषणा अनुरुपको लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण बनाइदिनुपर्ने अर्थविद केशवराज आचार्य बताउँछन् । प्रतिवद्धता लिनुभन्दा घोषणा अनुरुपको लगानी भित्र्याउन वातावण बनाउनु महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा छ।

०७३ सालको लगानी सम्मेलनपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले प्रतिवद्धता मात्र आउने अवस्था नदोहोरियोस् भनेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्दै चारवटा समिति बनाएका थिए । सम्मेलन गरेर लगानी प्रतिवद्धताको आह्वान गर्ने अनि लगानीकर्ताहरु घोषणा गरेर हिँडिदिने अवस्था रहेको पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

नेपालमा लगानी ल्याउने, ढुक्कसँग परियोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने तथा त्यसबाट भएको नाफा लैजाने प्रकृया सहज नगरिदिँदा प्रतिवद्धता घोषणामा सीमित बन्ने गरेको अर्थविदहरुको धारणा छ ।