विश्वभरिका हरेक क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढीरहेको छ । करिब नौ महिनादेखि कोरोना संक्रमणको आतंक मच्चिरहेको यस विषम परिस्थितिमा सबैभन्दा बढी शैक्षिक संस्था र आम विद्यार्थी माझ परेको छ । अरु संस्था छिटफुट बन्द हुने भएपनि शैक्षिक संस्था खुल्न सकेको छैन । नेपालमा पनि गत चैत्र महिनादेखि शैक्षिक संस्थाहरु पूर्ण रुपले बन्द रहेका छन् । र कहिले खुल्छ भन्ने ठेगान पनि छैन । करिब ७० लाख विद्यार्थी अन्यौलमा छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका सम्पूर्ण विद्यार्थी अहिले आफ्नो शैक्षिक सत्र त्यत्तिकै खेर जाने भो भनेर चिन्तित छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म ठोस निर्णकय लिन सकिरहेको छैन । विद्यार्थीहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अध्यापन गराउन निर्देशन दिएको छ । तर सम्पूर्ण विद्यार्थीमाझ भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन इन्टरनेट तथा बत्तिको अभावले धेरै विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी मारमा परेका छन् । तर यस विषयमा सरकार मौन छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुलाई भर्चुअल कक्षा लिनु भनेर निर्देशन दिन्छ अनि विद्यार्थीहरुबाट शुःल्क नलिनु भन्छ । सरकारले ति सबै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता तुरुन्तै दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ६ महिनासम्म विद्यालय विश्वविद्यालय बन्द हुँदा सरकार किन गम्भिर हुन सकिरहेको छैन ? गहिरो प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा सरकारले तुरुन्त एउटा नीति ल्याओस् ताकी यो शैक्षिक सत्र खेर जान नपाओस् ।

अहिले सरकार कोरोना भाइरसबाट जोगिन भनेर निषेधाज्ञा र लकडाउनको अभ्यास गरिरहेको छ । तर यो विधि पर्याप्त होइन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । यसबाट पर्नसक्ने असर र अन्य कुरामा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । देश विकासको मेरुदण्ड भनेको शिक्षा नै हो । तर यो विषयमा सरकार हेलच्याँक्राईं गरिरहेको छ । लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गरी अरु क्षेत्रसँग तुलना गर्दा आज सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु चिन्तित छन् ।

हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु कहाँ छन ? जसले विद्यार्थीहरुको हितका लागि कुरा गर्ने, आन्दोलन गर्ने, यो शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकारलाई दवाव दिने कुरामा चुकिरहेका छन् । भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसकेपनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पढाई र परिक्षा तुरुन्त अनलाइन(भर्चुअल) विधिबाट लिएर भएपनि यो शैक्षिक सत्र जोगाउनु राज्यको दायीत्व हो । नत्रभने विद्यार्थी एवं अभिभावकहरुमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ र हजारौं विद्याथीृहरुले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुको पढाई छोड्ने दर बृद्धि हुन्छ । यसमा सरकारले जति सक्दो चाँडो निर्णय गरेर शैक्षिक सत्र संचालन गर्यो उत्तिनै राम्रो बाताबरण निर्माण हुन्छ, समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।