राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकका विषयमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा सविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि  राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताए ।

छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दुुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताए । उनले संसदमा छलफल गर्नुअघि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकबारे  निर्णय गरेको बताए ।

अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताए । अधिकारीले अबको विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग भएको बताए । आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने काम सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताए । उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसदभित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए ।

अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे । उनले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उनले मुलुकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले नागरिकताजस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाइबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताए । उनले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद सीमित नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका थएि ।

विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् । आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरिन् । प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ ।