नेपालमा कम्युनिष्टहरुको उद्गम नेपाली राष्ट्रियताबाट उठेको हो । २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको बिरोधमा उठेका राष्ट्रवादीहरु मध्ये कतिले आफूहरुलाई कम्युनिष्ट हौं भन्न थाले । यद्यपि उनीहरु नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुझ होइरहनु पर्छ भन्थे । जसमध्ये पुष्पलाल प्रधान, केशरजङ्ग रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, डीपी अधिकारी, तुल्सीलाल अमात्य, कमलराज रेग्मीहरु नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएर सोभियत रुसको साम्यवाद र चीनियांँ कम्युनिष्ट पार्टीका अवधारणामा टेकेर हिड्न खोजे पनि त्यसले कुनै महत्त्व पाउन सकेन ।
सोभियत रुसको साम्यवादको उठान गरीबीको कारणबाट भएको थियो । चीनियांँ कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म गरीबी र राष्ट्रियताको कारणबाट भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्टको जन्म राष्ट्रियताको कारणबाट भएकाले नेपालका कम्युनिष्टहरुले साम्यवादको विचार लिएता पनि संसदीय धारमा अटाउन सक्ने प्रगतिशील पार्टीको रुपमा मात्र देखिने अवस्था थियो । त्यही अनुसार नेपालका कम्युनिष्टहरु संगठीत हुँदै फुट्दै अव्यवस्थित रुपमा आ–आफ्नै डम्फू बजाउन थाले ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपालका कम्युनिष्टले प्रतिनिधिसभामा ४ स्थान प्राप्त गर्न सकेको थियो । त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको सरकारको बिरोध गर्ने प्रतिपक्षको रणनीति कम्युनिष्टहरुको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको समयदेखि नैं भारतीय हस्तक्षेप बढिरहेको थियो । निर्वाचित सरकारले उनी भारतीय हस्तक्षेप कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नचाहेकाले पनि नेपालमा बिस्तारै भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउन थालेको थियो । त्यो परिस्थितिमा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट संसद विगठन गरेर २०१५को संविधान अनुसार ५५ धारा प्रयोग गरेर सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित गरेको घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री लगायत कांगे्रस र कम्युनिष्ट नेताहरु नजरबन्दी भए ।
पछि कतिपय कम्युनिष्टहरु राजाको कदमको बिरोधमा लागिरहे भने कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरु बिस्तारै राजाको कदमको समर्थनमा पनि लागे । यसरी अनेकौं परिस्थिति झेल्दै राजा महेन्द्रबाट लागु गरिएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको बिरोधमा भारतको सहयोगमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको गठबन्धन भयो र त्यसैको आधारमा २०४६ सालमा जनआन्दोलन भई राजा वीरेन्द्रको सदासयताबाट सम्झौता भई बहुदलीय व्यवस्था पूनस्थापना  भयो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको लागि कम्युनिष्टहरुको निकै ठूलो सहयोग पुगेको थियो ।
२०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा भयो । नेपाली कांग्रेसका नेता अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा राजा वीरेन्द्रबाट नियुक्त भई कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट संविधान बनाउनमा सबै पक्षसँग समझदारी राखेर सकारात्मक बाटो अवलम्वन गरिएको थियो । तर पछिपछि नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुसँग सम्पर्क बढाउन चाहेन । यसरी संसदीय व्यवस्था परिचालित हुँदाहुँदै कांगेसमा नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनले चलाउनै सकेनन् ।
देशभित्रका नाफामा भएका उद्योगहरु बेचिए, प्रतिपक्षको मान्यता राखिएन । चीन र भारतको बीच सन्तुलित सम्वन्ध कायम हुन पनि सकेन । भौतर्फी भ्रष्टाचार बढ्यो । । आफ्नै पार्टीभित्र मेलमिलाप हुन नसकेकपछि बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसले मध्यवादी निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । निर्वाचनपछि कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । त्यो समयमा देशको लागि नराम्रो भएन । इमान्दारपूर्वक कम्युनिष्टहरुले काम गरेर देखाउन खोजेका थिए ।

तर पछि सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्धाबाट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विगठन गरेको कुरा असंवैधानिक ठहर भएपछि संसदीय व्यवस्थामा कालो बादल मडारिन थाल्यो । फेरि निर्वाचन पनि भयो । आम निर्वाचनपछि कांग्रेसका शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने । भित्री रुपमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेकोमा गिरिजा भित्रभित्रै असन्तुष्ट थिए । त्यही हिसावले शेरबहादुरले पनि उनी माथि अविश्वासको प्रस्ताव आउनु भन्दा अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रलाई संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरेर बुझाए । त्यहाँदेखि संसदीय व्यवस्थाले घुडा टेक्यो । नेपालमा राजसंस्था पनि विवादमा फसाइयो त्यसपछि विदेशीहरुले खेल्ने मौका पाए ।
तर २०६३ सालपछि कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु विदेशीका भरिया बनेर नेपाललाई तथालिङ्ग बनाउन अघि सरे। देशको पहिचान र एकतालाई ध्वस्त बनाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान गठबन्धनभित्र यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुको थुप्रै लगानी भित्रियो । नेपालमा बिद्रोह मच्चाइरहेका माओवादी नाममा भारतीय कांग्रेस –(आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ‘ ले प्रयोग गरेर ‘रअ‘ मार्फत नैं नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका माधवकुमार नेपाल र अन्य केही साना पार्टीका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई लथालिङ्ग बनाउन सशक्त भएर लाग्यो । नेपाल विश्वको नजरमा तारो बनेको छ ।
चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपाललाई यी दुबै छिमेकीले च्यापेर राख्न खोजेका छन् । भारतको जस्तो राक्षसी व्यवहार चीनले नगरेता पनि भारतको हस्तक्षेप बिरुद्ध चीन अगाडि बढेर नेपालमा प्रभाव जमाउन खोजेमा त्यस कुराले नेपाल भारत दुबै देशको हितमा हुँदेन भन्ने कुरा ‘रअ‘ ले बुझ्न नैं चाहेन । नेपाललाई लथालिङ्ग बन्न थालेपछि यूरोपका इसाई राष्ट्रहरु नेपाललाई इसाईकरण गर्न चम्चमाएर अगाडि आए । उता अमेरिकाको चासो नेपाललाई आधार ईलाका बनाएर फ्रि तिब्बतको नाममा चीन टुक्रयाउनुमा थियो ।

विश्वको सबभन्दा पूरानो सार्वभौम नेपालका पहिचान, हिन्दु र बौद्ध भूमिलाई जोगाउन हामी नेपालीहरु सशक्त भएर लाग्नु पर्नेमा नेपालकै नेपाल भित्रैका पार्टीका नेताहरु विदेशीका भरिया बनेर नेपाललाई तथालिङ्ग बनाउन अघि सरे । नेपालमा २०७२ साल असोजमा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको संविधानको घोषणापछि साम्यवादी र इसाईहरुको गठबन्धनको सत्ता कायम भयो । त्यो बेला एमाले, माओवादी दुई भिन्न धारका कम्युनिष्ट हुन् ।
