लालबाबु पण्डित
मन्त्री
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

ईस्वी सम्वतः ४ डिसेम्बर १९५८ मा सर्लाहीको धनगढामा बाबु लक्ष्मी पण्डित र आमा फुल कुमारीका छोराका रुपमा जन्मेका लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । २०५१ सालको संसद सदस्यमा मोरङबाट निर्वाचित पण्डित २०६४ सालको संविधानसभामा भने समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपाको उम्मेदवार भएर नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला (नोना कोइरालाका छोरा) लाई हराएर मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित भए । पुराना कम्युनिष्ट नेता पण्डितलाई भद्रगोल र सेन्टर जेलमा गरी झण्डै १८ महिना राजनीतिक जेल जीवन बिताउन बाध्य पारिएको थियो । साथै तीन पटक गरेर जम्मा ९४ दिन कष्टडीमा बिताएका थिए । पञ्चायतकालमा ७ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका पण्डित एक जना योग्य, साहसी र इमान्दार कम्युनिस्ट नेताका रुपमा चिनिन्छन् । सादा जीवन उच्च विचारका धनी पण्डितले सम्हालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिले कर्मचारी समायोजन, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन जस्ता विषयमा समावेसी नभएको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेता प्रमुख रहेको सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले नौ हजार कर्मचारीको लागि गरेको विज्ञापन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । तथापि अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामै छ । यो विवाद खासमा के हो ? मन्त्री पण्डितसँग नारायणप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीः

० अहिले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी माग गरेको विज्ञापन विवादमा आएको छ । खासमा यो विवाद के हो ?
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई विवादित बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । संवैधानिक र कानूनी आधारमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुरुप नै विज्ञापन गरिएको हो । नयाँ संविधान बनिसकेपछि सबै कानूनहरु त्यहि अनुरुप बनिसकेको छैन । संविधान बनेपनि त्यो कानूनहरु बनाउने क्रम जारी छ । संघीय निजामति ऐन २०७५ संसदमा ६ महिना अघि नै प्रस्तुत गरेका छौं । त्यो ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । ऐन पारित नहुन्जेल निजामति सेवा ऐन २०४९ मा जस्तो व्यवस्था छ, त्यही व्यवस्था नै कायम हुने कानूनी प्रावधान रहन्छ । साथसाथै समायोजन ऐन २०७५ को संविधानको धारालाई नै टेकेर अहिलेको विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हो । लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएका कारणले पनि संविधान नपल्टाउने कुरै भएन । ऐनहरु नहेर्ने कुरै भएन । अहिलेको ऐनमै प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुन्जेल प्रदेश र स्थानीय तहको जत्ति आवश्यक कर्मचारीहरु छन् । त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्दछ । लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरी चयन भएका व्यक्तिहरुलाई तत स्थानमा नै नियुक्तिका निमित्त पठाउनुपर्ने र माग गर्ने निकायले नै नियुक्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यहि कारणले स्थानीय सरकारको माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मार्फत क्याबिनेटको निर्णय गराएर अहिलेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन प्रकाशित भएको हो । साथै आयोगले अहिले गरेको विज्ञापन समावेसी सिद्धान्तको आधारमा छ । त्यसकारणले गर्दा नयाँ ऐनलाई परिष्कृत गर्ने कुरा चाहिँ बाँकी नै रहेका छ । अहिलेको विज्ञापन ऐन अनुसारै भएको हुँदा कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा पनि ऐनमा नै छ । त्यसमा जुन निकायले माग गरेको हो त्यही निकायले अहिले आवश्यकता पर्दैन भन्ने हो भने मात्रै कानूनी रुपमा त्यो विज्ञापन रद्ध गर्न सकिन्छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण छ । लोकसेवा आयोगलाई सिधै निर्देशन दिन मिल्ने संवैधानिक अधिकार रहँदैन । साथै अहिले कानूनी रुपमा करारमा राख्न मिल्ने अधिकार पनि छैन । अहिले नेपालको स्थायी सरकार निजामति प्रशासन नै हो । त्यसलाई करारमा लैजाने काम कदापि सम्भव छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जसरी कर्मचारी अभाव भएका कारणले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा जुन असर परिरहेको सबैलाई बिदितै छ । त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर तत ठाउँको मागका आधारमा नै विज्ञापन गरिएको हो । अहिले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दाका रुपमा पुगिसकेको हुँदा संवैधानिक र कानूनी विवाद उत्पन्न भएको हो । त्यसको अन्तिम निक्र्यौल गर्ने संस्था पनि अदालत नै हो । सर्वोच्च अदालतले पनि पक्षले माग गरेबमोजिम स्टे अर्डर नगरी छलफलकै रुपमा मात्रै बोलाएको छ । अहिले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी माग गरेको विज्ञापन जारी नै छ । र, कायमै रहन्छ । तथापि अन्तिम निष्कर्ष दिने ठाउँ पनि सर्वोच्च अदालत नै हो । अदालतले पनि संविधान, ऐन र कानूनकै आधारमा फैसला गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो विज्ञापन संवैधानिक र कानूनी रुपमा ठीक छ ।

