काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको करिब तिन महिना वित्न लागेको छ । तर, अहिले सम्म पनि नेपाली कामदारलाई भने त्यहाँ पठाउन सकिएको छैन् ।

नेपाली कामदारहरु मलेसियामा असुरक्षित भएको भन्दै नेपालले कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । सरकाले मलेसियालाई वार्तामा ल्याएर आफ्ना मागहरु तथा रोजगारीमा जाने कामहरुको ग्यारेन्टि नलिएसम्म नेपालबाट कामदार नपठाउने बताउदै आएको छ । मलेसियन सरकारसंग आफ्ना मागहरुबारे बारबार कन्ट्याक्टमा रहेको बताउदै आएको छ ।

श्रममन्त्रीले बायोमेडिकल, ओएससी, भीएलएन, आईएससीजस्ता प्रणालीलाई अवैध भनी गत जेठमा धरपकड गराएका थिए । तिनीहरूविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले क्रमशः सफाइ दिँदै आएको छ ।

मलेसियाले यस्ता संरचना नेपालमा मात्र नभई श्रमिकदाता सम्पूर्ण मुलुकका लागि बनाइएको प्रणाली भएकाले फेर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालय भने प्रणाली कायम राखिए पनि पुराना ‘भेन्डर’ फेर्न चाहन्छ । द्विपक्षी यही अडानले मलेसियाको रोजगारी अबरुद्ध छ ।

पुरानै संरचना प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन

मलेसियन सरकारका अनुसार नेपाल सरकारले पुरानै संरचना प्रयोग गरेर कामदार वठाउनु विकल्प नभएको स्पष्ट पारेको छ । नेपालले मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउनका लागि नयाँ कुनै काम नगर्ने जनाएको छ ।

साथै मलेसियाले यसबारेमा आफुले पुनर्विचार गर्न नसक्ने समेत प्रस्ट पारेको छ । श्रम सम्झौता भएको ३ महिनामा पनि मलेसियाको बाटो खुलेको छैन । मलेसियाले यसमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । संरचनाकै विषयमा श्रम मन्त्रालय निचोडमा पुग्न नसक्दा रोजगारी सुचारुमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा श्रमको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस २४ गते काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसमा उसले मलेसिया सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य परीक्षण एवं सञ्चालन प्रक्रियाका मानक ९स्ट्यान्र्ड० बारे जिज्ञासा राखेको थियो । अन्य पूर्व पक्रिया पनि के–कस्ता छन् भन्ने जानकारी मागेको थियो ।

दूतावासले सोमबार त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै पुराना संरचना अकाट्य रहेको जानकारी दिएको हो । मलेसियाको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वप्रथम इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स ९आईएससी० मार्फत् सुरक्षा जाँच गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मलेसिया सरकारले अनुमति दिएका संस्थाबाट बायोमेडिकल सिस्टममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ । दुवै परीक्षणमा सफल हुने कामदारलाई मलेसियाको अध्यागमन विभागले अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) मार्फत् भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् ।’ उसले मलेसिया सरकारका मापदण्ड पूरा गरेका, नेपालका स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता पाएका ३७ मेडिकल सेन्टर तयारी अवस्थामा रहेको उसले अवगत गराएको छ ।

कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भएपछि दुवै मुलुकका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियो । ऐतिहासिक श्रम सम्झौताले मलेसियाको रोजगारीलाई निःशुल्क बनाएको छ । नेपाली कामदारलाई लैजाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदातालाई बेहोर्न लगाउन मलेसिया सरकार राजी भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाली कामदारले रकम तिर्नु नपर्ने भएकाले आफ्ना प्रणाली नबिगारिदिन उसले आग्रह गर्दै आएको छ ।