काठमाडौँ । देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धनका लागि आगामी सन् २०३० सम्म मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकको दिगो विकास र वातावरणीय लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो संख्यामा चार्जिङ पूर्वाधार थप्नुपर्ने औंल्याएको हो । हाल देशभर जम्मा एक हजारको हाराहारीमा मात्र चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये अधिकांश पूर्वाधार निजी क्षेत्रका ईभी बिक्रेताहरूले आफैं निर्माण गरेका हुन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेसनहरूमध्ये विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स र भिजी अटोमोबाइलले संयुक्त रूपमा २५० वटा, एमएडब्ल्यू वृद्धिले १६० वटा, दिगो प्रालिले १२० वटा, साइमेक्स इङ्कले ७० वटा, शशीला मोटर्सले १७ वटा र त्रिवेणी ग्रुप लगायतका निजी कम्पनीहरूले आफ्नै लगानीमा स्टेसनहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, यी अधिकांश पूर्वाधारहरू काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर जस्ता मुख्य सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र विकट गाउँहरूमा चार्जिङ नेटवर्क पुग्न सकेको छैन । जसका कारण लामो दूरीको यात्रा र सार्वजनिक यातायातका रूपमा ठूला विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न ठूलो समस्या देखिएको छ ।

साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनले नेपालमा ईभी विस्तारका लागि नीतिगत र प्राविधिक चुनौतीहरूको चाङ देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ब्याट्रीको उच्च लागत, न्यून पुनः बिक्री मूल्य (रिसेल भ्यालु), सवारीसाधनको गुणस्तर, दक्ष जनशक्ति तथा योग्य चालकको अभाव र स्पेयर पार्टसको आयातमा रहेको पूर्ण निर्भरता मुख्य चुनौती हुन् । यसका साथै ईभी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक ब्याट्री स्वापिङ नीति, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, तथा म्याद सकिएका ब्याट्रीहरूको पुनः उपयोग एवं सुरक्षित डिस्पोजल (व्यवस्थापन) का लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बन्न नसक्नुलाई पनि प्रतिवेदनले मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ ।

चुनौतीका बाबजुद स्वदेशी जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन, इन्धन आयातमा बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचाउन र विश्वव्यापी इन्धन मूल्यको अस्थिरताबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले ईभी प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी तवरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिको (फास्ट) चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा थप सात प्रमुख स्थानमा पूर्वाधार विस्तारका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गरिसक्ने योजना छ, जसका लागि पेट्रोल पम्पहरूमा अनिवार्य चार्जिङ स्टेसन राख्ने र प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस तथा ट्रली बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ (Net Zero Carbon) उत्सर्जनको महत्त्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ, जसलाई पूरा गर्न ईभीको विस्तार अपरिहार्य छ । प्रतिवेदनले ईभीको प्रयोगबाट कम सञ्चालन लागत, नयाँ रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण, सडक दुर्घटनामा न्यूनीकरण र सहरी यातायातको दक्षता बढ्नुका साथै पर्यटकीय आकर्षण समेत थपिने जस्ता ठूला अवसरहरू मुलुकले प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको छ ।