० बाजुराका गौमुल गाउँपालिका अध्यक्ष हरि रोकायले तीन जनाको भरमा गाउँपालिका चलाएको मसँगको अन्तरवार्तामा बताएका थिए । यसरी कहिलेसम्म कर्मचारीको पदपुर्ति होला ? सुशासन समितिका कारण झनै सेवा सुबिधा र विकास निर्माण ठप्प हुने त होइन ?
वास्तवमा म पार्टीको कुरा अहिले गर्दिन । मैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छु । सरकारको निर्णय संविधान र कानून बमोजिम सहि छ । अहिले कतिपय पालिकामा एक जना मात्रै पनि कर्मचारी छन् । एउटा कर्मचारीलाई दुई ठाउँको जिम्मेवारी पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । तर यसलाई मनन नगरी यसभित्र राजनीति गर्न खोज्ने कुराले मलाई दुखित बनाएको छ । यो बिल्कुलै कानुनी, प्रशासनिक र संवैधानिक कुरा हो । राजनीतिक कुरा होइन ।

० पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री हुदा पीआर र ग्रिनकार्ड होल्डर कर्मचारीलाई सातो खाएर शेर जस्तो लालबाबु पण्डित अहिले सुस्त गतिमा चलेका छन् भन्ने आम सर्वसाधारणको गुनासो छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो सरासर झुठ हो । संसारको कुनै पनि मुलुकले केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दा नेपालको भन्दा तिब्र गतिमा रुपान्तरण भएको उदाहरण संसारमै कतै छ भने मलाई भन्नुस् । दक्षिण अफ्रिकाले पनि समायोजन गर्छु भन्दा भन्दै सकेन । यो सरकारमा हामीले सपथ लिएको भोलि असार ३ गते १६ महिना पुग्दैछ । यहि बीचमा दरबन्दी संरचना पनि तयार भएको छ । काम चलाउनका लागि कर्मचारी समायोजन पनि गर्दैछु । यहि बीचमा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन कानून पनि बनाइसकिएको छ । त्यसपछि त्यो कानून बमोजिम समायोजनको काम पनि सकिएको छ । साथै नपुग राष्ट्रसेवक भर्नाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यसरी जटिल अवस्थामा सरल र सहज तरिकाले संसारको कुनैपनि देशमा समायोजन भएको छैन । हुन त भात खाँदा पनि मुख नचलाईकन हुँदैन । किनकी खाँदा पनि त केहि तागत त लाग्छ नै । अहिले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसकारण यहाँ लोकतान्त्रिक सबै प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ । र यो सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुरा गरेरै अगाडि बढेको छ । कुनै काम गर्न नपर्नेकाहरुका निमित्त सुस्त भएको हो । केहि नगर्नेहरुले सस्तो आलोचना गरेका हुन्छन् । हाम्रो सैनिक शासन त होइन, ठाडो आदेशले चल्ने गरेको ? यो त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा संवैधानिक राज्यले पालना गर्नुपर्ने कानून र ऐनहरुको परिधिमा रहेर काम गरिएको छ । म कतै डराएको पनि छैन र हराएको पनि छैन । जे जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, देश र जनताका निमित्त सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने दृढ संकल्प लिएर बसेको छु ।

० कर्मचारीको सरुवामा सधै विवाद आउने गर्दछ । कुनैपनि कर्मचारीले मैले जागिर खाएको दश वर्षपछि यो कार्यलयमा आउन सक्छु भन्ने वैज्ञानिक र पारदर्शि खालको सरुवा नीति कहिले होला ? हिजोका दिनमा ट्रेड युनियनका नेताहरु कमाउँ हुने अड्डामा बसे भन्ने गुनासाहरु पनि आए । अबका दिनमा कसरी अघि बढ्छ ?
अब भविश्यमा चक्रिय प्रणाली र अनुमान योग्य सरुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । त्यसका निमित्त हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर पारदर्शि बनाउन अग्रसर छौं ।

० नेकपाका समर्थक झण्डै ६५ प्रतिशत कर्मचारी भएपनि काम गर्नमा तपाईलाई असहयोग गरेको अवस्था हो ?
काम गर्दा कस्लाई के कुराले चित्त बुझ्दैन । त्यो उसैलाई थाह होला । तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट लगानी अनुरुपको प्रतिफल राष्ट्रले पाउनुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेहि भएर कानून परिपालना गरेर राष्ट्रसेवकले नियुक्ति हुनु अगावै जसरी देश जनताप्रति अनुशासित छु भनेर सपथ खानु भएको छ त्यहि अनुसार काम गराउँदा यो र उ छुट पाइन भनेर छुटको खोजी गर्नेहरुको अहिले कसैलाई पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छैन । सबैको निमित्त एउटै ऐनले बढ्ने र बढाउने काम भइरहेको छ । भविश्यमा पनि सबै कुराहरु समानतापूर्वक कानूनी रुपमा अगाडि बढ्ने छ । तर कसैले पनि निरपेक्ष समानता खोज्नु हुँदैन । भात नै खाँदा पनि कसैले एक पाउँ खान्छ भने कसैले डेडपाउँ खाने गर्दछ । डेडपाउँ खानेलाई एक पाउ र एक पाउँ खानेलाई डेड पाउँ ख्वाएर त भएन । जिम्मेवारी, कार्यक्षमता र बोझका आधारमा दायित्व कति तोकिएको छ, त्यसैका आधारमा पुरा गर्नुपर्दछ ।

० तपाई पनि सरकारको एक जना मन्त्री भएका कारण गुठी विद्येयकको विवादबारे के भनाई राख्नुहुन्छ ? नेकपाकै नेताहरु पनि विरुद्धमा छन् नी ?
गुठी विधेयकको अन्तिम निस्कर्ष निस्किइसकेको छैन । प्रस्ताव मात्रै पेश गरिएको छ । पहिल्यै किन आत्तिनु ? प्रस्तावहरु आएपछि मात्रै यो कुरा राख्नु भएन भनेर टिप्पणी गर्दा भइहाल्छ । त्यसैकारण कतिपय अवस्थामा अहिल्यै हाम्रो पक्षमा आएन भन्दै गरिएको सडक आन्दोलन समय सापेक्ष छैन ।

० दुई तिहाईको सरकार चौतर्फि घेराबन्दीमा परेको भन्ने नेताहरुकै भनाई यदाकदा आउने गर्दछ । तथापि सरकारले देखिने गरी जनताका आधरभूत कुराहरु त पुरा हुन सकेका छैनन् नी ?
सरकारले लुकाएर कुनै काम गरेको छैन । जे गरेको छ परिणाममै देखिएको छ । लगानी सम्मेलनको क्रममा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले नै नेपाल तिब्र आर्थिक गतिमा अघि बढेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । तर, सबैका मनका सामु तुरुन्तै माग पुरा त हुँदैनन् । सरकारले प्रस्तावित चालु योजनाहरु पुरा गर्दै दिर्घकालिन सोचका साथ ‘सुःखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने अभियानमा छौं । तथापि यस प्रकारका राम्रा कामलाई सफल हुन नदिन पनि बिरोध गर्ने बानी लागेकाहरुलाई मैले भन्नु केहि पनि छैन । कमसेकम राम्रो कामको प्रशंसा गर्न नसके पनि चुप लागेर त बस्न सक्नुहुन्छ नी ? त्यो गर्दा मात्रै पनि देश र जनताको हितमै हुन्थ्यो । देश बनाउने जिम्मेवारी कुनै एक जनाको हो र ? देश विकास हुँदा त्यसको प्रतिफल कुनै एक जनाले पाउने हो र ? त्यसैको सबैजनाको दायित्व हो । चुनावको बेलामा मात्रै राजनीतिक कुरा गर्दा हुन्छ ।