Online Nepal सोमबार, बैशाख १७ २०८१

अस्थायी शिक्षकलाई सम्मानजनक विदाई गरिनेः शिक्षामन्त्री पोखरेल

अस्थायी शिक्षकलाई सम्मानजनक विदाई गरिनेः शिक्षामन्त्री पोखरेल


मध्यान्तर
  • बुधबार, बैशाख २५ २०७६

  • काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुनः परिक्षा दिन र स्थायी गराउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका अस्थायी शिक्षकलाई सम्मानजनका विदाई गरिने बताएका छन् । बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मन्त्री पोखरेलले अस्थायी शिक्षकलाई पुनः परीक्षा नभइ सम्मानजनक बिदाइ गरिने बताएका हुन् ।

    शिक्षक सेवा आयोगको २०७४ साल असार २९ र ३० गते अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने मौका प्रदान गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गरिएकोमा असफल हुने र परीक्षामा सहभागी नभएका अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै पुन आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

    मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको भन्ने आधारमा मात्रै उहाँ (अस्थायी शिक्षक) हरुलाई शिक्षण पेशामा राख्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने– ‘स्थायी हुनका लागि लिइएको मौका परीक्षामा असफल भएका वा परीक्षामा सहभागि नभएकाहरुले भनेअनुसार पुनः परीक्षा गर्न सकिँदैन । उहाँहरुलाई सम्मानजनक बिदाइ गर्ने हो ।’

    अस्थायी शिक्षकलाई एक पटक परीक्षाको मौका दिएर असफल भएकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी सरकारले शिक्षा ऐन पनि संशोधन गरेको थियो । यही विषय उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले पनि कानुनअनुसार अस्थायी शिक्षकका लागि स्थायी गराउने गरी पुनः मौका परीक्षा लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

    तर, परीक्षामा असफल भएका अस्थायी शिक्षकहरुले भने आफु्नो रोजगारी नखोस्न माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आयोगले लिएको परीक्षामा असफल भएका र परिक्षामा सहभागी नभएका १३ हजार अस्थायी शिक्षक रहेको बताइएको छ ।

    समिति बैठकमा केही सांसदहरुले अस्थायी शिक्षकहरुलाई रोजगारीबाट विस्थापित गर्न नहुने धारणा राखेपनि मन्त्री पोखरेलले कानुनभन्दा बाहिर जान नसकिने जानकारी दिएका थिए ।

    बैठकमा सांसद रेखा कुमारीले लामो समय कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको पीडालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कतिपय अस्थायी शिक्षकहरु अपांग समेत भएकाले उनीहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि बताए ।

    बैठकमा समिति अन्तरगतको शिक्षा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा शिक्षक दरबन्दी तत्काल मिलान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयहरुको पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    प्रतिक्रिया
    थप समाचार