हिजो खड्गप्रसाद ओलीको सत्तोसराप गर्ने यिनै माओवादी प्रचण्ड हुन् । तर २०७५ सालदेखि केपी ओलीको सरकार  दुबै मिलेर बनेको हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको संयुक्त सरकारमा १७ औं हजार नेपाली जनताको रगतमा होली खेलेर, राष्ट्रका विकासका पूर्वाधारहरु नष्ट गरेका माओवादी नेता प्रचण्ड जस्ता भक्षक नैं रक्षक बनेर देखिएका छन् । खतरनाक तरबारको धारमा बसेर एमालेका खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यही एकलकाँटे सोचाई राखेकाले यो गठबन्धन देशको पहिचान र एकतालाई ध्वस्त बनाउने माओवादी स्वार्थ र षडयन्त्रको विकसित रुप हुन गयो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले होस् कि माओवादी जुन भएपनि यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुको थुप्रै लगानी भित्रिएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट अबौं सहयोग गरिसकेका र गरिरहेका छन् । २०४७ सालको परिस्थिति कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । २०६३ सालभन्दा अगाडि राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको बिरोधमा एमाले थिएन । कांग्रेस र एमालेको कुशासनको बिरुद्ध माओवादीको बिद्रोह उठेको थियो । त्यही माओवादीहरुलाई पछि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को संरक्षणमा भारतमा राखिएको थियो । त्यहीं उनीहरुसँग मिलेर कांग्रेस, एमालेहरु कांग्रेस आईको मार्गदर्शन अनुसार २०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिपछि जनआन्दोलन गरी राजासँग सम्झौता गरी सत्तामा आएपछि कांग्रेस९आईं०को इशारामा राजासँगको सम्झौतालाई धोका दिएर संविधानसभाको नाममा नेपाललाई ध्वस्त गराउन ‘रअ’, यूरोपका इसाई राष्ट्रहरु र सीआए समेतको इशारामा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रका बुँदाहरु लाध्ने काम गरियो ।

सार्वजनिकरुपमा सबैलाई जानकारी भइसकेको सत्य यो छ कि यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुको दबाबमा अबौं रुपैयाँको लेनदेनमा २०७२ साल असोज ३ गते धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घोषणा गरेर नेपाल अधिराज्यभरी कोलाहाल मच्चाइएको थियो । धर्मनिरपेक्षको नाममा हिन्दुत्व नष्ट गरेर इसाईकरण गर्न खोजेको देखेर ९६ प्रतिशत ॐकार रहेको हिन्दुस्थल नेपालका जनता र ८० करोड हिन्दुहरु रहेको छिमेकी भारत आक्रोशित बन्न पुगेको हो । वास्तवमा विगठीत माओवादीभित्र धेरैजसो इसाई छन् । प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा लगायत बाबुराम भट्टराईहरु क्रिस्चियन हुन् । विक्रम सम्वत् १९०३ असोज ३ गतेको कोतपर्वको दिन पारेर २०७२ साल असोज ३ गते यूरोपका इसाई राष्ट्रहरु र सीआएको दबाबमा अबौं आर्थिक लेनदेनबाट नयाँ संविधानको घोषणा हुनु र नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारत बिरोधमा उत्रिनु यी सबै परिस्थितिको कारण हो ।
चीनका राष्ट्रपति सी जीन पिङ्गको भ्रमणको लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गरी २०७६ साल असोज २५ र २६ गते दुईदिनको भ्रमणको लागि नेपालमा आए । नेपालमा आएर पहिलो पटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरे । देउवाको चुरिफूरी यति बढ्यो कि सी जीन पिङ्गको अन्धभक्त भए । उनले ‘नेपालमा राजसंस्था विस्थापित भएको बेलादेखि नेपाल माथि विदेशी हस्तक्षेपको पराकाष्ठा नाघेको छ,’ भनेर शेरबहादुरले भनेको भए पनि उनको उचाईमा कमी आउँदैनथ्यौ । तर उनी परे युरोपका इसाई राष्ट्रहरुका प्यादाको रुपमा चिनिएका केपी ओली र प्रचण्ड भन्दा तल्लोस्तरका एक भ्रष्ट र दलाल व्यक्ति । खैर जेहोस्– चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल र नेपालका अहिलेका नेताहरु बारेमा राम्ररी जानकारी दिइसकेका हुनुपर्छ । यहाँ कम्युनिष्टहरुको सत्ता छ भनेर उनी आएका पनि होइनन् । सी जीन पिङ्ग नेपालमा आउन चाहेका थिए, आए ।

