काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एकैपटक स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ससर्त अनुदान पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएको यो अनुदानबाट स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बेरोजारका रुपमा दर्ता भएका युवालाई न्युनतम् १ महिनाको रोजगारी दिनुपर्नेछ ।

हालसम्म सरकारले एक लाख भन्दा बढी बेरोजगारलाई यो सूचीमा समेट्न सकेको छ । सरकारले यसै वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दै न्यनतम् रोजगारी र नभए निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । पूर्वाधार तथा सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो ।

यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वनय समयमै गर्न नसक्दा न्यनतम् सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भएको छ । यसैका कारण यो वर्ष अबको दुई महिनाभित्रै सरकारले बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत युवालाई न्यनतम् ३० दिनको रोजगारी दिने गरी रकम निकासा गरेको हो ।

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्टै कार्यविधि पनि पारित गरिसकेको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि एउटा स्थानीय तहले एउटा विकास आयोजनामा अधिकतम् ५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
श्रमिक समूहबाट काम हुने आयोजनामा अधिकतम् एक लाख रुपैयाँसम्म ज्यालाबापत खर्चन पाइनेछ । यो कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगारलाई स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार आयोजनामा काम दिलाएर ज्यालाबपात अल्पकालीन रोजगारी दिन्छ ।

डोजरलगायतका ‘हेभी इक्वीपमेन्ट’ प्रयोग गरिने आयोजनामा भने यो रकम खर्चिन पाइने छैन । स्थानीय क्षेत्रमा युवालाई रोजगारी दिने गरी यो अनुदानको उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

एउटा आयोजनामा खर्च हुने रकमको ७० प्रतिशत रकम ज्यालाबापत युवालाई भुक्तानी गर्न सकिने छ । स्थानीय तहले आफ्ना स्वीकृत कार्यक्रममध्येबाट ५ लाखसम्मका साना आयोजनामा युवा परिचालन गर्न सक्नेछन् ।

सडक, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्र, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, कृषि तथा सिँचाइ लगायतका आयोजनामा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी यो अनुदान खर्च गर्न सकिनेछ ।

हाल पठाइएको अनुदान रकम आउँदो असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने छ । बेरोजगारको सूचीकरणका लागि आवेदन दिन आज अन्तिम दिन तोकिएको छ ।