बरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसी दुइ हप्तादेखि अनशन बसेका छन् । पटक–पटक अनशन बसेका गोविन्द केसी सरकारको लाचारीपन र विगतमा भएको सहमतिको कार्यान्वयन नभएर पुनः अनशन बस्न बाध्य भएका हुन् । केसीले देश र जनताको लागि अनशन बसेका हुन् । कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र अन्य कुनै स्वार्थ विना अनशनकारीलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवारपन हो । देशमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज, स्वस्थ्यमा सुधार, सबैमा स्वस्थ्यमा पहुँच जस्ता माग राखेर अनशन बसेका केसीलाई सरकारले अहिले फेरी दवाउन खोज्दैछ ।

यति लामो समय भइसक्यो न वार्ता गर्छ न कुनै सहमति ? खालि कानमा तेल हालेर बसेको छ । केसीको पक्षमा व्यापक जनदवाव सृजना भएको छ, देशभरी आन्दोलन सुरु भएको छ । तर सरकार त्यसलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर दवाउन खोजिरहेको छ । विगत १९ पटक अनशन बस्दा वार्ता र सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नीतिले गर्दा फेरी डा. केसी बाध्य भएर अनशन बस्नुपरेको हो । गोविन्द केसी एक सत्याग्रहि हुन्, आफ्नो निजी जिवन र सम्पत्ति केही छैन । खाली नेपाली गरिब, दुःखी जनताको लागि लडिरहेका व्यक्तिलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रीक व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

एउटा निस्वार्थी अनशनकारीलाई सरकारले बल प्रयोग गरी दवाउन खोज्छ भने यहाँ केको लोकतन्त्र ? केको गणतन्त्र ? सरकारले देश जनताको हित र भ्रष्टाचारी विरुद्धको अभियानलाई तथा सबैले समान चिकित्सा सेवा पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन यो सरकारले गर्नुपर्छ । उहाँको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई कुनै कठिनाई हुँदैन र छैन पनि ।

एउटा व्यापारी भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको कुरा सुन्न सक्ने सरकार एउटा अभियन्ताको कुरा सुन्न नसक्ने यो कस्तो सरकार ? सरकारको साख र इमान्दारीता अलिकति भएपनि जोगाउनलाई तत्काल डा. केसीको अनशन बार्तामार्फत तोड्न लगाई उहाँले राख्नु भएका मागलाई तत्काल समयसिमा तोकि कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।