चीनले नेपाल माथि लगानी गरेर चीनबाट फ्रि तिब्बतको रोग निर्मूल गर्न अमेरिकी सीआएलाई नेपालबाट धपाउने चीनको चहाना हो । तर औपचारिक रुपमा सत्तासीन प्रधानमन्त्री र उनका आठपरियाहरुले सी जीन पिङ्गलाई ज्यान फालेर स्वागत गरे । तर जतिसुकै ठूलो स्वागत पाएता पनि सी जीन पिङ्गले नेपालका चिनिएका सिद्धान्तच्यूत भ्रष्टहरुको रवैया नबुझेका होइनन् । तर प्रधानमन्त्री के पी ओली, प्रचण्ड जस्ता अमेरिकी सीआएको लगानीमा चलेको दक्षिण कोरियाली चर्चको होली वाइनका दूतहरुको स्वागतको महत्व नराखेर उनले नेपाली जनताप्रतिको सद्भावनालाई आत्मसाथ गरे ।
चीनका माओत्से तुङ्ले कहिले विदेशीसँग हात मिलाएनन्, झुकेनन् र विदेशीहरुलाई चीन प्रवेशमा समेत रोक लगाएका थिए । माओको जीवनकालमा कहिले विदेश भ्रमण पनि गरेनन् । चीनका कम्यूनिष्ट नेता माओले– ‘नेपालको राजा साम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर स्थापित भएको संस्था हो । हामी नेपालको राजाको सम्मान गछौं । नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपालको राजसंस्थासँग जोडिएको छ,’ भनेर पटक पटक भनेका थिए । त्यही हिसावले राजा महेन्द्रको समयदेखि नेपालका राजाहरुलाई ठूलो सम्मानका साथ आदर गरिन्थ्यो ।
माओपछि उदाएका चीनका नेता त्यङ्ग साउपिङले साम्यवादलाई खुला नीति अपनाए तापिन नेपालप्रति हेनै माओको दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल गरेनन् । उनी चीनका उत्पादनशील तथा सिर्जनात्मक विचारका द्योतक थिए । त्यङ्ग साउपिङकै विचारले अहिले चीन विश्वमा समृद्ध राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढेको छ । यही हिसावले राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रको चीनको भ्रमणको बेला उच्च सम्मान गरिएको थियो । तर दुःखको कुरा छ कि नेपालमा भारतीय कांग्रेस आई र त्यसबेलाको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र यूरोपका इसाई राष्ट्र र अमेरिकी सीआएको षडयन्त्रबाट २०६३ सालपछि राजालाई विस्थापित गराउन नेपालमा राजा हुँदाहुँदै २०४७ सालको संविधानले काम गर्दागर्दै राजा ज्ञानेन्द्रबाटै विगठीत प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएपछि त्यसैको आडमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भई राजदरबारमा सपथ ग्रहण गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विदेशीहरुको निर्देशनमा कथित अन्तरिम संविधान ल्याएर प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाले आफूखुसी राष्ट्रप्रमुख बन्न पुगेका थिए ।
अमेरिकाले त नेपालको राजसंस्थालाई सँधै मान्यता गर्ने ग¥थ्यो । नेपालमा फ्रि तिब्बतको रडाको बढिरहने भएकाले यता एक चीन नीतिलाई सुदुढ बनाउन राजा ज्ञानेन्द्रबाट नेपालबाट दलाई लामाको कार्यालय हटाएका बेलादेखि अमेरिका असन्तुष्ट भइरहेका बेला अमेरिका कांग्रेस आईको रणनीतिको समर्थन गरेर गणतन्त्रको पक्षमा लागेको थियो । त्यसरी आफूखुसी विधेयकमा लालमोहर लगाउने अवैधानिक कुकर्म गरिएको बेलामा चीनका नयाँ राजदूतको नेपालमा आगमन भयो । उनले राजा हुँदाहुँदै राष्ट्रप्रमुख बनेका प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए ।
परिस्थितिको अध्ययन गरेर केहीदिन पर्खन सक्नु प¥थ्यो । तर परिस्थितिको जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यो बेला चीनका राजदूतले गिरिजाप्रसाद समक्ष प्रमाणपत्र बुझाए । त्यसरी गणतन्त्रात्मक परिस्थितिलाई मान्यता दिइएर फि तिब्बतका मतियारहरुको समर्थन गर्नु चीनको ठूलो भूल थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले एक विश्वस्त छिमेकीको नाताले एक चीन नीतिलाई सुदृढ बनाउन दलाई लामाका अनुवाईहरुबाट चीन बिरुद्धको चलखेल रोक्न दलाई लामाको कार्यालय हटाइएको गुणलाई पनि बिर्सेर चीनका राजदूतले बैगुणी काम गरेको थियो ।
