काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा)को स्थाई कमिटी बैठकले पुषमै संगठनात्मक एकताको मोडालिटी टुंग्याउनेगरी बनाएको कार्यदलको समय सकियो र पुष पनि सकियो । तर, एकताको मोडालिटी भने तयारु भएको छ ।

आज विहिबार अर्थात माघ तिन गते भैसक्दा पनि एकताको मोडालिटी बनाउने संगठनले केहि गर्न सकेको छैन् । नकपाको गत पुस १३ गते स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश कमिटी र तल्ला स्तरका संगठनहरु गठनको विवाद मिलाएर विधानमा देखिएका विवादहरु मिलाउन विषयमा छलफल गरी प्रस्ताव पेस गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो।

कार्यदलमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरु शंकर पोखरेल, रघुविर महासेठ, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टाराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वेदुराम भुसाल थिए।

पुुस मसान्तसम्म काम सक्नेगरी म्याण्डेट पाएको कार्यदल संयोजकको जिम्मा गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापालाई दिइएको थियो। तर, समयसीमा भने गत सोमबार नै गुज्रिसकेको छ। अन्ततः कार्यदललाई छुट्याईएको १७ दिन सकियो कार्यदलले भने केहि पनि गर्न सकेको छैन् ।

कार्यदल सदस्यहरुको जवाफ सुन्दा पुसको समय काम नै नभई फासफुस सकिएको प्रतित हुन्छ। कार्यलदका एक सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘चार पाँच दिनदेखि बैठक बसेको छैन। सहमति नै केही भएको छैन, अध्यक्षलाई के प्रदिवेदन बुझाउनुरु’

त्यसमाथि के–कति काम भयो र के–के बाँकी छन् भन्नेबारे कार्यलदका सदस्यहरु खुलेर बोल्न चाँहदैनन्। सबै काम नटुंग्याउँदासम्म बाहिर नबोल्ने सहमति कार्यलदमा भएकोले आफूहरु बोल्न नमिल्ने उनीहरु बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार कार्यदलले प्रदेश कमिटीको विषयबाट काम थालेको थियो। प्रदेश कमिटिका विषयमै कार्यदल सदस्यहरुबीच विवाद भएपछि कार्यदल संयोजक थापा र सदस्य पौडेल अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न गएका थिए। ओलीले प्रदेश कमिटिलाई अहिले नचलाउने इच्छा व्यक्त गरेपछि कार्यदलमा अहिले काम रोकिएको स्रोत बताउँछ।

प्रदेश पदाधिकारी चयनसम्बन्धी सचिवालयको निर्णयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिलेदेखि असहमति राख्दै आएका छन्। नेता नेपाल र श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशमा इञ्चार्ज र अध्यक्ष तोकेको थियो। सो निर्णयमा आफ्नो समूहका मान्छे नपरेपछि उनीहरु असन्तुष्ट रहँदै आएको बताइन्छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश कमिटी इञ्चार्जसमेतको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै त्यसप्रति पनि नेता नेपाल पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ।