काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शिर्षक माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएका प्रश्नको उत्तर दिदै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरि कार्यक्रम पठाइएको र त्यसको कार्यविधि, निर्देशिका, क्षेत्र कार्यान्वयनको विधि, अनुगमन र भुक्तानीको विधी तय गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट दुरुपयोगको सन्र्दभमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा उनले श्रम ऐनका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पोशाक निर्धारण गरिएको भन्दै गोलमोटल जवाफ दिए । उनले श्रम ऐन कार्यान्वयनको विषयलाई उठाएर घुमाउरो ढंगमा सांसदहरुलाई धम्की नै दिए ।

उनले भने ‘मलाई त यसले ध्यानाकर्षण मात्रै गराएको छ । यदि श्रम ऐनको कार्यान्वय गर्ने सन्र्दभमा जुन ढंगले अगाडि बढीएको छ यो प्रसंग, श्रमिकहरुले थाहा पाए भने कतै पार्लियामेण्टले पास गरेको ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभलाई माननिय सदस्यहरुले खिल्ली उडाइरहनुभएको छ भनेर यदि नेपालका श्रमिकहरुले सुने भने मेरो विचारमा नेपालका श्रमिकहरुको मन दुख्ने छ ।’ सांसहरुले लक्षित समुदाय र बजेट खर्चको विषयमा उठाएको प्रश्नको सम्बोधन भन्दा पनि उनले रोजगार संयोजक चयन प्रक्रिया र श्रम ऐन अनुसार श्रमिकले पोशाक र सामाग्री प्रयोग गर्ने काम भएको बारे सविस्तार व्याख्या गरे । रोजगार संयोजकको छनौट गर्दा १५ मिनेटमा नै परीक्षार्थीले नतिजा पाउने व्यवस्थालाई उनले सगौरव प्रस्तुत गरे । उनले सामाजिक व्यक्तित्वहरुले विना पारिश्रमिक योगदान गरेको विषयलाई चर्चा गर्नु न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारे । सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई दलिय कार्यकर्ताको दृष्टिकोणमा व्यवहार नगरेको र आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई इमान्दारीतापुर्वक पुरा गर्ने तर्फ गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

स्वदेशमा नै अधिकतम रोजगारीको अवसर श्रृजना गरी बैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै उनले नेपाल भित्रै रोजगारी श्रृजना गरी सफल मुलुक बनाउने तर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए । ५ हजार भन्दा बढी बैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरुमा सामि परियोजना मार्फत जागरण शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईएको उनको भनाइ छ ।