काठमाडौं । सरकारले गरिमा धानमा बाला नलागेपछि पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सो धानमा बाला नलागेपछि मारमा परेका किसानहरुलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन लागेको जानकारी दिए । शुक्रबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले त्यस बीउबिजन नेपालमा आयात गर्ने कम्पनीमार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी क्षतिको एकिन गर्न एक समिति पनि सरकारले गठन गरेको बताए । समितिले एक महिना भित्र दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले भारतको हैदराबादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया नामक कम्पनीबाट गरिमा जातको धानको बीउ नेपाल भित्र्याई बिक्री वितरण गरेको थियो । तर यो धानमा समयमै बाला नलागेपछि किसानहरु मारमा परेका छन । राज्यमन्त्री चौधरीले त्यो धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनी र भारतीय कम्पनीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले वीउबीजनसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको स्पष्ट परे । बैठकमा बीउबीजन तथा गुण नियन्त्रण केन्द्रका अध्यक्ष मदन थापाले त्यो बीउ अर्कै जातको परेको अनुसन्धानले देखाएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले त्यस धानको बाला लाग्ने, नलाग्ने अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । समितिका सदस्यहरुले भने बीउबीजन जस्तो संवेदनशील विषयको आयात गर्ने काम व्यक्तिलाई नदिई सरकार आफैलाई गर्न सचेत गराएका थिए । पूर्व कृषि मन्त्रीसमेत रहनु भएका समितिका सदस्य हरिबोल गजुरेलले किसानलाई मारमा पार्ने भएकाले बीउबीजन जस्तो संवेदनशील विषयको आयात आफैंले गरेर कृषकलाई विक्रीवितरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
समितिका सदस्यहरुले गरिमा धानको बीउ भनेर झुक्याउने कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालमा गरिमा जातको धान कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, तनहुँ र चितवन जिल्लामा बढी लगाइएको छ ।