Online Nepal सोमबार, बैशाख १७ २०८१

सर्बोच्चको फैसला नाउदा सम्म व्यापारी मल्होत्राको १४ करोड भ्याट फिर्ता नहुने

सर्बोच्चको फैसला नाउदा सम्म व्यापारी मल्होत्राको १४ करोड भ्याट फिर्ता नहुने


मध्यान्तर
  • सोमबार, फाल्गुन २० २०७५

  • काठमाडौ । सामसुङ मोबाइलका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीका सञ्चालक व्यापारी दीपक मल्होत्रालाई सर्बोच्चको फैसला नआउदा सम्म मोबाइल निर्यातबापतको दाबी गरेको भ्याट रकम तत्काल फिर्ता नदिईने भएको छ । आइएमएस वर्ल्ड प्रालिका सञ्चालक मल्होत्राले मोबाइल निर्यातको झुठो विवरण पेस गर्दै दाबी गरेको १४ करोड रुपैयाँ तत्काल फिर्ता दिन नसकिने ठुला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

    सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको भ्याकेटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएकाले त्यसको टुङ्गो नलागेसम्म रकम निकासा नगर्ने पक्षमा करदाता कार्यालय पुगेको स्रोतले बताएको छ।

    अन्तरिम छलफलका समयमा सर्वोच्चले भ्याट फिर्ता दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय फैसला हुँदा बोलिने भनेकाले करदाता कार्यालय यस्तो निष्कर्षमा पुगेको एक कर अधिकृतले बताए। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागमा करदाता कार्यालयले सर्वोच्चको पत्रपछि राय मागेको थियो।

    अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेकाले रकम फिर्ता गर्न हतार नगर्न मन्त्रालयले राय दिएपछि ठुला करदाता कार्यालयले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो।

    मलहोत्राले आफ्नै कम्पनी खडा गर्दै निर्यात नै नगरेको मोबाइल वापतको भ्याट दाबी गर्दै १४ करोड ४८ लाख ३९ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए।

    २०७५ साउन ७ गते दोस्रो पटक दिएको निवेदनमा समेत ठुला करदाता कार्यालयले फिर्ता दिन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो।

    व्यापारी मल्होत्राको कम्पनी आइएमएस वर्ल्डले नेपालमा सामसुङ कम्पनीको मोबाइल सेट आयात गर्दै आएको छ।

    तर, मल्होत्राले आफन्तका नाममा दर्ता भएका थप तीन कम्पनीमार्फत् मोबाइल आयात गरेर निर्यात गरेको ठुला करदाता कार्यालयको अध्ययनमा खुलासा भएपछि भ्याट फिर्ता पाउने कार्य रोकिएको हो।

    मल्होत्राले आइएमएस वर्ल्डसहित इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्स प्रालिमार्फत् मोबाइल आयात र हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिमार्फत निर्यात भएको देखाएका थिए।

    ठुला करदाता कार्यालयले भ्याट फिर्ता गर्न इन्कार गरेपछि मलहोत्रा सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चको एकल इजलासवाट उनको पक्षमा आदेश समेत जारी भएको थियो। सर्वोच्चले एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको दाबी गर्दै ठुला करदाता कार्यालयले पनि भ्याकेटमा निवेदन दिएको थियो।

    मल्होत्राले शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने उद्देश्यले दुई कम्पनी खडा गरेको ठूला करदाता कार्यालयले दाबी सर्वोच्चमा गरेको थियो।

    सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थमा लागेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, मल्होत्राले यही प्रावधानलाई टेकेर आयात गरेको मोबाइल अर्को देशमा निर्यात गरेर भ्याट फिर्ता लिने गरेका उसको दावी थियो। ऐनअनुसार कुनै पनि सामान आयात गरी निर्यात गर्दा भ्याट फिर्ताका लागि तेस्रो कम्पनी हुनुपर्नेछ।

    निर्यात गरेको भनी मल्होत्राले दाबी गरेका मोबाइल सेटहरु चीन, भियतनामलगायतका देशमा उत्पादन भएका हुन्। उक्त मोबाइल सेटहरु भारतको सामसुङ इन्डिया इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिबाट आयात गरी युएईमा रहेको कम्पनी कृष्ण इन्टरनेसनल एफजेडई दुबईलाई बिक्री गर्ने गरेको देखाएका थिए।

    ती सेट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयमार्फत हवाई माध्यमबाट बिक्री गर्ने गरेको मल्होत्राले देखाएका थिए।

    प्रतिक्रिया
    थप समाचार