सोमबार, बैशाख १७ २०८१
सोमबार, बैशाख १७ २०८१
मध्यान्तर
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यलयले निर्धारण गरेको करप्रति असहमती जनाउँदै सर्वोच्चमा पुगेको एनसेलले आगामी जेठ २१ गते सम्म कर तिर्न नपर्ने भएको छ । एनसेलको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी बिवादमा परेको रीटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते सम्म कर नउठाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
एनसेलले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र जनसरोकारको विषय भन्दै छिटो टुंग्याउन जेठ २१ गतेको पेशी तोकेको हो । सो इजलासले यो विवादलाई पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरेको छ ।
एनसेलको कर विवादसम्बन्धी विषय ०७५ मंसिर २३ गते सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर एनसेल र आजिएटा बर्हाड मलेसियासँग कर उठाउनू भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भनी ७ दिनभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एनसेलले वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत नदिई कर निर्धारण गरिएको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रीट दिएको थियो ।