चीनलाई थाहा थियो कि लगभग एक बर्ष अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रलाई चीनका राष्ट्रपति जेएङ् जमीनले बेइजिङमा स्वागत गरेका थिए । त्यही बेला चीनका वरिष्ट नेता ली पिङ्ग, नेसनल पिपुल कांग्रेसका स्थायी समितिका उपाध्यक्ष हु जीन्ताव, प्रधानमन्त्री स्यू रोङ्जीहरुसँग पनि राम्रो कुराकानी भएको थियो । त्यो बेला चीनले नेपालको राजसंस्थाप्रति सम्मान गर्छ भन्ने कुरा यस्ता बीच बीचका घटनाहरुले पनि बताउँछ । तर २०६३ सालमा राजासँग सम्झौता भएर आन्दोलन रोकिएको थियो । नेपालमा विदेशीहरुको लगानीमा परिवर्तन भएपछि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने अवस्था बुझेर चीनका राजदूतले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र नबुझाई चीन सरकारसँग नेपालको अवस्था बुझाउन सक्नु प¥थ्यो । त्यही कुराबाट नेपालमा फ्रि तिब्बतको गतिविधि रोकिएको छैन र नेपालको राष्ट्रवादी शक्ति पनि अहिलेसम्म चीनसँग सशंकित छ । अव चीनले आफू र नेपालको स्थिरताको कारक बुझ्न सक्नुपर्छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जीन पिङ्गले पनि अहिलेको भ्रमणको बेलामा नेपालका राजाहरुबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता बचाउन र चीनसँग सुमधुर सम्वन्ध कायम गर्न सकेका केही कुरा बोल्नु प¥थ्यो तर त्यो सुनिएन । यसमा के रहस्य छ बुझ्न सकिएको छैन । नेपालको स्थायित्वको लागि नेपालमा राजसंसथा र हिन्दु अधिराज्य यथावत कायम हुनुपर्छ भन्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपतिको समान विचार छ भन्ने सुनिन्थो । तर त्यो सपष्ट भएन ।
हो, राष्ट्रपति सी जीन पिङ्गले आफ्नो औपचारिक भाषणमा इमान्दारिता र सहमतिको कुरा उठाए त्यसले नेपालको राजसंस्थाप्रति सहमतिको बातावरण मिलाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको तथ्य पनि स्पष्ट चाहिं भएको बुझिन्छ । अहिलेको कम्युनिष्ट पार्र्टीको सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफूहरुले गरेका गल्तीहरुबाट मुक्त रहेर भारत तथा चीनसँग स्यायी मैत्री सम्वन्ध कायम गर्न कुटनीतिक रुपले अगाडि बढ्न सजिलो हुन जान्छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सहमतिको बाटोमा आउने हो भने नेपाल भित्रका सबै असन्तुष्ट शक्ति, राजा, प्रधान न्यायधीस, नेपाली सेना, प्रहरी प्रमुखहरु, मुख्य राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरु सहितको राष्ट्रिय सहमतिको नीति कार्यान्वयन् गरेर देशभित्र स्थिरता र आपसी एकताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न सक्नुपर्छ । त्यो बेलामा नेपालका विभिन्न खेमामा विभाजित कम्युनिष्टहरुको बिग्रिएको छवि र नेपाली कांग्रेसको गन्तव्य पनि राष्ट्रवादी चरित्रमा परिणत भएको देख्न सकिन्छ ।
नेपालका ९६ प्रतिशत ॐकार परिवार तथा राष्ट्रवादी शक्तिसँग सहकार्य र समझदारी नराखी देश स्थापित हुन सक्तैन । अतः अव नेपालको पहिचान बचाएर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई स्थिररुपमा सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्न नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्यको रुपमा स्थापित मान्यतालाई बचाएर आफ्नो अस्तित्व बचाएर हिड्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि चीन, भारत र विश्वमा नेपालले आफ्रनो मौलिक मूल्य र मान्यता प्रस्तुत गरेर युग-युगान्तरसम्म नेपालको उच्च प्रतिष्ठा कायम रहिरहन्छ ।